शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

"संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरिदै"

  • -अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.
  • Loading...
    Spread the love

    अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.

    २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो ।

    सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न

    निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत ७८% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त संविधानसभाबाट निर्वाचित ८९% जनप्रतिनिधीहरुले संविधानको पक्षमा भोट खसालेका थिए । यो एक्लो मानकले संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाएको स्पष्ट नै छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतको संविधानलाई त्यहाँका ६५% जनप्रतिनिधीहरुले मात्रै संविधानको पक्षमा भोट गरेका थिए भने अमेरिकी संविधानलाई त्यहाँका ५२% प्रतिनिधीहरुले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए। उपरोक्त २ संविधानहरुका आफ्नै विशिष्टता छन् । अमेरिकी संविधानको आयु २०० वर्ष भन्दा माथी पुगिसकेको छ भने भारतिय संविधानले पनि ६० वर्ष भन्दा लामू आयु गुजारिसकेको छ।

    यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालको संविधानको सर्व स्वीकार्यताको प्रश्न नै निरर्थक छ। संविधान जारी हुँदा जनप्रतिनिधीहरु विच शत प्रतिशत स्वीकार्यता सम्भव नै छैन। कहि सम्भव भएन नेपालमा सम्भव हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्रै हो। नेपालको संविधानको स्वीकार्यता विश्व कै कैयन देशहरु भन्दा बलियो छ। सर्व स्वीकार्यता आदर्श मात्र हो, व्यवहारमा सम्भव हुँदैन ।

    संविधानको गतिशिलताः संसोधन

    अमेरिकी संविधान १७८९ मा जारी भए पश्चात १७९१ मा नै आधारभूत मौलिक अधिकारलाई समेट्दै पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस यता, अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक संशोधन भइसकेको छ भने अमेरिकी संविधानलाई करिब ११,००० पटक संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकिएको छ ।  भारतिय संविधान १०१ पटक संशोशन भइसकेको छ । तसर्थ, संविधान कुनै जड वस्तु होइन । संविधानको आयु गतिशिलतामा हुन्छ। संविधानका धाराहरु सदैव शक्ती सन्तुलनका निश्वित शर्त एवं निश्वित मान्यताहरुको जगमा अडिएका हुन्छन् । शक्ती सन्तुलन र समाजका मान्यताहरुमा परिवर्तन हुनासाथ संविधानहरु संशोधन हुन पुग्दछन् । संविधान संशोधन गर्न समाजमा व्यापक समर्थन आवस्यक हुन्छ। तसर्थ, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको आवस्यकता राखिएको हो ।

    नेपालको संविधान २०७२ पनि सोही जारी भएकै वर्ष माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिसकिएको छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमा कुनै पनि राजनैतिक दलले समाजमा व्यापक बहस चलाएर संविधान संशोधनका निम्ती जनताहरुबाट व्यापक समर्थन हासिल गर्नु पर्दछ। तत् पश्चात उक्त व्यापक समर्थनको जगमा निर्वाचन मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिती बनाएर संशोधनको एजेण्डा अगाडी बढाउनु पर्दछ अनि संशोधन संभव हुन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र र संसारमा अभ्यास भएको सत्य पनि यहि हो । यसरी गरिएको संविधान संशोधनले स्वयं संविधानलाई अप्ठ्यारो स्थितीमा धकेल्दैन, बरु नयाँ जिवन प्रदान गर्दछ ।

    संविधान कार्यान्वयन

    संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन र तत् पश्चात गठन हुने तिनै तहका सरकारहरुबाट नै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन सुरु हुने हो। हाल सालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन र हुन गइरहेका प्रदेश र संघका चुनावहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई मूख्य आधार प्रदान गर्ने छन्। यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्यवनको विषयवस्तु सकारात्मक दिशा तर्फ हिडिरहेको देखिएता पनि यसको गति ढिलो छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी आवस्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण प्रति पनि सरकार उदासीन देखिन्छ ।

    संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया ढिलो देखिए पनि मूल धारका दलहरुमा संविधान प्रतिको बलियो प्रतिबद्धताले यसले ठोस आकार लिन्छ भनेर अनुमान गर्नु सहि हुन्छ ।

