निर्माण सामाग्रीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इज्नियर दिनेश चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यलय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत ८ जनालाई विपक्षी वनाई दायर गरेको परमादेश मुद्धाको फैसलाको पुर्ण पाठ विहिवार सार्वजनिक भएको छ । उक्त परमादेश मुद्धा चौधरीले माग गरेका चारवटा विषयहरुमा खिया रहित डन्डीको भण्डारण तथा वेचविखन तथा प्रयोग, निर्माण सामाग्रीको उचित प्रयोगको लागि आमजनतालाई जानकारीको लागि निर्माण स्थलमा स्टिकर टास्ने, गुणस्तिरीय निर्माण सामाग्री को बेचविदन तथा प्रयोग र तालिमको लागि एउटा मोडेल तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने र निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि घरको क्षमता, निर्माण भएका संरचनाको भुकम्पीय क्षमता आदि सहितको तथ्यांकको साथ भएको सावधानी प्लेट हरेक घरहरुमा व्यवस्था गर्नेपर्ने लगायतका माग राखेर २०७४ साल श्रावण १६ गते मुद्धा दाययर गरेका थिए ।

उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका माननिय न्यायधिसद्धोय श्री इश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको मुद्धाको सुनुवाई पश्चातको आदेशको संक्षिप्त व्यहोरा यस्तो रहेको छ ।

गुणस्तरहिन निर्माण कार्यका सम्वन्धमा वैयक्तिक सुरक्षा, वातावरण स्वच्छता तथा देशको दिगो विकास र समृद्धि समेत सँगै रहेको देखिन्छ । कमजोर वा गुणस्तरिय निर्माण कार्य भयो भने टिकाउ नहुने र कुनै पनि समयमा भत्किने विग्रने अवस्था रहन्छ यसैगरि गुणस्तरियता सुनिश्चता नगरएिको निर्माण कार्यबाट दिगो वा टिकाउ विकासको अविष्ट पुरा हुन सक्दैन, आर्थीक हितको दृष्टिले हेर्दा समेत गुणस्तिरीय निर्र्माण कार्य गर्नु गराँउनु आवाश्यक रहँन गई गुणस्तिरीय निर्माण कार्य हुनु सामाजिक आर्थीक तथा प्राविधिक दृष्टिले समेत आवाश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

गुणस्तरीय निर्माण कार्यकालागि निर्माण सामाग्री सोत गुणस्तिरीय नै हुनु पर्ने, कमसल र गुणस्तरहिन सामाग्री प्रयोग मार्फत निर्मीत संरचना समेत कमजोर र असुरक्षित हुन पुग्ने, अत्याधिक मात्रामा खियाले खाएको वा खिया लागेको फलामका चिज वस्तुको प्रयोग गर्ने लगायतका वैज्ञानिक रुपका अनुपयुक्त ठानिएका चिज वस्तु प्रयोग गरि निर्माण कार्य हुन दिनबाट रोक्नु वा नियन्त्रण गर्नु आवाश्यक हुन जाने सर्वोच्चको फैसलामा उल्ल्ेख छ ।  फलामबाट तयार भएका चिज वस्तुका अतिरीक्त अन्य सवै प्रकारका निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर तथा प्रयोग विधि सम्वन्धमा पनि प्राविधिक रुपमा स्विकृत मापदण्डको परिपालना गर्न र गराँउन आदेशमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सार्वजनिक तथा निजि दुवै प्रकारका निर्माण कार्य गर्दा कतिपय अवस्थामा तोकिए बमोजिमको मापदण्ड लाई अनुसरण नगरीएका दृष्टान्तहरु पनि रहेको र मापदण्ड समेत वैज्ञनिक आधारमा अन्तराष्ट्रिय स्तर अनुकुल बनेका छन भनि मान्न सकिने अवस्था नरहेको, प्रभावकारी कार्यन्वयन समेत नरहेको, नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका निर्माण कार्य सम्वन्धि मापदण्डको समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकन गरि अन्तराट्रिय मान्यता अनुकुल हुने गरी मापदण्ड तथा निर्माण आचारसंहिता जारी गर्नु, त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न र गराँउन सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

भवन लगायत अन्य निर्माण कार्यका सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्विकृत प्राविधिक मापदण्डको अनुकुल हुने गरि मापदण्ड निर्माण र आचारसंहिता बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न र गराँउने, कमसल वा गुणस्तरिय सामाग्रीको प्रयोग नगर्ने तर्फ आवाश्यक जनचेतना जगाँउने लगायतका गुणस्तिरीय निर्माण कार्यको शुनिश्चीतता गर्दै अनुगमन नियन्त्रण एवं निगरानी सम्वन्धि आवाश्यक व्यवस्था मिलाँउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशको पुर्णपाठ पनि पढ्नुहोला

Download (PDF, 1.11MB)

Download (PDF, 1.1MB)

Download (PDF, 1.13MB)

Download (PDF, 976KB)

Download (PDF, 1.02MB)

Download (PDF, 1.14MB)

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...