पिडितलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिन कोष, पिडिकबाटै क्षतिपूर्ति भराइने

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: कुनै अपराधबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कसुर गर्ने व्यक्तिबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्तावसहितको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ । अपराधपीडितको संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको दफा २९ ले पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनुपरेमा अदालतले आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि सरकारले राहत वा क्षतिपूर्ति कोष खडा गर्ने छ ।

विधेयक पास भएर कानून बने अदालतले औषधी उपचार गराउन अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनका लागि आदेश दिन सक्नेछ । अदालतको आदेशबमोजिम पीडितलाई कोषबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । पिडितलाई दिईने रकम अभियोग लागेको व्यक्ति कसुरदार ठहर भएको ३५ दिनभित्रमा कसुरदारबाटै कोषमा जम्मा गरीनेछ ।

निम्न अवस्थामा अदालतेल आदेश दिन सक्ने

अदालतले शारीरिक अंगभंग, जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहेको, पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा आयुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चिकित्सा विज्ञानद्वारा मान्यताप्राप्त सरुवा रोग लागेको अवस्था, आर्थिक वा भौतिक क्षति, पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरूप हुनुलगायत अवस्थालाई मध्यनजर गरि त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ ।

कसुरदारले ३५ दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे ६० दिनभित्र उसको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा वा कसुर स्थापित भएको तर कसुरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्नुपर्नेछ ।

क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा लिइने आधार पीडितले बेहोर्नुपरेको वा पर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्शबापत खर्च, पीडितले बेहोर्नुपरेको वा औषधोपचार खर्च, अप्रत्याशित यातायात खर्च, कानुनव्यवसायीको खर्च, पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, पीडितले बेहोर्नुपरेको वा पर्ने आर्थिक क्षति, जबर्जस्ती करणीका कारण पीडित गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणका लागि लाग्ने खर्च कसुरदारबाट भराइनेछ । कसुरका कारण गर्भपतन भएकोमा औषधोपचार खर्च समेत पिडकले व्यहोनुपर्नेछ ।

कसुरदारले क्षतिपूर्ति कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने

कसुरदारले पीडितबाहेक स्थापना भएको क्षतिपूर्ति कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकोमा दुई सय रुपयाँ, १२ वर्षभन्दा माथि र जन्मकैद भन्दा कमको कैद सजाय भएमा २२ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

जन्मकैद सजाय भएमा २८ सय रुपैयाँ कोषलाई बुझाउनुपर्नेछ । कैद सजाय नभई जरिवाना मात्रै हुने ठहरेमा कसुरदारले लागेको जरिवानाको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्नेछ व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । देशैभरि विभिन्न प्रकारका अपराधिक घटनाहरु वढिरहेका बेलामा सरकारले ल्याएको यो विधेयक लाई सकारात्मक रुपमा धेरैले लिएका छन ।
के छ त संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

बच्चाको विभत्स घाँटी रेटी हत्या गर्ने पक्राउ

Spread the love जेष्ठ ९ गते । बारा !! दुई नबालकको घाटी रेटी हत्या गरेको अभियोगमा थप अनुसन्धानको लागि कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ रंगपुर टोलमा बस्ने बर्षिया फरमुल्लाह अंसारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । मिति...

जीवनको तुलनामा दुःख सानो हो : डा. पाण्डे

Spread the loveकाठमाडौं । सामाजिक संजालमार्फत पोष्ट गर्दै जनस्वास्थ्यविद् डा.रविन्द्र पाण्डेले नेपालका लागि आगामी ३ हप्ता अत्यन्तै कठिन हुने बताएका छन् । डा. पाण्डेले अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चरम अभाव देखिएकाले अझै तीन हप्ता...

फौजदारी कानून समाज गठन

Spread the love फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा भएका विक्रिती विसंगतीको अन्त्य, सामाजिम संतुलन, फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा प्रगिक योगदान गर्ने उदेश्यको साथ फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा ब्यवसायिका र प्रगिक रुपमा योगदान गर्दै आएका कानून ब्यवसायिहरुको भलेलाले फौजदारी कानून...

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

उपाहार दिए पनी अपराध

Spread the loveआम जनताको जानकारीको लागि : आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ आमाको दुधको वाध्यात्मक बिकल्पलाई वनाइएका खाध्य बस्तु आमाको दुध आएको अवस्थामा कुनै पनी वाहानामा खुवाउन हुदैन भनी ल्याईको...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

श्री ५ महेन्द्र र प्रथम प्रधानन्यायधिसको जुहारी

Spread the love२०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए । सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु...