श्री ५ महेन्द्र र प्रथम प्रधानन्यायधिसको जुहारी

  • --अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र
  • Loading...
    Spread the love

    -अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र

    २०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए ।

    सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु हुदैन किनभने कानूनले नातागोता चिन्दैन र लोभ बुझ्दैन ।

    आफ्नो कर्तव्य पालनको समयमा कानून भन्दा बाहिर चियाउने वानी वा प्रयत्न न्याय दिनेको वा न्याय पाउनेको निमित्त कलँक हुन्छ र साथै जघन्य अपराध पनि हो ।

    आम जनताले समान न्याय पाउन् भन्ने मेरो दृढइच्छा मुताविक यस न्याय मन्दिरबाट हरहालतमा जस्तोसुकै कठिनाई आइपरेपनि सबैले इन्साफ ठीक ठीक पाउन सकुन् ।

    List of Chief Justice of Nepal, source: Wikipedia

    त्यसपछि आफ्नो सम्बोधनमा तत्कालीन प्र.न्या. हरि प्रसाद प्रधानले निम्नलिखित धारण व्यक्त गरेका थिएः

    क्रान्ति पछि प्रजातन्त्रको वाड आयो र शास्त्रको अवहेलना हुन थाल्यो र आर्य संस्कृति प्रायः लोपै भएको जस्तो देखियो ।

    जि.अ. र इ.अ. को संशोधित नियमावली श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो तर मजवुन नबुझेर हो वा अन्य कुनै कारणले अद्यापि स्वीकृति नआएकाले श्री ५ को पवित्र भावना अझ कार्यान्वित हुन सकेन र न्याय सुधारमा बाधा परिरहेको छ ।

    नेपालले पाश्चात्य सभ्यताको अनुकरण गरी तत्वदर्शी आर्य ऋषिहरुले देखाएको बाटोमा नलागी आफ्नो संस्कृति नबुझी पाश्चात्य मायावी भौतिक चकचकीमा मुग्ध भई त्यसैको नक्कल गर्नु कहाँसम्मको मूर्खता हो । हामी नक्कली हुनु आर्य संस्कृति रुपी हिरालाई छोडी काँच अपनाउनु हो ।

    न्यायमा अलिकति मात्र तलमाथि भयो भने सबैलाई कष्ट हुन्छ त्यसकारण न्यायकर्ताले ऐनका जंजाल मात्र केलाउन लागे भने त्यसैमा अलमली न्याय भुटिन जान्छ र एउटा कृत्रिम निर्णय हुन जान्छ जसले कुनै पक्षलाई पनि लाभ हँदैन ।

    उपरोक्त कथन मध्ये पहिलोमा कानूनको अक्षरशः प्रयोग गर्नु भन्ने आदेश छ भने दोश्रोमा कानूनमा विवेक मिसाउनु पर्दछ भन्ने अभिप्राय देखिन्छ । त्यस्तै पहिलोमा न्यायपालिकालाई आफ्नो इच्छा बमोजिम हिँडाउने अभिप्राय लुकेको देखिन्छ भने दोश्रोमा अदालतलाई चाहिने नियमावली स्वीकृत गरिनदिएकोमा असन्तुष्टी प्रकट गरिएको पाइन्छ । अनि न्यायपालिका राज इच्छाबाट नभई आफ्नो विवेकद्वारा संचालित हुने स्पष्ट सन्देश दिइएको देखिन्छ ।

    अझ स्पष्ट तवरले तत्कालीन प्र।न्या। प्रधानले बृहस्पतिको भनाई समेत राख्दै भन्नु भएको छ अव न्याय कस्तो के हो भन्ने प्रश्नको समाधानको लागि आर्य ऋषिहरुले अनुसन्धान गरी ठहर्याएको मौलिक सिद्दान्तहरुको आधारमा नै निर्णय गर्नु न्यायसंगत देखिन्छ ।

    (स्रोत नेकाप २०१९ बिशेषाङ्क पुनः मुद्रित अंश कानून, अंक २७, आषाढ २०५८, पृ. २०–२१ लयर्स कलवबाट)

    शम्भु प्रसाद ज्ञवालीका अनुसार यी भाषणहरु धेरै कालसम्म कानूनी जगतमा चर्चाको बिषय रह्यो । यहानेर यो स्मरणीय छ नयाँ प्रधान न्यायालय खडा भएपछि पनि प्रधान न्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधानले आफ्नो पहिलो कार्यकालभरि सो न्यायालय कायम रहेसम्म न प्रधान न्ययालयको नियमावली पाउनु भयो न रजिष्ट्रार (शम्भु प्रसाद ज्ञवाली, व्यक्ति र बिचार, एक वकीलको संस्मरण र चिन्तन जगदम्वा प्रकाशन, २०५५)

