काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायधिसहरुको सुविधा र सेवासम्बन्धी परिमार्जन गर्न वनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। सांसदको सेवासुविधा वृद्धि भएको केही समय नवित्दै न्यायाधीशको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने विधेयक संसदमा गएको हो ।
परिमार्जीत विधेयकमा न्यायाधीशले घरभाडा देखि लिएर आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार जुन स्केलमा उनीहरूले तलब बुझ्दै आएका थिए त्यसैलाई विधेयकमा राखेर कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले संसद्ममा दर्ता गराएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब हाल ७३ हजार सात सय ८० रुपैयाँ रहेकोमा अब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ । भने विशेष भत्ता वापत मासिक रु. एक हजार र लुगाभत्ता वापत वार्षिक रु. १० हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
भैपरी आउने खर्च बढीमा वर्षको दुईपटक पाउने गरी एक हजार रुपैयाँ दिने र आवासको प्रबन्ध बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्क वापतको बिल पनि सरकारले तिर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै सवारीसाधनका लागि दुई सय ५० लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोबिल पनि दिइनेछ ।
त्यस्तैगरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक तलब रु.६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। आवास सुविधाका लागि २५ हजार ६ सय र आफ्नो घर हुनेले आवासको सुविधा पाउने छैनन सो को ठाँउमा घर मर्मतका लागि १२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ भने दिइने छ ।
बिजुली, धारा र टेलिफोनका लागि मासिक दुई हजार चार सय रुपैयाँ र सवारीसाधनका लागि मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन र तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल सुविधा दिइनेछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले लुगाभत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव समेत विधेयकमा गरिएके छ ।
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...
Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