    मधेश फ्याक्टर

    संविधानको विषय आउनसाथ मधेसको विषय तरंगित हुन पुग्दछ। संविधान जारी हुने वित्तीकै जारी हुने दिनलाई नै मधेश आधारित दलहरुले कालो दिवस मनाउनु, संविधान जलाउनु र संविधान पुनर्लेखनको माग राख्नु परेको थियो। मधेश आधारित दलहरुलाई नै समेट्न पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते गरिसकिएको छ। तर, मधेश आधारित दलहरुको आन्दोलन रोकिएन । भारतले सोहि विषय देखाउँदे अघोषित रुपमा नाकावन्दी सम्म गर्न पुग्यो ।

    तर, क्रुर र अमानवीय भारतिय नाकावन्दीले मधेश आधारित आन्दोलनलाई झनै स्खलित र नैतिकविहिन बनाइदियो। मधेशले मूलधारको सहानुभूती समेत गुमायो। पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रयास पनि असफल भएको छ। मधेस आधारित दलहरुले निर्वाचनको माध्यमद्वारा आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउँदै संविधान संशोधनको बाटोमा सफलता हासिल गर्न सक्दछन। स्वयं मधेसी जनताहरुबाट अनुमोदित र व्यापक समर्थन हासिल नगरेर मधेश आधारित दलहरुले संविधान संशोधन जस्तो जटिल माग राख्ने नैतिक हैसियत नै राख्दैनन्।

    नयाँ संविधान, पुरानै ढर्राका सरकार

    नयाँ संविधान पश्चात शुशासन सहितका सरकारहरुको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ संविधानलाई पुराना पार्टीहरुको नयाँ संकल्प र वाचाको रुपमा बुझिइएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपनि पुराना पार्टीहरुले पुरानै संस्कार र प्रवृत्तीहरु देखाए। शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायहरुबाट प्राप्त गर्न सकिएन। अझ वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद नयाँ बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको मन्त्रिपरिषद भन्दा दोब्बर छ। यस्ता हर्कतहरुले संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ।

    अन्तमा हामी नेपालीहरुले अहिले सम्म प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धी कागजमा नै सिमित छन् । विकास योजनाहरु पनि कागजमा नै सिमित छन्। गणतन्त्र र शुशासन पनि कागजमा नै सिमित छन् ।

    संविधान पनि लेखिने त कागजमा नै हो तर अनुभूत गर्ने जिवनमा हो। संविधान जिवनमा अनुवाद गर्नु पर्दछ। संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्नेहरुमा निर्भरमा हुन्छ । भारतिय संविधान निर्माता डा. अम्बेडेकरले भारतिय संविधानको सफलताको प्रसंगलाई संवोधन गर्दै एक पटक भनेका थिए “संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु खराव भए भने राम्रो संविधान पनि नराम्रो प्रमाणित हुन सक्छ तथापी संविधान जतिसुकै नराम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो प्रमाणीत हुन सक्छ”। त्यसकारण संविधानलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु कै काँधमा हुन्छ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

    Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

    नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

    Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

    अवहेलना मुद्दामा न्यायलयलाई स्वच्छन्द अधिकार

    Spread the loveभारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधिशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मुल्य र त्यस्को मालिकको सम्वन्धमा आम संचार माध्यममा आफ्नो टिप्पनी लेखेका थिए । सोही लेख लेखेको भनेर भारतको जानेमाने वकिल प्रशान्त भुषण विरुद्द भारतको सर्वोच...

    वकिल देखि न्यायाधिश सम्मै बिचौलियाको चंगुल

    Spread the loveप्रकरण १ नेपाल बार एशोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक अन्र्ताबार्तामा वकिल नै न्यायधिश कहाँ घुुस पुर्याउछन् भनि भन्नु भएकोछ ।  वकिल र न्यायधिशको नाम भन्नको लागि अन्तर्वाता लिने व्यक्तिले अनुरोध...

    भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

    Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

    नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

    Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

    प्रकृति त आमा हुन, आश्रम किन पठायौ

    Spread the loveप्रकृति र विनाश सन्दर्भः  विश्व वातावरण दिवस प्रकृति त वरदान हो, विनाश किन वनायौ । प्रकृति त जीवन हो, मृत्यु किन वोलायौ ।। प्रकृति त स्वर्ग हो, नर्क किन वनायौ ।। प्रकृति त...

    सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

    Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

    नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

    Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

    मृत्युदण्डलाई मानव जीवनको अधिकार र पीडितको तर्फबाट हेर्दा अलग अलग चित्र देखिन्छ

    Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...