डा. श्रेष्ठको पीडितशास्त्र पूस्तक विमोचन

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...
    Spread the love

    डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठ

    काठमाण्डौ: विश्वका कुनै विकसित मुलुक भन्दा नेपाल पहिलो हो जस्ले अपराध पिडितको हक लाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ अन्र्तगत अपराध पिडितको हक विश्वमा पहिलोपटक नेपालमा आएको संविधानमा नै मान्यता प्रप्त भई आएको हो ।

    अपराध पिडितको विष कसरी मौलिक हकनै वन्न सक्यो भन्ने पक्षलाई हेर्दा नेपालमा अपराध पिडितको हक संवन्धि अभियान संचालन गर्ने अभियान्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

    राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा मानव अधिकारवादी संस्था कानून व्यवसायीहरु उसको पक्षमा आवाज उठाँउन तत्कालै उपस्थित हुन्छन, तर कुनै चेली बलात्कृत भएमा भने बेचीएका चेलीहरुको दयनिय स्थितीमा किन राज्य बोल्दैन ? किन कानून व्यवसायी र मानवअधिकार वादी संघ संस्थाहरु बोल्दैनन ? तर, एउटा व्यक्ति जो ड्रगिस्ट होस, हत्यारा होस, बलात्कारी होस उसको लागि राज्य र मानवअधिकारकर्मीहरु र कानून व्यवसायी एकदमै सलबलाँउछन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरु जसको आवाजहरु सुन्न कोही तयार भएनन पिडितहरु तिनिहरुको अधिकार परैछोडौ पिडामा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो पीडितशास्त्र ।

    राजधानीको पुतलीसडक स्थित कुमारी रेष्टुरन्टमा एउटा पारिवारीक ढंगको सन्चारकर्मीहरुसँगको शुक्रबारको अनौपचारीक सम्वाद कार्यक्रममा पिडितशास्त्र नामक पुस्तक विमोचन गर्न सानो जमघट जुटाएका पुस्तकका लेखक डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले जो पिडित शास्त्रका अभियान्ता नै हुन आफ्नो पुस्तक मार्फत यस्मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थिलाई मात्र सजिलो परेनन, यस मान्यतालाई नेपाली समाजमा मान्यता प्रदान गर्ने अभियानको निरन्तरता पनी दिए ।

    बसाईमा डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको पुस्तक पिडितशास्त्रमा बलात्कृत चेलीहरु गर्भ बोकर बस्न बाध्य छन, बेचिएका चेलीहरु गर्भ बोकेर, एड्स बोकेर आउनुहुन्छ उनीहरुको मानवअधिकार र न्यायप्रणालीकोे बारेमा आवाज नउठेको डा श्रेष्ठलेबताए । कसैको हत्या हुन्छ बालबालिका र छोराछोरी भोकभाकै मरीरहेका हुन्छन उनिहरुको आवाज कसैले सुन्दैनन । कसैको हत्या हुन्छ, मुद्धा चल्छ, राजनीतिकीरण हुन्छ, मुद्धा फिर्ता समेत हुन्छ । त्यो फिर्ता भएको व्यक्ति पुनह पिडित भएकै गाँउमा जान्छ यस्तै घटना दहोरिरहन्छज समाजमा ।

    प्रत्येक वर्ष कैद उन्मुक्ति दिवसहरु मनाईन्छ । कसका लागि मनाईन्छ भन्दा जसले अपराध गरेको प्रमाणित भएको छ उनिहरुको बाँकी कैद मिनाहा हुन्छ तर पिडितहरुको बाँकी कैद मिनाहा गर्दा राज्यले सहानुभुति स्वरुप एक शव्द बोल्न सक्दैन । अपराधबाट पिडितहरु घाइते भई अंगभंग भएका छन उनिहरुलाई राज्यले औषधिको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन त्यस्ता अपराधी पिडितहरुको हक स्थापित गर्नकोे लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ आएको छ जुन धारामा अपराध पिडितहरुको हकको ग्यारेन्टी भएको छ ।

    जसमा सुचना सम्वन्धि हक, सामाजिक पुर्नस्थापनाको हक र क्षतिपुर्ति सहित न्यायको हकको ग्यारेन्टी भएको छ । जुन ठुलो उपलव्धि भएको डा. श्रेष्ठको भनाई थियो । सोही विषय अन्र्तगत रहेर आफुले पिडितहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गनुपर्ने कुरा थप गर्नको लागि मन्त्री, पत्रकार, नेपाल बार, सभासद, नेताहरु सवैसँग लविङ गरेको भएतापनि पिडित व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचारको व्यस्था दिलाँउन आफु सफल हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

