सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

  • -लेखक अधिवक्ता कमल इटनी
  • Loading...
    Spread the love
    Lawyer Kamal Itani

    अधिवक्ता कमल इटनी

    बिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई सार्वभौम र स्वतन्त्रताको पथबाट बिचलित नै गराउन परेको छ । पू्र्खाहरुको रगत र पसिनाले ब्रिटिस उपनिवेशबाट आफुलाई सुरक्षित राख्न सफल हुन सकेको एउटा दर्बिलो इतिहासबाट नै आजसम्म नेपाल र नेपालीको छुट्टै आत्मसम्मान, साख र अस्तित्व रहेको छ ।

    यस्तो दर्बिलो इतिहास हुँदाहुँदै पनि नेपालले इतिहासका विभिन्न कालखण्ड देखि बर्तमानसम्म आइपुग्दा केही छिमेकीबाट हामी प्रति हुने गरेका नसुहाउदो ब्यवहारबाट हामी कहिलेकाही प्रताडित नभएको भने होइनौं र कहिलेकाही हाम्रो आत्मसम्मानमा ठेस लागेकै छ । यस्तो हुनुको कारणको पहिलो दोष अरु माथि थोपर्ने भन्दा पनि आफुले आफैलाई ऐनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

    दुई छिमेकी मध्ये भारतसँग हाम्रो सदियौ देखिको सम्बन्ध रहेको छ । बिभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, सस्कृतीमा देखिने समानता, खुला सिमानाको कारणले पनि दुई देश बीचको मित्रताले अर्को छिमेकीको तुलनामा भारतलाई नजिक बनाउने काम भयो । तर यो नजिकको छिमेकीको सम्बन्धलाई भारतले जहिल्यै नेपालसङ लिन मात्र खोज्यो ।

    नेपाल सङको सम्बन्धमा भारतको केही न केही स्वार्थ जोडिएकै हुन्छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारत जसरी आफू उपनिवेशको शिकार भएको थियो त्यही सिको र व्यबहार उसले दक्षिण एशियाली रास्ट्रहरुमा पनि प्रयोग गर्न तिब्र इच्छा पालेको कुरा नकार्न सकिन्न । नेपाल प्रती भारतबाट बेला बेलामा गरिने व्यबहारबाट झन स्पस्ट पारेको छ ।

    नेपालको शासन ब्यबस्था पटकपटक परिबर्तन हुँदै आइरहेको छ । यो परिबर्तित शासन प्रणालीमा भारत जहिल्यै आफुलाई नेपालको अभिभावकत्व सम्झन खोज्दछ । यस्तो हुनुमा हाम्रै भुल हो । त्यो भुलको सुरुवात हिजो २००७ सालमा नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक दिल्लीमा बस्नु, उक्त बैठक भारतीय राजदुत सी पी एन सिन्हा र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिब गिरिजाशंकर वाजपेयीको रोहवरमा गर्नु , तत्कालीन राजा त्रिभुवनको भारतीय प्रशाशक गोबिन्दनारायणलाई नियुक्त गरिनु नै थियोे ।

    भुलको निरन्तरता २०४६ साल पछिका विभिन्न कालखण्डमा झन बढी देखिन थाल्यो । सरकार निर्माणका लागि होस या सत्ताको स्थायीत्वको अभिलाषाले नेपालमा खाएर दिल्लीमा मुख चुठ्न पुग्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्ता लिप्शा र अकर्मण्यताको कारण नै आज हामी रास्ट्रको सार्वभौमसत्तामा मडारिरहेको कालो बादल रुपि गम्भीर संकटको चस्मदित साक्षी बन्न पुगेका छौ । यो कालो बादललाई हटाई सार्वभौम जनताको शिरलाई सगरमाथा जस्तै उच्च राख्न आजको सरकार कति सफल हुन्छ त्यो हेर्न भोलीको दिन त्यति दुर रहेको छैन ।

    स्वर्गिय राजा विरेन्द्र आफ्नो परिवारको साथमा

    बिरेन्द्र र राष्ट्रियता:

