संविधान संसोधनको चक्रब्यूह

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...
    Spread the love

    अधिवक्ता:लक्ष्मी प्रसाद मैनाली

    काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपालाई खसुी बनाई सरकारमा सामेल गराउने रणनिति अन्र्तगत संविधान संसोधनको तयारीमा जुटेको छ ।

    संविधान निर्माण भएपछि करिव २ वर्षको समयमै देशले तिन जना प्रधानमन्त्री पाईसक्दा पनि तराई मधेशका समस्या समाधान भएनन हामीहरुलाई उपेक्षित गरियो भन्दै निरन्तर आन्दोलन बन्द हड्तालका गतिविधि पुन निरन्तर चलिनै रहेका थिए ।

    के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिने र उचित र जायज माग मात्र सम्बोधन गर्ने भनि गरेको निरन्तरको अडान र पटक पटकका वार्ताहरुले निकास पाँउन सकेन ।

    त्यसैगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गर्ने गर्ने भन्दै पटक पटकका सम्वादहरु सम्वादमानै सिमती रहँन पुगे । कहिले चुनाव पछिका भाका त कहिले आफ्नो विदेश भ्रण पछि भन्दै मोर्चालाई निरन्तर झुलाईनै रहे । झुलाउनु पनि बाध्यतथानै थियो जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नौ दलले संसोधनको विरुद्धमा ठुलै अभियान र साभानै आयोजना गरेका थिए ।

    आफ्नो प्रधानमन्त्रीको समयवाधि बिचैमा खुस्किन डर साथै संसदबाट दुरई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन प्रस्ताव पास हुने छाँटकाँट नदेखेपछि मोर्चालाई झुलाउदै पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि एवं दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिती तोकी पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

    दाहालको राजिनामा पछि देशको ४० औ प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा तिनपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसीसकेका नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन । उनि प्रधानमन्त्री भएपछि झनै मधेशीदलहरु आफ्ना माग सम्बोधन हुने कुरामा झनै त्रसित बन्दै गएका छन ।
    किनकी पुर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत साना पार्टिहरुको नेतृत्वमा बेनको र अवको सरकारको पनि नेतृत्वमात्रै शेर बहादुर देउवाको हातमा गएको र अरु संरचना पुरानै भएका कारण संसोधन होला र आफ्ना मागहरु पुरा होलान भनेर ढुक्क सँग वस्ने स्थितिमा मोचाको रहेको छैन ।

    त्यसैगरि मोर्चामा आएको पछिल्लो समयको विभाजनले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबिचमै एकता र तालमेल हुन नसकेका कारण पनि संविधान संसोधनमा थप कठिनाई सिर्जना हुदै गएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि महिना दिन कटिसकेपनि अझै विभिन्न मन्त्रालयहरुले मन्त्री पाँउन सकेका छैनन । मन्त्रालय मन्त्री विहिन हुदा काममा कठिनाई आईरहेको छ हरेकजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सम्हालेका छन ।

    यसरी संसोधनमा देखिएको ढिलाई र दलहरुबिचको तिक्तताको कारण नत सहमतीनै जुट्न सकेको छ नत विभिन्न कानून बनाँउने देखि लिएर कार्यन्वयन र नयाँ विकासे योजनाहरुलेनै कुनै ठाँउ पाएका छन । मात्रै दलहरुबिचको खिचातानी र प्रधानमन्त्रीको कुसीका लागि गरिएको दौडका कारण स्थिर सरकारको नेतृत्व देशले न त पाँउन सकेको छ न त कुनै विकासे कार्यक्रमहरु नै।

    अहिले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपाका केहि मागहरुलाई सम्बोधन गरि सरकारमा सामेल गराँउन सकेमा आफु नेतृत्वको सरकारको आयु केहि समय लम्न्थ्यिो कि भन्ने कसरतमा लागेका छन । जस अन्र्तगत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात मात्रै संविधान संसोधन गर्ने कुरामा अडान लिदै आएको छ भने देउवा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई अंकगणित नहुँदा नहुदै पनि गलत मनसायले संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप एमालेले लगाएक ेछ ।

