थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा व्यापक सुधारको खाँचो

Loading...
Spread the love

अपराधका घटनाहरूको फितलो अनुसन्धान भैरहेको भनेर जनसाधारण चिन्तित भैरहेकै बेला फौजदारी कानुनका विज्ञ, अम्यासकर्ता र न्यायकर्मीहरूले फौजदारी न्यायिक कारबाईमा थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई रक्षा गर्न नसकेको औँल्याएका छन् । फौजदारी कानुन समाजले आज आयोजना गरेको थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहार विषयक सादृश्यात्मक (भर्चुअल) कार्यशालाका प्रस्तोता, टिप्पणीकार र सहभागीहरूको साझा निचोड निकाल्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र अन्य विभिन्न ऐनमा रहेका यससम्बन्धी प्रावधान संविधानको धारा २० को विशेषतः निर्दोषिताको अनुमानसम्बन्धी मौलिक हकसँग मेल नखाएको जनाएका हुन् ।

 

महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यमा र नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वरी श्रेष्ठको बिशेष आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षा कानुनव्यवसायी र न्यायकर्मीहरूसमेत गरी तीन सय बढी सहभागीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालामा फौजदारी न्यायका विज्ञ डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । डा. उप्रेतीले थुनछेकसम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधि कानुन फौजदारी कानूनशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून तथा संविधान अनुकुल हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६  ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार  सुनिश्चित गर्दै स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनामा राख्न निषेध गरेको बताउनुभयो ।

 

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा थुनिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा कानूनद्वारा न्यायिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकारप्राप्त अधिकारीले व्यक्तिलाई मनासिब समयभित्र सुनुवाइमा लिनुपर्ने वा छुटकारा दिनुपर्ने प्रबन्ध गरेको उहाँले बताउनुभयो । यही व्यवस्थाले नेपालको संविधानले पनि वरण गरेकोले तारिख वा जमानतमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गराउने कुरा नियम रहेको र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाई चलाउने कुरालाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनद्वारा अपवादको रूपमा राखिएको उहाँको प्रस्तुतिको आशय थियो । फौजदारी कसुरको आरोप लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुने कुरा अन्तरराष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले समान रूपले प्रत्याभूत गरेकाले यसविपरीत थुनछेकको प्रावधान र व्यवहार गर्न नपाइने कुरालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्याका क्रममा न्यायिक सैद्धान्तिकीकरणसमेत गरिसकेका दृष्टान्तहरू उहाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्दै फौजदारी कानुनका ज्ञाता सहमहान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले प्रस्तोताले प्रस्तुत गरेका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा भएका प्रतिपादित सिद्धान्तको चर्चा गर्दै कार्यपत्रले सुधारका लागि मूल कार्यदिशा औँल्याएको बताउनुभयो । अर्का टिप्पणीकार वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले कार्यपत्र फौजदारी न्यायका मर्मज्ञबाट आएकोले थुनछेकसम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा रहेका अर्घेला र कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सफल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुकूलको कानुन र व्यवहारका लागि कानुनमा संशोधन र अभ्यासमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रह्लाद कार्की (नेपालगन्ज) ले  पहिले थुन अनि मात्रै सुन भन्ने सोच सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायले व्यवहार बाटै हटाउन सके मात्र संविधान प्रत्याभूत मौलिक हकले जीवन्तता पाउने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता राज सुवालले फौजदारी मुद्दाको कारबाईमा कामको चाप, खाजाका समय र अन्य कारण देखाई कम प्राथमिकता दिइएको र त्यसबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि गम्भीर चोट पुगिरहेकोले जमानती सुनुवाइमा संवेदनशीलको खाँचो रहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता नरेश खड्काले  थुनछेकको वर्तमान अभ्यासले नेपालका कानुन बनाउने र प्रयोग गर्नेहरूको क्षमतामै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको र कर्मकाण्डी सोच र शैलीको परिणामस्वरूप नेपालको फ़ौजदारी न्याय मर्दैछ कि भन्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता जगतप्रकाश जोशीले थुनालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको परिपालना हाम्रो अदालती व्यवहारमा समुचित रूपमा अवलम्बन गर्न केके गर्न सकिन्छ भन्नेमा अदालतहरू संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा औँल्याउनुभयो । नेशनल ल कलेजका नारायण शर्माले पक्राउपुर्जी जारी नगराई मानिस पक्रने र जरुरी पक्राउपुर्जी समर्थन गराउने क्रम दिनानुदिन बढेकोले यो-यो अवस्था, स्थितिमा पक्राउ पुर्जी अदालतले जारी गर्ने र यस्तो-यस्तोमा जारी नगर्ने वा थप प्रमाण माग गर्ने भनी कुनै मापदण्ड वा निर्देशिका बनाउनुपर्ने तर त्यसो गर्नमा ढिलाइ भएको विचार राख्नुभयो ।

अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र सापकोटाले अनुसन्धान अधिकारीले नै अनुसन्धानका क्रममा चर्को धरौटी माग्ने पनि केही कानुनले व्यवस्था गरेको र चर्को धरौटी निर्धारणउपर उजुर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले व्यक्तिका मौलिक हक र स्वतन्त्रतालाई प्राज्ञिक बौद्धिक छलफलमा मात्र सीमित राख्न नहुने र निभ्न लागेको फौजदारी न्यायको दियोलाई कसरी पुनर्ज्वलित गराइराख्ने चुनौती न्यायकर्मी र कानुनकर्मीलाई आइरहेको बताउनुभयो । अर्का पूर्वउपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले मुद्दाको अभियोजनदेखि नै समस्या रहेको र कार्यपत्रमा औँल्याइएअनुसार सुधार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे, पाटन उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिंखडा, काठमाडौ जिल्ला बार एशोसिएसनका सचिव दमन चन्दले पनि आआफ्नो बिचार प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा काभ्रे जिल्ला बार एशोसिएसनका अध्यक्ष देव कुमार मोक्तान र ललितपुर जिल्ला बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अर्जुन महर्जनको सहभागिता रहेको थियो ।

 

कार्यक्रममा समाजका कार्यसमित सदस्य एवं वेभनार व्यवस्थापन समितिका संयोजक अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले जमानतसम्बन्धी सिद्धान्तलाई वैधानिकीकरण गर्न सारवान् कानुनका रूपमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता चुकेको र कार्यविधिमा पनि जमानतलाई भन्दा थुनछेकको पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिइएकाले संविधानले किटान गरेको मौलिक हकको उपेक्षा हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जमानतमा छाड्ने र थुन्ने विषयमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरूमा साझा अवधारणा विकास गर्न र न्यायिक नीतिको मार्गदर्शन दिनका लागि सर्वोच्च अदालतले पनि नीतिगत दिग्दर्शन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमाणको खुलासा गर्ने र कानुनव्यवसायीसँगको परामर्श थुनछेकपूर्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले पीडितको अधिकारको सम्बोधन हुनुपर्ने, गलत थुनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्न र प्रतिक्रिया राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूबीच प्रस्तोताको सुझाबअनुसारै थुनाबाहिर रही पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, संविधानको मर्मअनुसार जमानतसम्बन्धी सारवान कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने, तत्काल प्राप्त प्रमाणमा मात्र आधारित भएर थुनालाई निरन्तरता दिन नहुने र जमानत लाग्ने र नलाग्ने अवस्था कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने, थुनालाई अपवादको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, थुनाको वैधताको पुनर्विचार गर्ने कार्यलाई रीतबेरीतमा सीमित राख्न नहुने र थुनामा बसेपछि सफाइ पाउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने बारेमा सहभागीबीच मतैक्य कायम भएको थियो   ।

 

समाजका महासचिव डा. कुन्साङ लामाबाट सहभागीलाई स्वागत् गर्दै सुरुभएको कार्यक्रमको अध्यक्षता समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने अध्यक्ष प्रधानाङ्गले अपराध संहिताको तर्जुमा गरिदाँ पनि थुनछेकसम्बन्धी कानुनी पक्ष गौण मानिई कम छलफल भएकाले कमीकमजोरी बढी नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल नेपाल कानुन समाजले यससम्बन्धी कानुनको संशोधनका लागि काम थालेको र कार्यक्रममा आएका प्रस्तुति, टिप्पणी र सुझाबहरू आयोगले उपयोग गरे त्यसबाट राम्रो सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । विषम परिस्थितिमा समाजको कार्यक्रममा सहभागी कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकर्ता, सुझाबदाता सहभागी न्यायकर्मी र कानुनव्यवसायीलाई उहाँले आभार प्रकट गरेपछि कार्यक्रम समापन भएको थियो ।