    स.अ. का पूर्व न्यायाधीश हाम्रा अग्रज एवं गुरु प्रकाश वस्तीका अनुसार हरि प्रसाद प्रधानको व्यक्तित्व तत्कालीन गृहमन्त्री बि.पी. कोइरालाको आग्रहमा २००८ सालको प्रारम्भमा नेपाल छिरेपछि मुखरित भयो, जो यहाँ आउनु अघि पनि दार्जिलिङमा स्थापित वकील हुनुहुन्थ्यो । प्रधान न्यायाधीशको पदबाट जीवनवृत्ति चलाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँलाई थिएन ।

    उहाँलाई दाम होइन नाम चाहिएको थियो । सो पद दिइएर उहाँलाई होइन नेपालको न्यायपालिकालाई न्याय गरियो । जुन कुरा उहाँको योगदानले प्रमाणित गरेर देखाएका छन् । उहाँकै प्रेरणाले २००८ सालमै ल फर्महरु अधिवाचनालयका रुपमा खुल्न थाले । हरि प्र. प्रधानका योगदानको अझ बढी खोजी हुन आवश्यक छ । सानेपामा उहाँको छोरा समेतका परिवारजनलाई भेट्न सकिन्छ ।

    (प्रकाश वस्ती, आखिर हरि प्रसाद प्रधान नै किन ? नेपाल कन्स्टिटुसन फाउण्डेसनद्वारा आप्रिल १, २०११ को दिन काठमाडौंमा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश स्व. हरि प्रसाद प्रधानको सम्झना तथा सम्मानमा आयोजित उच्चस्तरीय प्रवचन कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)

    पूर्व प्रधान न्यायाधीश नयन वहादुर खत्रीका अनुसार हरि प्रसाद प्रधानले सरकाको बिरुद्द २।४ वटा फैसला गर्नु भएको कारणले सरकार संग सम्बन्ध राम्रो थिएन । यस्तै स्थिति रहेको अवस्थामा बि.सं २०१३।२।८।२ मा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भई प्रधान न्यायालयमा ऐन, २००८ खारेज भयो ।

    जसको फलस्वरुप हरि प्रसादजीले पद छोड्नु पर्यो । उहाँ एउटा निडर कानूनी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । त्यसवेला न्याय क्षेत्रको जनशक्ति सुशिक्षित नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिको आधारमा अदालतबाट सम्पादन हुने कार्यलाई न्यायप्रति अभिमुख तुल्याउने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधानको मेहनत र पथ प्रदर्शन सदासर्वदा स्मरणीय रहनेछ । (नयन बहादुर खत्री, न्यायापालिकाः हिजो र आज, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् बुलेटिन, वर्ष ४ अंक १ पूर्णङ्क ६ (संयुक्ताङ्क) माघ, २०६० पृ. ७ काठमाडौं)

    ‘एउटा अर्को हरि प्रसाद प्रधान’ शीर्षकमा पूर्व मा.न्या. प्रकाश वस्तीले हरि प्रसाद नेपालको राणा बिरोधी समाचार ‘जनता’ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सो को अनुबाद अंग्रेजी शासकमा प्रेषित गर्ने, अनि धीर सम्शेरको सम्झनामा दार्जिलिङमा बनाइएको धीरेश्वर महादेव मन्दिरको निर्माणमा बहादुर सम्शेरको सहयोगीको रुपमा देखापरेको ऐतिहासिक तथ्यप्रमाण सहित उल्लेख गर्नु भएको छ । तर पनि उहाँको निष्कर्ष छ । २००८ साल साउन २६ गतेदेखि प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेको हरि प्रसाद प्रधानले २०१३ साल जेष्ठ ७ गतेसम्म कायम पहिलो कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिकाको लागि जुन देन दिनु भयो त्यो आज पनि कीर्तिमय छ । (बिस्तृतमा प्रकाश वस्ती, हाम्रो कानून इतिहासका केही झाँकीहरु, प्रकाशक पैरवी बुक हाउस, २०६३ पृ. १३९–१४६ काठमाडौं)

    हरि प्रसादका वारेका अरु कृतिहरु पनि छन् जसका बारेमा प्रसंगअनुसार पछि चर्चा गर्न सकिनेछ ।

    अव जाउँ अधिवाचनालयतर्फ,

    प्रधान न्यायाधीश प्रधानले पद सम्हालेपछि वकालत पेशालाई प्रोत्साहन गर्नु भएको थियो । फलस्वरुप अदालती कार्यमा अनुभवी पूर्व कर्मचारीसमेतले अधिबाचनालय नामक सामूहिक ल फर्महरु खोली जनतालाई सेवा पुर्याएका थिए ।