    सरकारले राजपालाई देखौटी रुपमा मनाउने प्रयास स्वरुप एकतर्फी संसोधन अघि बडाएको र राजपाकै सहमतिबिना २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाँउने सत्ता पक्षको रणनिति भएपनि चुनावी परिणामले पुष्टि गरि सकेको एमालेको ठम्याई रहेको छ । असोज २ मा तोकिएको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछि मात्रै नयाँ शिराबाट सहमतिका साथ संविधान संसोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सकीने र तत्कालिन परिस्थितिमा संसोधनका कुनै पनि छलफलमा एमालेलाई स्विकार्य नहुने बताएसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षीलाई मनाँउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

    स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रदेश र केन्द्रिय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने ठुलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ । त्यसै गरि प्रतिपक्षी र असन्तुष्ट मधेश कन्द्रित दलहरुलाई पनि खुसी पार्दै लामो समय सत्ता टिकाउने दाउ पनि उत्तीकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पछिल्लो समयका घटनाक्रम र कार्यशैलीलाई हेर्दा सामाजिक सन्जाल देखि लिएर सन्चारमाध्यमलेनै कटा टिप्पणी गरिसकेका छन । जस्तो साझा सवालमा सहभागिले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने शैली सँगै प्रश्न सोध्ने सहभागिलाई हप्कएको र प्रस्तुतीको शैलीबारे केहि समय त हरेक चिया पसलमापनि वहसकै विषय बन्न पुगे । साझा सवालको विषय सेलाउन नपाँउदै सप्तरीका बाढी पिडितलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले सम्बोधन गर्ने भनि तयार पारिएको मन्तव्य भाषण नपढी बाढीपिडितको सामुमा ज्ञापन पत्र पढेकोले प्रधानमन्त्रीका आलोचकहरु झनै थपिएका छन ।

    प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमहरुको तालिका मिलाउने सँगै व्यस्थित र तालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराँउने सम्पुर्ण काम सहयोगीहरुको हुनु पर्नेमा यहाँ त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरुपनि नियुक्त नगरेको देखिन्छ । देशको जिम्मेवार निकाय प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगीसकेपछि यस्ता खालका गतिविधिहरु जनतालाई नपच्ने र जनताले पनि माफी नदिने ढंगका क्रियाकलाप देखाएमा राजनिति जनताका लागि गर्छौ भनि जनताबाटै निर्वार्चीत भएर जनतालाईनै हप्काउने र आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझी कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा जनताले मेरो प्रधानमन्त्री भनेर गर्भका साथ उच्चारण गर्नुको पनि कुनै अर्थ र महत्व देखिदैन ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

    Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

    नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

    Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

    अवहेलना मुद्दामा न्यायलयलाई स्वच्छन्द अधिकार

    Spread the loveभारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधिशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मुल्य र त्यस्को मालिकको सम्वन्धमा आम संचार माध्यममा आफ्नो टिप्पनी लेखेका थिए । सोही लेख लेखेको भनेर भारतको जानेमाने वकिल प्रशान्त भुषण विरुद्द भारतको सर्वोच...

    वकिल देखि न्यायाधिश सम्मै बिचौलियाको चंगुल

    Spread the loveप्रकरण १ नेपाल बार एशोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक अन्र्ताबार्तामा वकिल नै न्यायधिश कहाँ घुुस पुर्याउछन् भनि भन्नु भएकोछ ।  वकिल र न्यायधिशको नाम भन्नको लागि अन्तर्वाता लिने व्यक्तिले अनुरोध...

    भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

    Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

    नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

    Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

    प्रकृति त आमा हुन, आश्रम किन पठायौ

    Spread the loveप्रकृति र विनाश सन्दर्भः  विश्व वातावरण दिवस प्रकृति त वरदान हो, विनाश किन वनायौ । प्रकृति त जीवन हो, मृत्यु किन वोलायौ ।। प्रकृति त स्वर्ग हो, नर्क किन वनायौ ।। प्रकृति त...

    सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

    Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

    नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

    Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

    मृत्युदण्डलाई मानव जीवनको अधिकार र पीडितको तर्फबाट हेर्दा अलग अलग चित्र देखिन्छ

    Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...