कानूनको अनभिज्ञता

  • -अधिवक्ता सुदर्शन जोशी
  • Loading...
    Spread the love

    Sudarsan Joshi

    यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने सिद्दान्तलाइ महत्वपुर्ण स्थान दिइ न्याय सम्पादन गरेको पाइन्छ ।

    यस सिद्दान्तलाइ नेपालको मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को परिच्छेद २, फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्दान्तहरु को दफा ८ मा तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुनेः तथ्यको भ्रममा परी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा क्षम्य मानिएको बिश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । तर कानूनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को परिच्छेद २, देवानी कानूनका सामान्य सिद्दान्तहरु को दफा ५ मा कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुनेः कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुने छैन । कानून सबैले जानेको अनुमान गरिनेछ भनिएको छ ।

    यसरी ऐनमा गरीएका ब्यबस्था लाइ र हाम्रो सामाजिक स्थरलाइ हेर्दा के सबै नेपालीले कानून बुझेका, जानेका नै छन त । यस्तो अनुमान गर्नु गलत हुन्छ कि । अब जनतालाइ कानूनका बिषयबस्तु जान्ने, बुझ्ने बनाउने कर्तब्य वा जिम्मेबारी लिनु पर्छ कि ।

    सिद्धान्तको ब्याख्या गर्ने क्रममा “कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन” भनेको “ कसैले पनि, मैले कानुन नजानेको हुनाले म बाट यस्तो काम हुन गयो, कानुन जानेको भए मैले यस्तो गर्ने थिइन, मलाइ कानूनको बारेमा थाहा नभएकोले अपराध गरेको हु भनेर, दण्ड सजाय बाट छुट पाउन सक्दैन” भनिएको छ । यसलाइ स्वीकार्नुको अर्थ यो रहन्छ की यदि कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य मान्दा जो सुकैले पनि आफुले गरेको अपराधिक दायित्वबाट बच्नको लागी कानुन नजानेकोले, नबुझेकोले, थाहा नभएकोले मैले गरेको अपराध बाट मैले भोग्नुपर्ने दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाउ भनी दावा लिन सक्दछन । जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने बिषय जानेको बुझेको नै छैन भनी उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित भइ अपराध बढ्ने, दण्ड सजाय नहुने अबस्था सृजना हुन्छ भनी तर्क गरिएको पाइन्छ ।

    दण्ड सजाय संग सम्बन्धित रहेकोले यस सिद्धान्तलाइ फौजदारी दायित्व जुन तिन भागमा बर्गिकरण गरेको पाइन्छ। त्यसलाइ नजर अन्दाज गर्दा मनसाय सापेक्ष दायित्व, मनसाय निरपेक्ष दायित्व र परदायित्व पर्दछन ।

    मनसाय सापेक्ष दायित्व लाइ सापेक्ष दायित्व पनि भन्ने गरिन्छ । यो आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवैको समायोजनमा हुने अपराध बाट सृजित दायित्व हो । यसमा अपराध हुनूपूर्व कसुरदारले गर्ने सोच विचारले प्रधानता पाउछ । यस्तो अपराध सम्पन्न हुनको लागी मनसाय, तयारी, उधोग र अपराध क्रियान्वयन गरी चार चरण हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यस्तैगरी अपराधिक दायित्वको आधारबाट मात्रै दायित्व सृजना हुन्छ भने त्यसलाइ निरपेक्ष दायित्व भनिन्छ । निरपेक्ष दायित्वमा रेगुलेटरी कानून र प्रोटेक्टिभ कानूनले कार्य गर्दछ । त्यस्तैगरी बिशेष सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध आदीको आधारमा उत्पन्न हुने एउटा ब्यक्तिको कार्यबाट अर्को ब्यक्तिलाइ अपराधिक दायित्वको जिम्बेवार बनाउन पर्ने अबस्था आयो भने त्यसलाइ परदायित्व भनिन्छ ।

    अब कानून संग सम्बन्धित निकायहरु र त्यसका सारथि हरुले यो बिषयलाइ सतहि मात्र बिश्लेण नगरी गम्भिरतापुर्वक कानूनी सचेतनाको लागी योगदान गर्नु जरुरी छ । हामिले गर्नुपर्ने कर्तब्य बाट पछि हटेनौ भने मात्र “कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन” भन्ने सिद्धान्तको ब्यबहारीक प्रयोगमा अर्थ रहन्छ । कानून बिषय आफैमा जटिल छ फेरि यो न्याय संग संगै छ । निरन्तर अध्ययन गर्ने, दैनिक रुपमा कानून एबं न्याय क्षेत्रमा सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरु लाइ पनी कानूनको बिधिशास्त्र सबै जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने अबस्था छैन । त्यसैले सरल, मौलिक, सहज र सबैको न्यायमा पहुच निर्माणको लागि सबै ले योगदान गरौ ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    uncat बाट अन्य

    नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

    Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

    भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

    Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

    Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

    टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

    Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

    बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

    Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

    गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

    Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

    Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

    अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

    Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

    हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

    Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...

    कसैले गरेको फैसला उल्टाएको की सर्बोच्चको पुनरावलोकन ?

    Spread the loveनागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका...