किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित भएको कारण बहुबिवाह गर्ने पुरुषहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही आडमा पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् ।

काठमाडौ चोभारकी श्रीमाया महर्जनलाई उनका श्रीमानले विवाह भएको करिव २२ वर्षभित्रमा उनीसहित चारवटी श्रीमती ल्याए उनी चुपै रहिन् । तर यसपटक भने सौता ल्याएपछि उनी ल्याकको ढोका ढकढकाउन पुगिन् । उनको उजुरीका आधारमा उनका श्रीमानलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ल्याकका कानुन अधिकृत तथा अधिवक्ता पुन्यशिला दवाडीका अनुसार र उनकी कान्छी श्रीमतीलाई भने धरौटीमा छोडिएको छ ।

कलंकी, काठमाडौकी बर्ष ३५ की सर्मिला थापा, लाई उनका श्रीमान्ले गतवर्ष सौता हाले तर उनले कतै उजुरी गरिनन् । उनका श्रीमानले म तिमीहरु दुबैलाई मिलाएर राख्छु भनेपछि उनले रुँदै सासु ससुरालाई सुनाइन् । तर सबैले गालिगरे पनि उनका श्रीमानले सौता ल्याएरै छोडे ।

हाल दुई छोरा छोरीसँग बेग्लै बसेकी उनले भनिन् ूमैले कानुनी उपचार खोजेर के गर्ने मरो कमाइ नै छैन मुद्दा गर्न पनि पैसा नै चाहियो । छोरा छोरीको भविष्य सम्झेर आपूm पीडा सहँदै बसेँ ।ू उनका अनुसार एउटी महिलाको लागि सौता भनेको साहै पीडादायी हुन्छ । पढे लेखेका महिलाहरु पनि अर्काको श्रीमान्सँग जान्छन् । ती पनि महिला नै हुन् नि तर खै तिनले समस्या बुझेका रु उजुरी गर्दा बहु विवाह बदर हुने भए गर्ने थिएँ । सजाय हुदापनी बढीमा तीन वर्षको जेल सजाय पछि सँगै भइहाल्छन् अनि किन गर्नु । कानुनमा बहुविवाहलाई बदरहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ उनले भनिन् ।

त्यस्तै झापाकी सविता शर्मा ९नाम परिवर्तन० को पनि समस्या उस्तै छ । तीन सन्तानकी आमा सवितालाई विवाह भएको करिव २० वर्ष पुग्दा उनका श्रीमानले दुईवटी सौता थपिसकेका छन् । श्रीमान्को विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी नगरेको बताउँदै उनले भनिन् ूउजुरी गरेर के गर्ने सजाय हुँदा पनि त्यही तीन वर्ष मात्र रहेछ अनि मैले त उजुरी नै गरिनँ । बहुविवाह बदर हुने कानुन बनाउनुपर्छ अनिमात्र आउने र ल्याउने दुबै डराउँछन् ।ू
मानव समाजमा यौनको आवश्यकतालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गबाट पूरा गर्ने माध्यम नै विवाह हो । यसले एक जोडी स्त्री पुरुषलाई सँगै बस्न, यौन सम्बन्ध राख्न तथा सन्तान उत्पादन गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गर्छ, केही जाती विशेष बाहेक । यो एक जोडी पुरुष र महिलाबीच हुने सामाजिक सम्झौता हो । तर संझौतालाई तोड्ने क्रम पुरुषहरुमा बढेको देखिन्छ ।

श्रीमाया, शर्मिला र सविताको मात्र यो समस्या होइन । यिनीहरु समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले संचार माध्यममा प्रकाशित महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरुको तथ्याड्ढ विश्लेशण गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसारआर्थिक वर्ष २०६७।०६८ सालमा १३ र २०६८।०६९ सालमा २० वटा बहुविवाहको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । यति थोरै संख्या बाहिर आउनु भनेको महिलाले उजुरी नै नगर्नु हो ।

त्यसैगरी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा अर्थिक वर्ष २०६६।०६७ मा ३८ वटा २०६७।०६८ मा ४० वटा २०६९।०६९ मा ४८ वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको सो अदालतका श्रेष्तेदार भरत लम्सालले जनाउनुभयो ।

