पञ्‍चेश्‍वर खुला : नेपाललाई कुल आम्दानी वर्षको ५३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सम्म हुने

Loading...
Spread the love

श्रावण १९, काठमाण्डौ । नेपालले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको पञ्‍चेश्‍वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्त निकाय पञ्‍चेश्‍वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गठनका लागि बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदूत रञ्जित रेले आइतबार प्राधिकरण कार्यसूचीका दुई दफा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि गठन प्रक्रिया खुला भएको हो।

Pancheswor 3हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मोदीले पञ्चेश्वर प्राधिकरण दुवै देशमा निर्माण भएकाले एक वर्षभित्र यसको काम सुरु हुने घोषणा गरे। ‘आज नेपालसँग जति बिजुली छ, पञ्चेश्वर बनेपछि त्यसको करिब पाँचगुणा बिजुली हुनेछ’, उनले भने, ‘यो सानो कुरा होइन, यसबाट विकासको उचाइ मिल्नेछ र भारत पञ्चेश्वर निर्माणमा सक्रिय भएर लाग्नेछ’ मोदीले पञ्‍चेश्‍वरमा नेपालसँग काम गर्न तयार रहेको उद्घोष पनि गरे। उनले भने, ‘हामी (भारत) यस दिशा ( पञ्‍चेश्‍वर निर्माण) मा पूरा प्रयास गर्नेछौं।’

नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को २०६६ मंसिरमा पोखरामा भएको पाँचौं बैठकले प्राधिकरण गठनका लागि कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यसूची नेपाल सरकारले सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। भारतले आफ्नो सरकारबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले तीन महिनाभित्र स्वीकृत गराउने जानकारी नयाँदिल्लीमा सन् २०११ जनवरीमा भएको बैठकमा गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदूत रञ्जित रेले आइतबार प्राधिकरण कार्यसूचीका दुई दफा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि गठन प्रक्रिया खुला भएको छ।

कार्यसूचीको संशोधित दफा १७ मा ‘प्राधिकरणले नेपाल, भारत वा तेस्रो देशबाट आयात गरेको कुनै उपकरण, सामग्रीमा कुनै प्रकारको कर, लेबी तथा अन्य शुल्क नलाग्ने’ प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, यन्त्र, उपकरणलगायतको ओसारपसार र आपूर्ति गर्न प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही दफाले प्राधिकरणले आयात गरेका सामानमा लागेका कर, भन्सार, दस्तुर आादि फिर्ता पाउन सम्बद्ध देशका निकायमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

Panchesworत्यसैगरी कार्यसूचीको दफा १८ मा प्राधिकरणका कर्मचारी र पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बद्ध देशको कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘तर प्राधिकरणसम्बद्ध आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै पनि कर्मचारी र निकायविरुद्ध पक्राउ गर्न र मुद्दा दायर गर्न पाइनेछैन’, उक्त दफाको संशोधनमा उल्लेख छ।

जेसीडब्लूआरको काठमाडौंमा सन् २००८ सेप्टेम्बरमा भएको तेस्रो बैठकले महाकाली सन्धिको दफा १० अनुसार पञ्‍चेश्‍वर प्राधिकरण स्थापना गर्न कार्यसूचीको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

कार्यसूचीमा नेपाल र भारत गरी एकएकजना अध्यक्ष, पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, एक देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए सहायक अधिकृत अर्को देशको हुने व्यवस्था, नेपालको महेन्द्रनगरमा प्राधिकरण मुख्यालय स्थापनालगायतका प्रावधान छन्।

प्राधिकरण गठन भएलगत्तै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिका लागि काम सुरु गर्ने, प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन, सञ्‍चालन र मर्मत (रुपालीगाडमा निर्माण हुने रिरेगुलेटिङ बाँधसहित) गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्‍चेश्‍वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धमा २०५२ साल माघ २९ गते ‘महाकाली सन्धि’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेजस्तै पञ्‍चेश्‍वर आयोजना कार्यान्वयन भएमा त्यसबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। महाकाली सन्धिअनुसार लागत र फाइदा आधाआधा भएकाले नेपालले तीन हजार दुई सय ४० मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्नेछ।

यो आयोजना सात सय ५० मेगावाटको पश्‍चिम सेतीभन्दा ६ गुणा सस्तो पर्छ। यसबाट उत्पादित एक युनिट बिजुलीको लागत दुई रुपैयाँ ५५ पैसा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। तीन सय १५ मिटर अग्लो पञ्‍चेश्‍वर उच्च बाँध, रुपालीगाडको रिरेगुलेटिङ बाँधसहित यसको लागत तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पर्छ। यसमध्ये एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र नेपालले लगानी गर्नुपर्छ।

विद्युत् विकास विभागका निवर्तमान महानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार पञ्चेश्वरको कुल लागतमध्ये आधा हिस्सा नेपालले बेहोर्दा निर्माण अवधि १० वर्ष हुने हिसाबले प्रतिवर्ष १२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। अझ आयोजना लागतको ८० प्रतिशत वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुने हो भने नेपाल सरकारले सेयर (इक्विटी) का रूपमा वर्षको दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँमात्र लगानी गरे पुग्छ।

मोदीले पञ्‍चेश्‍वरको बिजुली उत्पादनबाट मात्र नेपाललाई वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने बताए। सिँचाइ, पर्यटन, माछापालनलगायत कुल आम्दानी वर्षको ५३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ हुनेछ।

आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमध्ये बैतडीलाई ५६ करोड, डडेल्धुरालाई २६ करोड, दार्चुला, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम गरी प्रत्येकलाई २३ करोड रुपैयाँ रोयल्टीबापत प्राप्त हुने अध्ययनले देखाएको छ। विकाश थापा : अन्नपूर्ण पोष्ट

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...