Loading...
Spread the love

 

पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे जसमा अघि अघि अपरेशन गर्दा लागेको रगतका कट्कटिएका टाटा र मानिसका बिभिन्न अंगका टुक्राहरु टाँसिएका हुन्थे । यसलाई चिकित्सकको व्यस्तताको चिन्ह मानिन्थ्यो । अपरेशन स्थलमा कीटाणुहरुबाट पूर्णतः मुक्त पार्ने लिस्टरका सिफारिस र बिधिहरु आम प्रचलनमा आउन त्यसपछि दशकौ लाग्यो ।

अन्ततः उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यमा आएर शल्य चिकित्सकहरुले आफ्नो एन्टिसेफ्टिक मापदण्डहरु समुचित फेरबदल गरे । शुरुमा कसैले सोचेको पनि थिएन होला यो काम गर्न कति गहिरो परिवर्तन आश्यक छ ।

रगत कटकटिएका र मानव अंगका टुक्रा टाँसिएका दुर्गन्धित काला कोट लगाएका शल्य चिकित्सकहरु त्यसवखत आफुलाई यस्तो दुर्दम्य योद्धा मान्दथे जसले लगभग बिना कुनै हतियार प्राणघाती युद्ध लड्दछ ।
जे होस केही समय पछि नै कतिपय जर्मन शल्य चिकित्सकहरुलाई लाग्यो उनीहरु यस्ता योद्धाहरु नभएर चिकित्सा –बैज्ञानिक हुन अनि उनीहरुले कालो कोट फ्याँकेर बैज्ञानिक प्रयोगशालाको उज्यालो बेदाग सेतो कोट लगाए ।

(प्रा.डा. अतुल गंवंडे उम्दा बिचारः मन्द प्रसार शिक्षक (मासिक) मंसीर २०७१, ज्ञान बिज्ञान शैक्षिक सहकारी संस्था, सं राजेन्द्र दाहाल, भाषन्तरण पुनर्लेखन शरदचन्द्र वस्ती, पृ. ४१)

वकीललाई कालो गाउन वा पहिरन नै किन व्यवस्था गरियो भन्ने प्रश्नमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
प्रा।डा। यूवराज संग्रौलाले प्क्ी मा आयोजित र नेपाल बारबाट म गएको कार्यक्रममा उहाँले कालोकोटको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीको कर्तुत के थियो भन्ने प्रतिनिधित्व गर्ने वकील र न्यायाधीशलाई शतप्रतिशत थाहा नहुने र सद्नियतले काम गर्दा गर्दै पनि कतै अन्याय नै हुनगयो भे पनि कालो रंगमै त्यो दवोस् भनी कालो कोटको प्रबन्ध भएको बताउनु भएको थियो । त्यस्तै उहाँका अनुसार कालोकोटको पछाडिको भागमा चारकुने खुल्ला खल्ती हुन्थ्यो जसमा सेवाग्राहीले पारिश्रमिक राखिदिन्थे । सेवाको पेशा भएकाले वकीलले रकम माग्दैनथे भनी उहाँले भन्नु भएको थियो ।

मैले थाहा पाए अनुसार निश्चित यूनिफर्म लगाउनु पर्ने नियमले व्यक्तिलाई अब म बिशेष क्षेत्रमा जादैछु भनी अनुशासित गराउने रहेछ । त्यस्तै अन्यको नजरमा बिशेष प्रतिष्ठा दिलाउने पनि रहेछ । सोही कारण यूनिफर्मको व्यवस्था भएको भन्ने बुझिन्छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को नियम २६ ले तयारी निमित्त ३ महिनाको समय दिई सिनियर एडभोकेट वा एडमोकेटले कुनै अदालतमा हाजीर हुँदा, पैरवी गर्दा वा वहस गर्दा न्यायाधीशसरहको कालो कोट, कालो गाउन र सोतो व्याण्ड लगाउनु पर्छ ।

प्लीडरले कालो कोट र कालो गाउन लगाउनु पर्छ, एजेष्टले कालो कोट लगाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०२१ को नियम २६ ले पनि उपरोक्त २०१३ सालकै नियमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । पछि यो व्यवस्था कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ , नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० आएपछि अदालतको नियमावलीको डोमेनबाट बाहिर ल्याइयो ।

कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १६ ले कानून व्यवसायीहरुले कुनै अदालतमा वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित हुँदा, पैरवी गर्दा वा बहस गर्दा तोकिए बमोजिमका पोशाक लगाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कानून व्यवसायी नियमावली, २०२५ को नियम ९ मा कानून व्यवसायीको पोशाक अन्तर्गत खण्ड ९क० मा बरिष्ठ अधिबक्ता, अधिबक्ताले कालो कोट, कालो गाउन, सेतो वायण्ड र नेपाली कालो टोपी लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र खण्ड ९ख० र ९ग० मा अभिबक्ता र अभिकर्तालाई कालो कोट र नेपाली कालो टोपीको प्रबन्ध गरेको थियो । पहिलो संशोधन मिति २०३३। १२। २२ ले नियमावलीको नियम ९क० मा रहेको कालो कोट वायण्ड झिक्यो ।