    यस्ता अधिबाचनालयहरु काठमाडौं मखन, त्यौड, डिल्लीवजार जस्ता स्थानमा रहेका थिए । २००८ सालदेखि स्थापना भएका अधिबाचनालयहरु टुट्न थाले र २०१० सम्म संलग्नहरुले आ–आफ्नो घरमा कार्यालय सारेका थिए ।

    अधिवाचनालय ल फर्मको पुरानो रुप हो बारको अघिको स्वरुप होइन ।

    (बिस्तृतमा प्रकाश वस्ती, नेपाल बार एशोसिएसनः थालनीदेखि चौथो बिसौनी सम्म कानून, अंक १९ फाल्गुण २०५६, पृ. १३–२९ लयर्स ब्लव, काठमाडौं)

    प्रधान न्यायालयले कानून व्यवसायी प्रमाण पत्र बितरण गरेको वा सोलाई स.अ. नियमावली, २०१३ ले निरन्तरता दिएको प्रमाण कतै फेला पर्दैन ।

    सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ मिति २०१३। ६। ९ देखि प्रारम्भ भयो । त्यस अनुसार प्रथम अधिबक्ताको प्रमाण–पत्र मिति २०१३। ७। ७ मा रामलखन प्रसाद रौनियारलाई प्रदान गरिएको थियो भने प्रथम बरिष्ठ अधिबक्ताको प्रमाण–पत्र मिति २०१३। ७। १२ मा देवनाथ प्रसाद बर्मालाई प्रदान गरिएको थियो । अधिबक्ता नभई एकैपल्ट बरिष्ठ अधिबक्ताहरु हुने अरु पनि हुनुहुन्छ ।

    नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना

    बि.स. २०११ सालदेखि भारतको पटना बिश्वबिद्यालयसंग सम्बद्ध प्राप्त गरी सोही बिश्वबिद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुने गरी औपचारीक रुपबाट अध्ययन अध्यापनको काम प्रारम्भ भयो । २०१६ सालमा त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय स्थापना भएपछ नेपाल ल कलेजलाई यसैसंग समबद्द गराई कानूनको सैद्धान्तिक बिषय साथै केही नेपाली कानूनलाई अनिवार्य पत्रको रुपमा समावेश गराई बी.एल. को अध्ययन अध्यापन कार्य कायम राखियो ।

    (अधिबक्ता बलराम काफ्ले, नेपालमा कानूनको शिक्षा र यसको लागि आवश्यक सुबिधाको व्यवस्था नेपाल कानून परिचर्चा, वर्ष १ अंक ३ कार्तिक पौष, २०३४, त्रि.बि. कानून अध्यापन संस्थान, काठमाडौं नेपाल)

    गुरुदेव ब.अ. कृष्ण प्रसाद भण्डारी भन्नुहुन्छ त्यसै वर्ष बि.स. ९२०११० को कात्तिकमा स्थापना भई फागुनदेखि पढाई शुरु गर्नु पर्ने नेपाल कानून महाबिद्यालय (ल कलेज) मा भर्ना भएँ । उक्त कलेज स्थापना गर्न रामराज पन्तले ठुलै माथापच्ची गर्नु परेको थियो ।

    त्यतिवेला कानून सचिव तलक तिलक शमशेरको नेतृत्वमा राजा महेन्द्रकहाँ उजुरी पुर्याइएछ, कानूनको काम सुब्बा, खरदारबाट भइरहेको अवस्थामा यस किसिमको क्याम्पस स्थापना गरियो भने देश नै बर्बाद हुन्छ ।किनभने, वकीलहरु फटाहा हुन्छन् ।

    यस क्याम्पसको मुख्य उद्देश्य त वकील तयार गर्नु हो तर पन्तले राजा महेन्द्रलाई पहिले नै यस बिषयमा ब्रिफिङ गराइसकेकाले तिलक शमशेरको केही लागेन ल कलेज खुलेरै छाड्यो ।  (कृष्ण प्रसाद भण्डारी नेपाल साप्ताहिक २०७१ चैत्र १५) नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना भएपछि आधुनिक कानून व्यवसायको जग बसेको देखिन्छ ।

    यो पनी हेर्नुहोला :

    अदालतमा गरिने बहस थरिथरिका “छोटी सी गुडियाकी लम्बी कहानी”

    पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    कानूनी जानकारी बाट अन्य

    चिकित्सकलाई पनी कार्यवाही हुन्छ

    Spread the loveएउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री...

    मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

    Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

    मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

    Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

    अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा

    Spread the loveकाठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको...

    १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा सारिने

    Spread the loveकाठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको...

    गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

    Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

    पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

    Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

    नेपाली नोट वा सिक्कामा केरमेट गरे जेल

    Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

    मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ठेकदारलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

    Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

    डाक्टरले बिरामीको उपचार बदनियतपूर्वक गरेमा जन्मकैदको सजाय

    Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...