    आज यति लेखिरहदा र मुलुकमा राष्ट्रियता माथी व्यापक रुपमा सार्वजनिक चर्चा र बहस भैरहदा राजा बिरेन्द्र हाम्रो सम्झनामा मात्र हुनुहुन्छ । आजकै दिन बिरेन्द्र लगायत राजपरिवारको हत्या भएको थियो । राष्ट्रियताको सबालमा राजा बिरेन्द्र कति निडर र संबेदनसिल हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा केही दृष्टान्तबाट नै स्पस्ट हुन्छ ।

    नेपालमा पन्चायतको अन्त र प्रजातन्त्रका लागि २०४६ सालमा आन्दोलन हुँदै थियो । दिन प्रतिदिन आन्दोलनले भयंकर रुप लिदै थियो । राजालाई राजतन्त्र कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने ठुलो चिन्ता रहेको थियोे । नेपालमा केही अप्ठ्यारो पर्नासाथ सहयोगी बनेर आफ्नो स्वार्थ सिद्द गर्ने बानी परेको छिमेकी रास्ट्र भारतले त्यो बेला पनि किस्तीमा लडडु लिएर नेपाल प्रबेश गर्यो । राष्ट्रिय भावनाले भरिपुर्ण बिरेन्द्रको नजरमा भारतले पठाएको लडडु विष समान नै भयो, त्यसलाई उनले अस्वीकार गरिदिए ।

    तत्कालीन अबस्थामा भारतका विदेश सचिबको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल समक्ष चारवटा सम्झौताको मस्यौदा पेश गरेको थियो । जसमा लेखिएको थियो: दुबै देशका नागरिकहरुले एक अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति किन्न र त्यहाँका नागरिकसरह सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन ।

    यसबिपरीत कुनै कानुन वा नियम प्रचलनमा भए यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिमा स्वत खारेज हुनेछ । उक्त सन्धिको ब्यबस्था बिपरित कुनै कानुन नियम बनाउन नहुने, नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार खरिद गर्नुपर्ने भएमा भारतबाट मात्र आयात गर्नुपर्ने, अरु देशबाट प्राप्त गर्नु परे सो अगाडि नै भारतसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, नेपाली सेनालाई आवश्यक तालिम भारतले दिने, नेपालको औद्योगिक विकास, जलस्रोत लगायत सम्पुर्ण आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विदेशी सहयोग अथवा प्राविधिक सम्लग्नताबारे प्रयास गर्नु अगाडि नै भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता बुदाहरु उल्लेख भएको (रमेशनाथ पान्डे, कुटनीती र राजनीती पृष्ठ ३०८, ३०९) थियोे ।

    भारतको उक्त सम्झौतालाई तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए । राजा बिरेन्द्रले तत्कालीन कठिन परिवेशलाई समाप्त पारी आफ्नो सक्रिय राजकीय सत्तालाई निरन्तरता दिने इच्छा राखेको भए उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उनलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन तर उनले सक्रिय राजतन्त्रलाई भन्दा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । बिरेन्द्रको उक्त कदमले तत्कालीन अबस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्ता बचेको थियो ।

    आज फेरि एक पटक नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा कालो बादल मडारिन थालेको छ । हामी त्यसको चस्मदित साक्षी बनिरहेका छौ । नेपालले बिरेन्द्र नै पाउन नसके पनि बिरेन्द्र जस्तै रास्ट्रप्रेमी ब्यक्ति खोजीरहेछ ।

    जसले कुर्सीको होइन देशको भविस्य देखोस । आफ्नो सपना होइन जनताको सपना साकार पार्न सकोस । देश रहेमात्र हामी रहुला भन्ने मनन गरोस । आकारमा हाम्रो भूगोल सानो होला तर इतिहास हाम्रो गौरवशाली छ । हाम्रो पू्र्खाले कोरेको त्यो गौरवशाली इतिहासलाई भविस्यका पिढिहरुलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नै पर्दछ । राजकीय सत्ता भन्दा देश बचाउने बिरेन्द्रलाई बुझ्न सकुन । सबैलाई चेतना भया ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    अन्य समाचार बाट अन्य

    भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

    Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

    नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

    Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

    नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

    Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

    कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

    Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

    राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

    Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

    फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

    Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

    न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

    Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

    स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

    Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

    फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

    Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

    गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

    Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...