गाउन व्यवस्था न्यायाधीश वकील दुवैको हकमा किन हटाइयो रु अनुसन्धानको सख्त जरुरी छ ।
कालो कोटमा पछि लोगो समेतको प्रबन्ध ने।बा।ए। ने।का।व्य। प। ले गर्यो जुन अद्यपि कयमै छ ।
हाल ने.का.व्य.प.ले बरिष्ठको लागि र अन्य बर्गका का।व्य।का लागि छुट्टाछुट्टै लोगोको व्यवस्था गरेको छ ।

एकपटक सर्वोच्च अदालत बारले आफ्ना सदस्यका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गरेको थियो । हेटौडामा आयोजित नेपाल बारको कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा सो छुट्टै लोगोको बिषयमा वर्ग बिभाजन भनी उग्र बहस र बिरोध भएपछि बारको सबै कानून व्यवसायीहरुको एउटै लोगो हुनु पर्ने पद्दति कायम भयो ।

मैले थाहा पाए अनुसार अहिले ने।का।व्य।परिषद्ले वकीलको पहिरन के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरी कार्यरत रहेको छ ।

शोकसभामा कालो पहिरन सहित उपस्थित हुन न्यायाधीश । वकीललाई सूचित गरिएको कुरा नेपालको हकमा पनि सान्दर्भिक छ ।

ने.वा.ए.ले आफ्ना सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय नेताहरु गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला एवं कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन हुँदा श्रद्दाञ्जली र शव यात्रामा कालो कोट सहित उपस्थित हुन सूचित गरेको थियो ।

धेरै लामो भएकाले पंचायत न्यायपालिका का कतिपय कुराहरु अहिले लेखिन ।
बिशेषतः नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित गुरुदेवको भनिएको संस्मरणमा उल्लेखित हरि प्र. प्रधानले अधिवाचनालय चलाएको –१,
चिल र चल्लाको प्रसँग सहित हरि प्रसादले फैसला गरेको –१
बिषय बिल्कुलै तथ्य परक नेदेखिएको मात्र होइन गुरुदेवले त्यस्तो कुराहरु भन्नु भयो होला भन्ने मलाई अझैसम्म पनि बिश्वास नभएकाले स्पष्ट हुन गर्न यो टिप्पणी लेख्नु परेको हो । नेपालमा छापिएको उक्त कुरा “हलुवामा बालुवा” जस्तै भए ।

कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ किन ल्याइयो भन्ने सम्बन्धमा बिश्वनाथ उपाध्यायले व्यक्त गरेको कुरा मननीय लाग्यो । नि.नं. ४६८४ मा कानून व्यवसायीलाई मौरीले चाकामा मह खोजी गरी ल्याएजस्तै ज्ञानको परिपूर्ति गरी न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्यांउछन् भनी स।अ। बाट व्यक्त उद्गार निश्चय पनि कानून व्यवसायी वर्गको सम्मान नै हो ।

यसमा एउटा अर्को कुरा थप्छु यो नि.नं. ४६८४ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्दान्तले कानून व्यवसायी उपरको आक्रमणलाई अदालतको अपहेलनाको बिषय मानेको छ ।

कानून व्यवसायीको पेशा बौद्दिक भएकोमा कुनै विवाद छैन । आफ्नो पक्षको हित प्रबद्र्दनमा उच्चतम् बिन्दुसम्म पुगी बौद्दिकता प्रदर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ तर न्यायकर्ता कानून व्यवसायी भन्दा थप बौद्दिक हुनु पर्दछ नत्र कानून व्यवसायीको पेशाधर्मी बौद्दिकताको घानमा न्याय पेलिन सक्दछ त्यसैले पहिलेदेखि नै न्यायकर्ताको बौद्दिकता र चलाखीमा जोड दिइआएको पाइन्छ ।

परोपकारी भावबाट प्ररित – मदर टेरेसा र फ्लोरिन्स नाइटिंगेलको पेशा जस्तै पबित्र अनि स्निग्ध सेवा भाव बाट प्रेरित देवदूतले गर्ने पेशा जस्तो रुपमा कानून व्यवसायीको जन्म भएको पाइन्छ तर अहिले यो व्यवसायीकरणको चरमोत्कर्षमा छ ।

तत्कालीन प्र।न्या। रत्न बहादुरलाई हरि शम्शेरको मुद्दामा निर्णय दिन माथि लेखिए अनुसार हस्तक्षेप नगरेका कारण राजा महेन्द्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समर्थक थिए भन्ने चाही मान्न सकिदैन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...

कसैले गरेको फैसला उल्टाएको की सर्बोच्चको पुनरावलोकन ?

Spread the loveनागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका...