प्रेमबहादुर शाही
वि.स. २०६८ जेष्ठ १० गते संसद्को वैंठकले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर तथा सजाय) विधेयक” पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै १८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवद्धारा विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गरेपछि सो विधेयक नेपालको कानून बन्यो । यो नै नेपाली दलितहरुले गरेको करिव ६ दर्शक लामो आन्दोलनको विजय महशुस गरेका थिए । हिन्दु वर्णब्यवस्थाले गर्दा “अछुत” बनेर अपमानित र अपहेलित हुँदा पनि न्याय नपाईरहेका लाखौं लाख दलितहरुलाई आफ्नो कानूनी अधिकार प्राप्त भयो भनिएको थियो ।
१२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा च्यापे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने जस्तै छुवाछुत सम्बन्धी जति कानून बनाएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने कागजमा सिमित हुनुको कुनै औचित्य छैन । एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि कतिपय अवस्थामा दलितहरुले भोगेको सास्ती पनि अपवादबाहेक विद्यमान सामन्ती प्रशासन र अदालत तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितहरुले खुलेर न्याय पाएको विरलै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित अग्रजहरुले धेरै नै सास्ती भोगीरहेका छन
मुलुकी ऐन वि.स.२०२० ले सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाईने र गरेमा दण्डनीय भनिने ब्यवस्था गरेको थियो तर भेदभावहरु चार दर्शक वितिसक्दा पनि मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि दलितहरुलाई मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा अपमानित हुनु परेको घटनाहरु जताततै देख्न पाईन्छ । कतिपय दुर्गम स्थानका विद्यालयमा पनि दलितका छोरा छोरीलाई अगाडि नबसाली पछाडि बसाल्ने र अस्तै परे अन्य जातीका छोरा छोरीलाई बेच्नमा बासलेर दलितका छोरा छोरीलाई भुइँमा बसालिने गरिएको छ ।
राज्यका सवै निकायमा अनिवार्य दलितको प्रतिनिधित्व हुने पर्ने भनिएता पनि जातकै आधारमा समावेश गरिएको छैन । त्यसमा ब्यक्तिको छुवाछुत प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही मानिसनहरुको समाजमा आज उच्च जातिका कतिपय ब्यक्तिहरुको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उनीहरु छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहन्छन तर परिवार, गाउँ समाजबाट हेपिन वा आलोचित हुने भएकाले भेदभाव उन्मूलनको अभियानमा सरिक हुन चाहाँदैनन् । कुनै जमाना यस्तो थियो जवकि कसैले जातपात, धर्म कर्म, रितीरिवाज, प्रथा तथा परम्परालाई हिन्दु धर्म मुताविक कार्यान्वयन गर्यो भने उसलाई समाजमा प्रतिष्ठत मानिन्थ्यो ।
दलितको घरभित्र बसे कुनै पनि उपभोग्यबस्तुहरु खाने ब्यक्तिलाई अपमानित गरिदैं आईरहेको छ । हामीले छुवाछुतको अन्तरको कुरालाई सिद्धान्त कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर ब्यवहारमा नै त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध अग्रसर ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समाजमा सम्मान गरेर अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । सानो ठुलो जात भनी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गरिएको छ । विद्यमान कुरीतिलाई मास्तिष्कबाट हाम्रो समाजले हटाउन सकेको छैन । मान्छे अखिर मान्छे सवै एउटै हो बन्ने चेतनाको विकास भएको छैन । अहिले पनि समाजमा दलित भन्ने शब्दलाई रातो आँखाले हेर्न गरिएको छ ।
विहान दलितहरुको मुख देख्यो भने दिनभरीको काममा बाधा हुन्छ भन्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ । दलितहरुले देशको लागि लड्न सक्ने । करेसावारिमा गएर काम गर्नु हुने । घर बनाउने, धुरीमा गई छानो लगाउनु हुने । त्यहि दलितलाई घरभित्र पस्न नहुने । मन्दिरमा राख्ने मूर्तिहरु छुद्नु हुने । दलितहरुको बनाएका गरगहना लाउनु हुने तर त्यहि दलितसित छुईएपछि गैरदलितहरुले घरमा गएपछि पानीको छिटो हालेपछि शुद्ध हुने । दलितहरुले पालेको पशुहरुको दूध दोएर खानु हुने तर त्यहि दलितका हातले धोएको दूध खानु नहुने । दलितहरुले सिलाएका कपडाहरु लगाउनु हुने, तर त्यहि कपडा खाना खानेवेला सवै खोलेर धोति लगाएर खाना खानु पर्ने, दतिलले बनाएको हतियारहर चलाउन हुने अझै दलितहरुको सीपहरु सवै चल्ने तर त्यहि दलितले सँगै बसेर खाना खानु नहुने । यो कस्तो समाज हो रु
पछिल्लो समयमा दलित भन्ने शब्दको विषयमा पनि तिव्र मद्भेत चलेको थियो । त्यहि शब्दलाई अंगालेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि वेलावेला कतिपयले उठाउने गरेका छन । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक ब्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । करिव दुई हजार वर्ष पहिले व्राम्हण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण ब्यवस्था लागि छुवाछुत समेत लादियो त्यसवेलादेखि समाजका सवैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनतावीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवत गरेका हुन । वि।स। २०२३ सालसम्म दलित शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भैईसकेको थिएनन । हिन्दु समाजमा वर्ण ब्यवस्था अनुसार अछुन बनाईएका अनगिन्ती जात लाई साझा नामका रुपमा दिलत शब्दले सम्बोधन गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको थियो । देशको कुलन जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका दलित समुदायलाई अपहेलना गरियो ।
जुनवेला मजदुर किसान महिला जनजाती आदी कैयौ वर्ग वा जनसमूहहरु त्यस प्रकारको वर्गाीय शोषण उत्पीडनको शिकार भएका छन । अवका दिनहरुमा दलित र गैर दलित बीचको मात्र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको कुरा गरेर मात्र हुदैन समाजमा हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिलेपनि दलित र गैर दलितवीच मात्र नभएर सार्की, कामी, दमाई, गायन, बादी, डोम अदी जातीवीच पनि एक अर्कामा छुवाछुत कार्यम छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
“लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन”
यसमा तपाइको मत
जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...
Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...
Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...
