कसैले गरेको फैसला उल्टाएको की सर्बोच्चको पुनरावलोकन ?

Loading...
Spread the love

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको पुनर्वहाली भएको छ। विनाप्रमाण हचुवाका भरमा जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध माघमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्ममिति सच्याउने निर्णय भएको थियो। बस्न्यातले आफ्नो वास्तविक जन्ममिति २०११ साल असार १९ गते रहे पनि सच्याएर २०१० साल फागुन १८ गते बनाइएको दाबी सर्वोच्चमा गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले बस्न्यातको जन्ममिति ०११ साल असार १९ गते कायम हुने गरी निर्णय दिएको हो। ‘बस्न्यात श्रीमान्को उमेरका विषयमा भएको निर्णय बदर भएको छ। अब उहाँ अवकाश हुने उमेर असार १९ गते कायम भएको छ’, फैसलापछि सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अब उहाँ साविक पदमा पुनर्बहाली हुनुहुनेछ।’ बस्न्यातले कार्कीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रमाणका रूपमा नागरिकता, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानी कोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक, अनुमतिपत्र, शान्ति विद्यागृह हाइस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए।

कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति ०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी ०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको थियो। सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको विवाद सिर्जना भए उमेर गणना गर्ने सन्बन्धमा न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘ऐनको प्रावधानविपरीत न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशबाट जन्ममिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं यो निर्णयका आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत देखियो।’

बस्न्यातलाई आइतबारदेखि नै कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत न्याय परिषद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतको उमेरसम्बन्धमा कार्कीद्वारा भएका एकल निर्णय प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ। सर्वोच्चले उमेरमा अन्तरदेखिएमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ को व्यवस्थाअनुरूप स्पष्ट खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने निर्णय दिएको छ।

 अन्नपूर्णबाट 

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...