मदिरा प्रयोगका कारण मृत्यु भए उत्पादकको लाइसेन्स खारेज सँगै क्षतिपूर्ति

Loading...
Spread the love

काठमाडौं: मदिरा प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नके सरकारले सरकारले नीति ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सभा, समारोह, विवाह उत्सव लगायतका कार्यक्रमहरुमा मदिरा प्रयोगमा रोकका साथै विज्ञापन र किनबेचमा समेत व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

उक्त निति कार्यन्वयन भए सँगै अब सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग विक्री तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्न लागिएके हो । नीति कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएके छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा तयार पारेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ ।

बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिदबिक्रीमा रोक लगाउनुको साथै तोकिएको ठाउँ र स्थान र समयमा फुटकर मदिरा क्रेताले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी मदिरा खरिद गर्न पपाउने नीतिमा उल्लेख गरिएके छ ।

त्यस्तै २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवतीलाई मदिरा खरिद, बिक्री र सेवन गर्न निषेध गरेको छ भने सूचना विक्री स्थलमा स्पष्ट रुपमा देखिने गरी सुचना टाँस्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा इन्टरनेट, इमेल र होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि तरिकाबाट मदिरा प्रयोगलाई प्रवद्र्धन र प्रयोजनमा समेत रोकलगाईएको छ ।

त्यस्तै मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने चेतावनीसहितको सन्देश भएका चित्रहरु उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चलचित्रमा समेत मदिरा उत्पादक कम्पनीले प्रायोजन गर्न नपाँउने भएको छ । सार्वजनिक तथा शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद र अन्य धार्मिकस्थल वरपर मदिरा प्रयोग र बिक्री रोक्दै मदिरा बिक्रीका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने नीतिमा जनाईएको छ ।

नीतिले गुणस्तरहीन मदिरा प्रयोग गरेर मृत्यु तथा गम्भीर समस्या आएको प्रमाणित भए उत्पादकको लाइसेन्स खारेज गर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण र उपभोगसम्बन्धी विद्यमान कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुनरावलोकनसहित कानून परिमार्जन गरी एकीकृत मदिर नियन्त्रण कानून निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

नीतिले प्याकिङ नभएको मदिरा आयत रोक्ने, राष्ट्रिय मदिरा नियमन र नियन्त्रण कानुन बनाउने, कुलतमा फसेका र छोड्न चाहनेलाई उपचार र पुनस्र्थापना सेवा सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

नीतिअनुसार बालबालिका तथा महिलालाई जबरजस्ती मदिरा खुवाउन नपाइने, मदिराजन्य पदार्थमा छुट तथा उपहारका कार्यक्रम ल्याउन नपाइने र मदिरा प्रयोग घटाउने व्यवहार प्रवद्र्धनमा मदिरा अन्तशुल्कबाट आएको रकमको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य करकोषमा राख्ने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ ।

नीतिले मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट हुने नोक्सानी, क्षति, रोग र मृत्युदर घटाई व्यक्ति र परिवारको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...