पिटिए सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

Loading...
Spread the love

श्रावण १२, काठमाण्डौ ।  भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) को विभिन्न राजनीतिक दलबाट विरोध भइरहँदा संसदको जलस्रोत तथा कृषि समितिले ‘देशको हित सुनिश्चित गरी’ सम्झौताको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्युत

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण क्रममा भएको वार्तामा सम्झौता नटुंग्याएर पर सारिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो। देशको आवश्यकता र स्वार्थ ध्यानमा राख्दै सर्वमान्य सिद्धान्त र नीतिका आधारमा भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकसँग पिटिए गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अमृतकुमार बोहोराले बताए ।

‘राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी पिटिएको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ समितिको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै बोहोराले भने, ‘विवाद र विरोध गरेर जलविद्युतको विकास हुँदैन।’

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र मन्त्रालयका अधिकारीकै चर्को विरोधका कारण सम्झौता हुन नसकेको समितिका सभासदहरूको धारणा थियो। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमण क्रममै सम्झौता गर्ने दुवै देशको तयारी थियो। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको शनिबार सम्पन्न बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सम्झौता गर्ने गरी छलफल भए पनि विरोध बढ्दै गएपछि दुवै देशका मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रलाई सम्झौताको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको छ ।

जलविद्युतमार्फत् आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य रहेकाले यसका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न जरुरी रहेको सभासद गगन थापाले बताए। ‘पिडिए गरेपछि आयोजना बनाउने आधार सुनिश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बिजुलीको बजार खोज्न पिटिए गर्नुपर्छ, यो काममा मन्त्रालयले अपरिपक्वता देखायो।’

नेपालले सन् २०१० देखि माग गरेको पिटिए चार वर्षपछि पनि गर्न नसक्दा यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको सभासद थापाले बताए। ‘भारतबाट आएको मस्यौदा संसदलाई जानकारी गराएर छलफल सुरु गरेको भए कसैले विरोध गर्ने आधार हुने थिएन,’ उनले भने। विरोध हुनु र नेपालले स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नुका पछाडि ऊर्जामन्त्रीको अपरिपक्वता जिम्मेवार रहेको उनले स्पष्ट पारे।

पिटिए भारतभन्दा नेपालका लागि बढी आवश्यक देखिएकाले भारतले आफूअनुकूल विषय समावेश गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुनेमा अधिकांश सभासदको धारणा थियो। बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले गत जुन ९ मा मन्त्रालयलाई पठाएको मस्यौदा छलफलमा नल्याएर गोप्य राखेको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराएकोमा सभासदहरूले आलोचना गरेका थिए। उनकै कमजोरीका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको अधिकांशको तर्क थियो।

भारतले पठाएको पिटिए मस्यौदा एक्कासि सार्वजनिक भएपछि नेपालले सन् २०१० मा पठाएको भन्दा फरक र एकपक्षीय भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोध बढ्दै गएपछि आयोग बैठकले दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर यसको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको हो।

ठूला आयोजना बनाएर बिजुली निर्यात गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि भारतले आफूअनुकूलका सर्त मात्र राखेकाले टुंगो लाग्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ। भारतीय राजदूत तथा उच्च अधिकारीले भने भारतले पठाएको मस्यौदामा केही त्रुटि भएकाले सच्याउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...