पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने

Loading...
Spread the love

काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिताले पारिवारिक कानूनमा सम्पत्ति, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता विषयमा नयाँ परिमार्जन सहितको कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।

पारित गरिएको विधेयकमा मौजुदा पारिवारिक कानूनमा रहेको विवाह सम्वन्धि रहेको प्रावधानमा न्यूनतम उमेरको हद बढाइ विवाहको उमेरलाई २० वर्ष राखिएके छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको नयाँ व्यवस्था पारित भएमा विधेयक प्रमाणीकरणको १८ वर्षपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्ततिको निरपेक्ष हक दावी गर्न नपाँईने छ । सम्पत्ति मालिकले आफ्नो सम्पत्ति आफुले इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन पाँउने नयाँ व्यवस्था गरिएके छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा इच्छापत्र नेपालको कानूनी व्यवथामा नयाँ व्यवस्था रुपमा आएके छ ।

त्यस्तै पारित संहिताले सम्बन्धविच्छेद सम्विन्ध प्रचलनमा आएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गर्दै पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नपाँउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै विवाह भएको १० वर्षसम्म पनि दम्पतिबाट छोरा वा छोरी नभएक र पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका छोरा वा छोरी नहुने महिलाले धर्मपुत्र राख्न पाउने नयाँ व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।

त्यस्तै गरि संहिताले हालको सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दाबीसम्बन्धी व्यवस्था तीन पुस्तामा झारी छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म मात्र अब अपुताली हकदाबी कायम रहनेछ । तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुने व्यवस्था गरेको छ । अपुताली ठूलोबाट सानो व्यक्तिमा सर्ने भए पनि विधेयकले सानो व्यक्तिको अपुताली ठूलो व्यक्तिमा सर्ने व्यवस्था गर्दै छोराछोरीको कुनै पनि सम्पत्तिको हक बाबु आमामा पनि जाने गरि व्यवस्था गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...