बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Loading...
Spread the love

जनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ ।

२०७२ भदौ १० गते छिमेकीको इँटा प्रहारबाट आफ्नो आँखा फुटेको भन्दै उजुरी दिएका महतोले जिल्ला अदालतमा बयान फेर्दा अभियुक्तले उन्मुक्ति दिएका थिए ।

छिमेकी रामविश्वास राय, दिनेश राय, प्रमोद साह र परशुराम साहले इँटा प्रहार गर्दा आफ्नो आँखा फुटेको भन्दै महतोले शुरूमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा सबै अभियुक्तविरुद्ध कुटपिट तथा अंगभंग उजुरी दिएका थिए ।

प्रहरीले तत्कालै सबै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतमा पीडित भूपनारायणले नै बयान फेरेपछि सबैले सफाइ पाए । पीडित महतोले आफू औषधि किन्न गएको बेला मोटरसाइकलबाट लडेर इँटामा ठोक्किन गएका कारण दृष्टिविहीन भएको बयान अदालतमा दिएपछि अभियुक्तहरू छुटे ।

पीडितको बयानका आधारमा सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाले २०७३ माघ ३ गते फैसला गर्दै सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो । ‘अदालतमा आएर जाहेरवालाले बकपत्र गर्दा मोटरसाइकलबाट लडी इँटामा ठोक्किँदा चोट लागि दृष्टिविहीन भएको र प्रतिवादीले कुटपिट गरेका छैनन् भनी अदालतमा स्वतन्त्र रुपमा बकपत्र गर्दा यसरी व्यक्त गरेको कुरा नै प्रथम प्रमाण हुने देखिएको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने हुनाले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ जिल्ला अदालतको फैसलामा लेखिएको छ ।

नेपाल सरकार समेत वादी भएको मुद्दामा हारेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्यो । पुनरावेदन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले भूपनारायणलाई कैद र जरिवाना गरेको छ ।

‘जाहेरवालाको अकर्मण्यताको कारणले प्रतिवादी २०७३ माघ ५ देखि माघ १५ गतेसम्म थुनामा बसेका छन्,’ उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय हरिकुमार पोखरेल र ध्रुबराज नन्दको संयुक्त इजलाशले २०७५ फागुन १ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल र अदालतको श्रम र समय खेर फाल्ने अभिप्रायले पछि ‘होस्टायल’ भई जाहेरवाला भूपनारायणले अदालतमा आएर झूटा बकपत्र गरेको देखिँदा निजलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम २० दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर्छ ।’

उच्च अदालत जनकपुर इजलाशका इजलाश अधिकृत लक्ष्मण साहले भने, ‘यस्तो फैसला भएपछि झूटो मुद्दा लगाउने प्रवृतिमा कमी आउँछ ।’ तराई–मधेशमा झूटा मुद्दा दर्ता गर्ने, १ जना अभियुक्तको ठाउँमा १० जनासम्मलाई आरोपित बनाइदिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने साहले बताए ।

जनकपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष राम नेक साह पनि उच्च अदालतले एकदमै सही फैसला गरेको बताउँछन् । ‘आफैं मुद्दा पनि दिने पछि अदालतमा आएर होस्टायल भई दिने प्रवृत्तिले प्रहरी र अदालत समेतको समय बर्बाद हुने हुनाले सजाय हुने पर्छ,’ बार अध्यक्ष साहले लोकान्तरसँग भने, ‘वास्तविक घटना हुँदा त केही पनि छैन । तर यसरी नक्कली पीडित बन्नेहरूलाई त कारबाही गर्नैपर्छ ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र यादव पनि फैसलाले ठूलो सन्देश दिएको बताउँछन् । गलत बयान दिँदा त्यसको परिणाम पनि गलत हुन्छ भन्ने सन्देश समाजमा पुगेको उनले बताए । ‘उक्त फैसलाका कारण अब राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक दबाव, इष्र्या, द्वेष आदिमा आएर फसाउने प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ,’ साहले बताए ।

कतिपय अवस्थामा शुरूमा मुद्दा दिने, जाहेरी दिने तर पछि अभियुक्तसँग रुपैयाँ पैसाको लेनदेनमा अदालतमा गएर उल्टो बयान गरिदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

Source #Lokantar Online

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...

कसैले गरेको फैसला उल्टाएको की सर्बोच्चको पुनरावलोकन ?

Spread the loveनागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका...