इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो इन्जिनियरिङ क्रान्ति सफल हुने उनको भनाई छ ।

सहयोगी समुहको रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं, सम्माननीय सभामुख महोदय,प्रतिनिधि सभाको सभामुखको कार्यालय,संघीय संसद सचिवालय,सिंहदरबार,काठमाडौ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,राष्ट्रिय सभा,संघीय संसद सचिवालय,सिंहदरबार,काठमाडौ, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन,ललितपुर, पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहाल लगानायत पुर्व प्रधानमन्त्री लगाय उच्च ओहोदामा रहँनु भएका सम्वन्धित क्षेत्र र निकायका पदाधिकारीहरु समक्ष सहयोग र कार्यन्वयनको लागि अपलि गरेका छन ।

इन्जिनियरिङद्वारा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक अभियान
हम्रा देशमा अव सुत्ने वेला हैन उठने वेला भएको र भूकम्पसंग बच्न एउटै उपाय हो कि भूकम्पको गति र शक्तिभन्दा दोब्बर गति र शक्तिले सफा र गुणस्तरयुक्त डण्डी र गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट,बालुवा,गिट्टी,पानी आदि मसालाको प्रयोग स्टैण्डर्ड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मात्र प्रयोग गरी कुशल घर आदि संरचनाहरु कुशल राष्ट्रिय सकारात्मक सोचका साथनिर्माण गरेमा क्षतीको न्युनिकरण सँगै सवैमा हितकार भएको उनको भनाई रहेको छ । यदि राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एक ढिकाका साथ सर्वोच्च अदालतले २०७४।१२।१९ गरेको इन्जिनियरिङसँग सम्वन्धित फैसला कार्यान्वयन गरेमा आफुले दावाका साथ निम्न कुराहरुले पुर्णता पाँउने चौधरी दावी गर्छन ।

संरचनाको आयु, भूकम्पीयशक्ति क्षमता,विभिन्न भार,तथा सावधानी र हेरचार गर्नु पर्ने कुराहरु सहित भएको प्रमाणीकरण गरिएका सावधानी प्लेटको संरचनामा स्थापना र निकाय व्यक्तिलाई सो कुरो सहितको सावधानी प्लेटको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ, जसले निम्न कुराको विकास गर्नेछ ।

  • कुशलप्रयोगशाला,इन्जिनियरिङ कलेज, इन्जिनियर तथा तिनका सहयोगी कामदारहरुको विकास गर्नेछ ।
  • कुशल मोडेल इन्जिनियरिङ निर्माण सामग्री र निर्माण नियन्त्रण तालिम केन्द्रको स्थापना र विस्तार गरी सर्वसाधारणले कुशल निर्माण सामग्री निर्माणको दिशाबोध पाउने छ ।
  • कामदारहरु विदेश नगई स्वदेशमै ठीक ज्याला सहित काम पाई बेरोजगारीको अन्त हुनेछ ।
  • देश ठीक आर्थिक अभियानमा जानेछ ।

सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ

Download (PDF, 9.32MB)

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

Spread the loveविजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात...