काठमाण्डौ : निर्माण कार्यको कुशल गुणस्तरयुक्त वातावरण कायम गर्न अन्तिरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता तथा इन्जिनियर दिनेश चौधरीले दायर गरेको रिटमा न्यायधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आर.सि.सि.सिमेन्ट मसालामा प्रयोग गरिने फलामे डण्डी पसलहरु र साईटमा डण्डी प्रयोग गर्नेलाई व्यवस्थित सेड मुनि डण्डी राखि मात्र फलामे डण्डी बेच-विखन गर्न, साईटमा भण्डार र निर्माण गर्न तथा सफा डण्डीको अवस्थामा मात्र गुणस्तरयुक्त ढलान कार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालाय,संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय,राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निर्माण कार्यको कुशल गुणस्तरयुक्त वातावरण कायम गर्न प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तिरिम आदेश भएको मिति देखि आर.सि.सि. सिमेन्ट मसालामा प्रयोग गरिने फलामे डण्डी पसलहरु र साईटमा डण्डी प्रयोग गर्नेलाई व्यवस्थित सेड मुनि डण्डी राखि मात्र फलामे डण्डी बेच–विखन, साईटमा भण्डार र निर्माण गर्न तथा सफा डण्डीको अवस्थामा मात्र गुणस्तरयुक्त ढलान कार्यगर्ने, निर्माण कार्य आचार सहिंता र जनचेतनाको रुपमा “स्टिकर क्रान्ति।”, केन्द्रिय मोडेल इन्जिनियरिङ निर्माण साम्राग्री बजार व्यवस्थापन तथा गुणस्तर नियन्त्रण तथा तालिम केन्द्र, निर्माण कार्य सम्पन तथा सावधानी प्लेटका मागहरूलाई व्यवस्थापन तथा कार्यावन गर्न तथा प्रत्यर्थीहरुले ऐन, सिद्धान्त तथा संविधानको मर्म अनुरुप कार्यगर्न नसकेकोले विपक्षीहरुको नाँउमा सो कार्य गर्न गराउन चौधरीले माग गरेका थिए ।
ऐनहरु,सिद्धान्त,कोडहरूसमेत,संविधानको धारा ३० तथा संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश माग गरीएकोमा सर्वोच्चले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...