राष्ट्रिय सभाको गठन सम्वन्धि कानून दलहरुबिचको टकराव बन्दै

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: नयाँ संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संविधान कार्यन्वयन गर्दै देशललाई अग्रगतिमा डोर्उनका लागि देशमा स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भर्ए निर्वाचीत प्रतिनिधिले कार्यभार समेत सम्हालीसकेका छन भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समेत निवर्पाचन सम्पन्न भइ मतपरीणाम समेत लगभग सार्वजनिक भई सकेको अवस्थामा अहिले नयाँ सरकार गठन सँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल सक्रमणिमण निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्ने कि वहुमतिय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्ने भन्ने दलहरुबिचको विवादका कारण राष्ट्रिपति कार्यलयमा विधेयक अडकिएर वसेको छ भने दलहरु आन्तरीक कसरतामा निरन्तर जुटिरहेका छन । कांंग्रेस एकल निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिईरहेको छन यता वाम गठबन्धन वहुमतिय प्रणालीलाई जोड दिईरहेका छन । यसरी दलरुहबिचमा सहमती नभई राष्ट्रिपति कहाँ भएको विधेयक प्रमाणिकरण हुने पनि देखिदैन भने । राष्ट्रिपतिले पटक पटक दलहरुलाई मिलेर साझा धाराण बनाई आँउन आग्रह गरे पनि दलहरु आफ्नै स्वार्थपुर्ण खेलको दौडाहामा निरन्तर लागिरहेका छन । यसरी विवादीत बन्दै गएको निर्वाचन प्रणाली सँगै नयाँ सरकारको गठनमा समेत ढिलाई भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा विधेयक पास गराएर मात्रै कुर्सी छोड्ने दाउमा रहेका छन भने यता प्रदेश र प्रतनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत वहुमत प्राप्त वाम गठबन्धन पनि जनताले दिएको अभिमतलाई सुरक्षित गर्न चाँडै कसुर्री सम्म पुग्न कोशिस गरिरहेका छन ।

यसरी हुन्छ राष्ट्रिय सभाको गठन

संविधाको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाँउ, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखको भोटका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनेछ जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभा  र स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुको मतभार फरक फरक हुनेछ । स्थानिय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुले हालेको भोटलाई १८ मानिने छ भने प्रदशे सभाका एक जना सदस्यले हालेको भोटको भार ४८ हुनेछ । संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाकमा ५६ जना चुपिनएर तथा ३ जना समानुपातिकबाट गरि ५९ जना सदस्य रहनेछन । प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका सदस्यको कुल संख्याले भानग गरि आँउने प्रथफिललाई पुन १००० ले भाग गरिएको छ । यसरी हिसाव गर्दा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ रहँने देखिन्छ । सात प्रदेशमा ५५० प्रदेश सांसद हुनेछन जसको मतभार २६४०० रहँने छ ।

त्यस्तै गरि ७५३ स्थानिय तहका प्रमुख उपप्रमुख गरि १५०६ रहेका छन । जसको मतभार २७१०८ हुनेछ । दुवैको मतभार  जोडेर ५३५०८ हुनेछ । यति मतभारले ५६ जना प्रतनिधि चुनिनेछन । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तिन महिला, दलित अपांगता भएकम व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट एक एक जनाको प्रतनिधित्व हुने गरि ८-८ सदस्य निर्वाचीत हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ५९ सदस्सिय राष्ट्रिय सधाका बाँकी तिन सदस्य भने नेपाल सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशबाट देहाय बमोजिम आठ जना सदस्य यसरी निर्वाचीत हुनेछन  

(क) महिला सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना,
(ख) दलित सदस्यको लागि दिइने एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने एक जना,
(ग) अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको लागि दिइने एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने एक जना,
(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका अन्य सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना ।

संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । जसमा उपधारा १ मा राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरि उपधारा २ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा राष्ट्रिय सभामा जम्मा उनान्साठी सदस्य रहने उक्त सदस्यहरु देहायवमोजिम रहँने भनि व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,

(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
उपधारा ३ ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा सदीस्यको पदावदि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त ह’नेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ ।

उपधारा ४ मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पुर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । उपधारा ५ मा राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरीकाले भएको थियो सोही तरीकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ । उपधारा ६ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

त्यस्तै गरि धारा ८७ मा सदस्यको योग्यता सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ ले निम्न योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

(क) नेपालको नागरिक,
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पुरा भएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, र
(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

त्यस्तै उपधारा २ मा कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपधारा ३ ले निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी दलहरु बिचमा एक आपसमा विवाद हेर्दा यसको समाधान चाँडै निस्किएला भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र विवाद गरी बसेका कारण दलहरुलाई पनि फाइदा नदेखिएका कारण गरेर समस्याका समाधान ननिस्कने भएकाले चाँडै निकासमा पुगि राष्ट्रपतिलाई समेत विवादित बनाँउने गृहकार्यबाट दलहरु पछि हटि निकास तर्फ लम्कीनु अहिलेको आवाश्यता हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...