काठमाण्डौ: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सर्वसम्मत गराउन संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयक बैठक आज बस्दै छ । सर्टिफिकेट विवाद, जन्ममीती विवाद, विवादास्पद फैसला, सुनुवाइका क्रममा संसद्को गरिमामा ध्यान नदिएको लगाउयतका आरोप लाग्दै आएका जोशीको प्रधानन्यायधिस हुनु या नहुने भन्ने कुराको निर्धारण आजको समितीको वैठकले गर्दैछ । स्रेतका अनुसार जोशीको नाम सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको छ भने विपक्षी कांग्रेस भने अन्किाठमाण्डौ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सर्वसम्मत गराउन संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयक बैठक आज बस्दै छ । सर्टिफिकेट विवाद, जन्ममीती विवाद, विवादास्पद फैसला, सुनुवाइका क्रममा संसद्को गरिमामा ध्यान नदिएको लगाउयतका आरोप लाग्दै आएका जोशीको प्रधानन्यायधिस हुनु या नहुने भन्ने कुराको निर्धारण आजको समितीको वैठकले गर्दैछ । स्रेतका अनुसार जोशीको नाम सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको छ भने विपक्षी कांग्रेस भने अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
जोशी अस्वीकृत हुनुका मुख्य कारण भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र देखि जन्म मितिमा समेत फरक भेटिएको छ । विजय मेमोरियलबाट २०२७ सालमा मा एसएलसी दिएका जोशीको जन्ममिति २४ कात्तिक २०११ रहेको छ भने अन्य कागजातमा एक महिनाअघि अर्थात् २४ असोज २०११ रहेको छ ।
जोशीको नाम अस्वीकार गर्ने तयारीमा सत्तारुढ रहेको छ । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्देशन यस अघिनै पाएका थिए तर कांग्रेसले असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि वैठक विना नािणर््य स्थगित भएको छ ।
‘सकेसम्म सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्ने र कांग्रेसले नमाने मात्र सत्तारुढ दलको दुईतिहाइ बहुमतलाई प्रयोग गर्ने भन्ने पार्टी नेतृत्वबाट आएको छ,’ सत्तारुढ दलका एक सांसदले भने । यो विषय बुधबारको बैठकबाट नै सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ । १५ सदस्यीय समितिमा नौ जना सदस्यहरु नेकपाका रहेका छन् । कांग्रेसले साथ नदिएमा दुईतिहाइ पुर्याउनको लागि सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमले पनि साथ दिने भएको छ । तम निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
जोशी अस्वीकृत हुनुका मुख्य कारण भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र देखि जन्म मितिमा समेत फरक भेटिएको छ । विजय मेमोरियलबाट २०२७ सालमा मा एसएलसी दिएका जोशीको जन्ममिति २४ कात्तिक २०११ रहेको छ भने अन्य कागजातमा एक महिनाअघि अर्थात् २४ असोज २०११ रहेको छ ।
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
