काठमाण्डौ: प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता चई सर्वोच्चलेनै पुन कार्कीलाई दैनिकिमा फर्कन आदेश दिएपछि सत्ता पक्ष अवको बाटोको बारेमा अन्योलमा पुगेको छ । निर्वाचनको दिन नजिकीदै गर्दा संसदमा प्रधानन्यायधिस विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै निर्वाचनमा समेत बाधा पुग्ने र न्यायलयमा राजनितिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विपक्षी थप रुष्ट भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस भने सेफ लेन्डिङको माध्ययमबाट समाधान निकाल्ने दौडमा लागेको छ । यसैबिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले महाभियोग प्रस्ताव अघि नवडाउन सुझाव दिएका छन । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेट वार्तामा ओलीले संसदिय सर्वोच्चताको नाममा प्रतिसोध साध्ने गरि अघि बढे परिणाम नराम्रो हुनु समेत ओलीले बताए उनले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरे ।
संविधानअनुसार महाभियोग दर्ता भए पनि कानूनी विषय बनेपछि सर्वोच्च्ले आदेश गरेको थियो । संसदको सर्वोच्चता कि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने प्रश्न उठेपछि संविधानको सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै प्रतिशोध साध्ने ढंगले अघि नवड्न र अघि बढे परिणाम नराम्रो हुने अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिएका छन ।
प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चमा रटि परेको थियो सोही रटिमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्कीलाई दैनिक कामकाजमा फर्कन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै सत्तापक्ष थप भुमरीमा फसेको छ ।
आइतबार संसदमा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । आज १ बजे संसद बैठक बोलाईएपनि आइतबाबरको वैठक सुचना टाँस गरि स्थगित हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरनै उक्त प्रस्तावमाथि के गर्ने भन्ने विषयमा टुङगोमा नपुगेका कारण आजको वैठक स्थगित हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । त्यस्तै गरि नजिकीदै गएको स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै वैशाख भरि संसद वैठकको मिती नतोकीने समेत स्रोतले बताएको छ ।
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
