सजाय माफी गर्ने सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौस् प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १५९ सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

१ अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको ब्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

२ उपदफा १ बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

३ उपदफा १ बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपति गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था,
ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,
ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद,
घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र जेले भोगेको सजाय,
ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।

४ उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाहीगर्न सकिने छैन ।

क) भ्रष्टाचार,
ख) यातना,
ग) जबरजस्ती करणी,
घ) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,
ङ )जाति हत्या,
च) विष्फोटक पदार्थ,
छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा ब्यक्ति बेपत्ता,
ज) मानव बेचविखन तथा ओसारपसार,
झ)सम्पत्ति शुद्धीकरण, र
ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार ।

५. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा ३ बमोजिमको कारबाही गर्न सक्नेछैन ।

६. उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ ।

७. उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतवी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आप्mनो राय सहित राष्ट्रपति
समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

८. उपदफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतवी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

९. उपदफा ८ बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्याबधिक गर्नु पर्नेछ ।

१०.यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै ब्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो ब्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिबाना वा बिगोलाई  कुनै असर पर्ने छैन ।

११. उपदफा ३ र ७ बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

श्री ५ महेन्द्र र प्रथम प्रधानन्यायधिसको जुहारी

Spread the love२०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए । सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

चिकित्सकलाई पनी कार्यवाही हुन्छ

Spread the loveएउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...