मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Loading...
Spread the love

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन गरि ५ वटा ऐन कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

त्यसै गरि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि बाझिएका धेरै नेपाली ऐनहरुलाई संशोधन र खारेज भएका छन । उक्त ऐन अनुसार नेपालका १४ वटा ऐन खारेजी भएका छन ।

खारेज भएका ऐनहरु निम्न रहेका छन । 

१. मुलुकी ऐन २०२०

२. नागरिक ऐन २०१२

३. गाली र बेइज्जती ऐन २०१६

४. भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८

५. जुवा ऐन २०२०

६. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९

७. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९

८. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०

९. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७

१०. राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६

११. नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७,

१२. जासूसी ऐन २०१८,

१३. विवाह दर्ता ऐन २०२८

१४. करार ऐन २०५६

त्यसै गरि राजस्व न्यायाधीकरण एेन २०३१ को अनुसूची १ को क्रम संख्या ४ र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ५ खारेज भएको छन् । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भए सँगै नेपालका ३६ वटा पुराना ऐनहरु पनि संशोधन गरिएको छ भने मुलुकी संहितामा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रहेका ऐनहरुका प्रावधान संशोधनमार्फत हटाइएको छ ।

संशोधन भएका ऐनहरु

१. जलचर संरक्षण ऐन २०१७

२. विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८

३. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९

४. हातहतियार खरखजना ऐन २०१९

५. हुलाक ऐन २०१९

६. जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९

७. कारागार ऐन २०१९

८. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०

९. खाद्य ऐन २०२३

१०. होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण ९नियन्त्रण० ऐन २०२३

११. राहदानी ऐन २०२४

१२. स्टाडर्ड नाप र तौल ऐन २०२५

१३. संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८

१४. स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८

१५. शिक्षा ऐन २०२८

१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९

१७. प्रमाण ऐन २०३१

१८. मालपोत ऐन २०३४

१९. औषधी ऐन २०३५

२०. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद ऐन २०४५

२१. नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६

२२. जीवनाशक विषदी ऐन २०४८

२३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८

२४. शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९

२५. वन ऐन २०४९

२६. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२

२७. नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन २०५२

२८. मानव शरीर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५४

२९. बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६

३०. नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७

३१. सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८

३२. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८

३३. अन्तशुल्क ऐन २०५८

३४. सैनिक ऐन २०६३

३५. मानव वेचविखन तथा ओसरा पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४

३६. भन्सार ऐन २०६४  रहेका छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

श्री ५ महेन्द्र र प्रथम प्रधानन्यायधिसको जुहारी

Spread the love२०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए । सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...