ल्याकका अर्की अधिवक्ता शकुन्तला बस्नेतका अनुसार बहुविवाह विरुद्धको कानुन भएपनि पुरुषहरु धरौटिमा छुट्न सक्ने कारणले गर्दा बहुविवाह बढेको हो भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित कानुनले गर्दा नै उनीहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही पूरुष प्रधान मानसिकताबाट निर्मित कानूनको आडमा बहुविवाह गरे पनि धरौटिमा छोडिहाल्छ भनेर पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् । हाल नेपाली महिलाहरु बैदेशिक रोजगारिमा जाने क्रम बढेकोसँगै बहुविवाह बढेको उहाँको अनुमान छ । उहाँका अनुसार श्रीमतीले दुःख गरेर बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा छोरा छोरीको लालन पालनमा भन्दा पनि परस्त्रीमा खर्च गर्नु र पछि उसैलाई श्रीमती बनाउने पुरुषहरुको गलत नियत कदापी क्षम्य हुन सम्दैन ।

उहाँका अनुसार उजुरी गरेपनि महिलाले न्याय नपाउने तथा लामो झन्झटिलो कानुनी प्रकृयाको कारण पनि पीडित महिलाले उजुरी नगरी मेलमिलाप तिर लाग्ने कारण पुरुषको मनोबल बढेको देखिन्छ । उहाँका अनुसार बहुविवाह बढ्नुमा त्रुटिपूर्ण कानुन र महिलाको आथर््िाक हैसियत नहुनु नै हो ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महल १० नम्बर र विवाहबारीको महले ९ विपरित बहुविवाह गरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना समेत हुन्छ । स्वास्नी मानिसले जाना जान अर्का विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा सोहीबमोजिमको सजाय हुने छ । मुलुकी ऐनको विवाहवारी महलको ११ नम्बर अनुसार थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए उजुरी लाग्न सक्दैन भनिएको छ । वहुविवाहको कसुरमा यो सजाय नगन्य नै हो त्यस कारण पनी यस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन समान्जमा वढ्दो छन ।

नेपालको विद्यमान कानून पितृसत्तातमक सोचबाट जारी गरिएकाले पनि नेपालमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भन्नुहुन्छ अधिबक्ता मीरा ढुंगाना । पुरुषहरुले एकभन्दा बढी श्रीमती राख्नुको मूख्य कारण त्रुटिपुर्ण कानुन भएको बताउँदै अधिबक्ता ढुंगाना विवाहित महिलाले अंश लिइ भिन्न बसिन् भने उनको श्रीमानलाई मात्र अर्को विवाह गर्न पाउने कानुनी प्राबधान छ भन्नुहुन्छ ।

नेपालको मुलुकी ऐन विहावारीको महल १७ को ९अनुसार महिलालाई यौन सम्बन्धी कुनै सरुवा रोग भै निको नभएमा, स्वास्नी निकोनहुने गरी बहुलाएमा, स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिंडडुल गर्न नसक्ने गरी कुँजी भएमा, स्वास्नी दुवै आँखा नदेख्ने भएमा र मुलीकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १० नम्बर बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई भिन्नै बसेमा पनि लोग्ने मानिसलाई अर्का विवाह गर्ने छुट छ । जुनबेला सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यही कुरालाई आधार बनाएर पुरुषलले दास्रो विवाह गर्छन् । यिनै तुटिपूर्ण कानुनको कारण पनि बहुविवाह बढेको अधिवक्ता ढुंगानाको तर्क छ ।

ल्याकका परामर्शदाता गिता थापाले बहुविवाहको जाहेरी दिन आउने महिलालाई पहिले त्यसपछि उनको श्रीमान र उनलाई फेरि अर्को पटक काउन्सिलिंग गर्ने गरेको बताउँछिन् । सोही क्रममा केहीको मिलापत्र समेत हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार बहुविवाह गर्ने पुरुषले बहुविवाह गर्ने कारणहरुमादाइजो कम ल्याएको, श्रीमती शिक्षित नभएको, दोस्रो श्रीमती हुन आउने महिलाको साम्पतिक प्रलोभन, कान्छि हुन आउने महिला पनि पुरुषको करिअरमा लोभिने लगायतका रहेका छन् । (सन्चारिका समुह)

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...