काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय सामान प्रयोग गर्न नपाईरहेको समयमा विभागले उपभोक्ताहरुलाई उक्त जानकारी गराएको हो ।
उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध
१. कारोवार स्थलमा साईनवोर्ड, मुल्य सुची भए नभएको हरौ, साथै प्याकिङ्गमा अधिकतम खुद्रा मुल्य MRP भए नभएको हेरौ ।
२. लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामानको खरिद गरौ ।
३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरौ ।
४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डारण विधि, उपभोग गर्ने तरिका उल्लेख छ/छैन हेरौ ।
५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको प्याकिङ्गमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौ ।
६. सामान खरिद गर्दा विल पाँउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा एब्ल् वा भ्याट बिल लिने गरौ ।
७. अखाद्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरण भएमा स्थानिय प्रहरी कार्यलय वा जिल्ला प्रशासन कार्यलय वा वाणिज्य कार्यलय वा यस विभागमा उजुरी गरौ ।
८. कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्ला क्षतिपुर्ति समिति (जिल्ला प्रशासन कार्यलय) मा उजुरी गरौ ।
९. व्यवसाय दर्ता गरेको व्यवसायिसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौ ।
साथै विभागले उपभोक्ता हित विपरीत कुनै कार्य भएको थाहा भएमा नागरिक खबरदारी गरौ वा यस विभागको टेलिफोन नम्वर ०१-४२५२१८४/४२४८१९५, टोल फ्रि नं. ११३७, प्याक्स नम्वर: ४२६०५३६, इमेल: info@dsmpci.gov.np मा जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ ।
हरेक क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अपारदर्शीताका कारण आजित वनेका उपभोक्तालाई सरकारको यो कार्यले ठुलो राहात पुग्ने देखिएको छ । जसमा उपभोक्ताको भुमिका प्रत्यक्ष र परोक्ष ढंगले प्रभावकारी रहनु जरुरी रहेको छ । परिणमस्वरुप अनुसन्धान एवं कार्य सम्पादनमा थप सहजता हुने देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको उक्त जानकारी जानकारी मात्रै सिमीत नभई प्रभावकारी र सेवामुखी बनाँउने कुरामा उपभोक्ताको साथ पनि त्यतिकै जरुरी रहेको छ । यहाँ उपभोक्ता स्वयंले पनि गलत काम र विषयका विरुद्ध आवाज उठाई आफुले पाएको हक र अधिकारको पुर्ण रुपमा प्रयोग र पालना गर्नु जरुरी रहेको छ ।
यसमा तपाइको मत
कानूनी जानकारी बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...
Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the love२०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए । सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु...
Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
