पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

Loading...
Spread the love

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन जारी भएको हो ।

ऐनले पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैदको सजाय हुने व्यस्था गरको छ । त्यति मात्रै नभई, पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गरिने अपराध संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।  संहिता ऐनको भाग २ को परिच्छेद २७ अर्थात अन्तिम परिच्छेदको दफा २९० मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

कुनै पशुपंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउन नहुने उल्लेख छ । यस्तै आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएका कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न तथा अन्य कुनै किसिमबाट पनि निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नपाइने ऐनमा लेखिएको छ ।

यस्तै ऐनमा सार्वजानिक स्थलमा समेत जथाभावी पशु वा पंक्षी मार्न नहुने र यस्तो कार्य गरेको भेटिएमा एक महिना सम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर परम्परादेखि बली दिँदै आएको धार्मिक स्थल, पशु वा पंक्षीको बध गर्न चली आएको मेला, जात्रा, हाट जस्ता ठाउँमा भने बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै गाई गोरु मार्ने अपराध गरेकोमा भने सजाय घटाइएको छ । पहिलो यो अपराध गरेकालाई पाँच वर्ष कैद हुँदै आएकोमा अहिले घटाएर ३ वर्ष राखिएको छ । यस्तै कसैले गाई वा गोरुलाई कुटेर अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै कुखुरा, हाँस तथा विभिन्न पशुपंक्षीलाई साइकल मोटरसाइकल जस्ता साधनमा झुण्ड्याएर निर्दयीपूर्वक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने कार्य पनि अपराध रहेको ठान्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

मृत्युदण्डलाई मानव जीवनको अधिकार र पीडितको तर्फबाट हेर्दा अलग अलग चित्र देखिन्छ

Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...

लापर्वाही र हेल्चेक्राई मा चिकित्सकलाई पनी कार्यवाही हुन्छ

Spread the loveएउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...