    बलात्कृत भएर क्षति विक्षत भएका हुन्छन, वेश्यावृती बाट विभिन्न रोगको शिकार भएका हुन्छन, ज्यान मार्ने उद्योग गर्दा घाइते भएका हुन्छन उनिहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गराँउन आफुले पहल गरेपनि आफ्नो पहलको सुनुवाई नभएको र उक्त विषयलाई कानूनी सम्बोधन, संवैधानिक संम्वोधन मानवअधिकारको संम्वोधन र पत्रकारी संवोधन गर्न आवाश्यक रहेकोे बताउदै डा. श्रेष्ठले पत्रकारी भाषाको बारेमा समेत उधाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

    अबको सन्देश अपराध पिडितहरुको हकमा पनि सुनुवाई हुदो रहेछ, अव अपराध पिडितको हकको पनि मानव अधिकार प्रत्याभुत भएछ, अपराधका पिडितको पनि मौलीक अधिकार प्रत्याभुत भएछ र सँगसँगै अपराध पिडितको हकलाई पनि पत्रकारीतामार्फत सकारात्मक सन्देश दिनका लागि आफुले सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद मार्फत उक्त कुराहरुलाई सवैका माझमा पुर्याउने प्रयास गरेको डा श्रेष्ठले बताए ।

    देशमा यस्तो न्याय प्रणाली र अभ्यास रहेको छ कुनै व्यक्तिको हत्या गरेको मुद्धा अदालत समक्ष पुग्दा अदालतले पिडितका पक्षमा फैसला गर्छ, फैसला यस्तो हुन्छ सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइन्छ तर त्यो सर्वश्व कहाँ जान्छ भन्दा राज्यकोषमा र यसै सन्दर्भमा मान्छे मारिएवापत पैशा कमाँउने मुलुक नेपाल भनेर आफुले लेखेको र दुर्भाग्य अहिलेको फौजदारी अपराध संहितामा त्यो रिस फेर्नलाई सर्वश्व भन्ने व्यवस्थै हटाएको डा. श्रेष्ठले बताए । जवसम्म राज्यले खान पाएको थियो त्यो व्यवस्था संविधान र कानूनमा थियो तर अपराध गर्ने व्यक्ति मार्फत अदालतले ठहर गरेको सर्वश्व सहितको रकम पिडितलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि उक्त प्रावधाननै झिकेको डा श्रेष्ठले ।

    तसर्थ सकारात्मक सचेतना विकासको लागि एैक्यवद्धता गर्न आव्हान गर्दै अपराधका पिडितहरुको आवाज बोल्ने दिन आएको बताँउदै कानूनको अक्षरले मात्रै बोलेर नपुग्ने सँगै कानूनका उक्त अक्षरलाई आवाज बनाएर सकारात्मक सचेतनाको विकास गर्नका लागि पुस्तक पिडितशास्त्रले सहयोग गर्ने बताँउदै सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद आयोजना गरिएको डा. श्रेष्ठले बताए ।

    त्यसैगरि उक्त पिडितहरुलाई संविधानमा राखेका व्यवस्थाहरुले के र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी उक्त पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । जो लडिरहेका पिडितहरु छन उनिहरुको आवाजलाई आवाज दिन, बल दिन, सकारात्मक सचेतना बडाउन र पिडितहरुले पाँउने अधिकार, पिडितहरुको वस्तु स्थिति, राज्यले गरेको व्यवहार र राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरुको समेत उक्त पुस्तक पिडितशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    डा. श्रेष्ठले पिडितशास्त्रसँग सम्वन्धित चारवटा पुस्तकहरु बजारमा ल्याई सकेका छन । A Steep Towards Victim Justice System Nepalese Perspectives , Premises for The Victim of Crime, पिडित न्याय प्रणाली र पिडित विधिशास्त्र रहेका छन । पीडितशास्त्र पुस्तकलाई पैरवी प्रकासनले प्रकासन गरेको हो ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    पुस्तक बाट अन्य

    नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

    Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

    कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

    Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

    विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

    Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

    राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

    Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

    फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

    Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

    न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

    Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

    स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

    Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

    फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

    Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

    गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

    Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

    मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

    Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...