किशानको अधिकार र कानूनी सन्दर्भ समेटीएको पुस्तक आयोगद्धारा सार्वजनिक

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किसानको अधिकार सम्वन्धि कानूनहरुको पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार एक कार्यक्रमका विच सार्वजनिक गरेको छ । पुस्तकमा किशानको अधिकारको एतिहाँसिक सन्दर्भ, नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय कानून र किशानका अधिकार, किशानका अधिकाहरुसम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु, किशानका हक अधिकारहरुसँग सम्वन्धित न्यायिक निर्णयहरु, किशानका हक र अधिकारको शुनिश्चितता गर्न आयोगले खेलेको भुमिका, सरकारी पहल, राजनितिक दलको धारणा राष्ट्रिय किशान आयोगको पहल सँगै विभिन्न सुझाव र सिफारीसहरु समेटीएका छन ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका निर्देशक हरि प्रसाद मैनालीले पछिल्लो समय कालीमाटी तरकारी बजारमा हुने गरेका अनियमीतता, ठगी र उपभोक्ता ठगिनुको वास्तविक कारण वारे खुलाएका थिए । कार्यक्रममा सहभागिहरुले किशानका हक हितको सुरक्षा गर्नका लागि र उपभोक्ता ठगिनबाट वन्चीत हुनका लागि फरक फरक मत समेत व्यक्त गरेको थिए जो निम्न रहेका छन ।

-किशानको सुरक्षामा ध्यान दिने ।
-उपभोग्य सामानको भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्थीत गर्ने ।
-कृषी क्षेत्रमा फ्रिज भएको वजेट किन र कसरी हुन्छ भन्ने र जिम्मेवार कसले लिने भन्ने प्रशन् उठेको थियो ।
-किशानलाई पेन्सन दिने सुविधा
-वाली र पशुको विमा गर्नुपर्ने ।
-तरकारीमा मात्रै केन्द्रित नभई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा पनि अनुगमन गर्नु जरुरी रहेका कुरा ।
-निति नियम वनाँउदा झन्झटीलो प्रकृतिका नवनाँउने । लगायतका विषयहरुमा आफ्नो धाराणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल, आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, सदस्यहरु प्रकास वस्ती, सुदिप पाठक गोविन्द शर्मा पौड्याल र किशानसँग आवद्ध विभिन्न संघ संस्था र उपभोक्ता शित संरक्षण मन्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति वानीयाँ लगायत गरि कुल ८० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

पुस्तक बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...