 

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

headlines बाट अन्य

विलम्ब र हदम्यादको सिद्धान्त फरक फरक हुन सर्बोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखेको छ :

Spread the loveसबोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत र माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मिति २०७५।१०।१४ मा उत्प्रेषणको मुद्दामा गरेको फैसलामा विलम्वको सिद्धन्त र हद्म्याद एकै नभएको भन्दै दुबैको सैदद्धान्तीक...

घरमुलीकोे आफूखुसी बिक्री व्यवहारले मान्यता नपाउने

Spread the loveसर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासवाट भएको फैसलामा घरमुली भई ब्यवाहर संचालनमा मुलिले सिमित संपती बेचविखन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्थामा पनी सर्त र अवस्था हेरिनु पर्ने भन्दै निम्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । मुद्दा :...

सिन्डिकेट तोड्ने पालो ट्रक, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रको होः गृहमन्त्री थापा

Spread the loveगृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले सिन्डिकेटको जालो तोड्ने अबको पालो ट्रक ब्यवासाय, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्र भएको बताएका छन् । ‘उपभोक्ता हित संरक्षण मंच–नेपालले’ आइतबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ’बादल’ लाई भेटेर...

संसोधनमा जुहारी: सरकार- दुई तिहाईले पास गर्छौ, विपक्षी- फेल गराएरै छोड्छौ

Spread the loveकाठमाण्डौ: सरकारले गत चैत्र २९ गते संसदमा दर्ता गरेको संविधान संसोधन दोस्रो संसोधन विधेयकमाथि पुन ५० संसोधन दर्ता भएके छ । शनिबार बेलुका सम्मको लागि संसोधन दर्ता गराउन ७२ घण्टे समय दिएकोमा...

अधिवक्ता लाइसेन्स परिक्षा बैसाखमा

Spread the love२०७३ सालमाको चैत्र २३ गते सञ्चालन हुने भनी तोकिएको कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २३ औं लिखित परीक्षा तत्काल स्थगित भएको छ । परिषद्द्ले २०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यका लगायत बिराटनगर, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जमा...

पैदलयात्रीलाई पनी कडा नियम लगाउदै ट्राफिक

Spread the loveपैदल यात्रुले तोकिएको स्थानबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ। साइकलका लागि बनाएको सडकमा साइकल कुदाउनुपर्छ। सडकमा जथाभावी चौपाया छोड्नु हुन्न। सडकलाई बिस्कुन सुकाउने स्थान बनाउनु हुन्न। यस्तो सामान्य विषयलाई लापरबाही गर्दै आएका तपाईँ हामी...

आइतवार देसभरका अदालत विदा

Spread the loveपुर्ब प्रधान न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठको हिजो कार्तिक २७ गते शनिबार निधन भएको छ । उहाँलाई इमान्दार, प्रेरणादायी र विवाद रहित सक्षम प्रधान न्यायधिसको रुपमा सबैले स्मरण गरेका छन । सरल र...

असफल भारत कुटनीति छिमेकी राज्यलाई प्रताडन र घृणाको पात्र

Spread the loveअमेरिकी राष्ट्रपती वाराक ओवामाको जापान भ्रमणलाई स्मरण गर्दै प्रदिप भट्टराई लेख्छन “भारतिय राष्ट्रपतीले न नाकाबन्दिको लागि माफी मागे, न संविधानको स्वागत गरे, उल्टै संविधान संसोधिन गर्नुपर्छ भन्दै अर्ती दिदैछ्न” “अमेरिकि रास्ट्रपति जापानजादा...

#IndianPresidentNotWelcome ट्विटरमा मुखर्जी विरुद्ध टप ट्रेन्ड

Spread the loveमुखर्जी तिमिलाई सलोट गरेका प्रतेक स्वागत कर्ताहरुले मनले होइन राज्यको कुट्नीतिक मर्यादा मात्र पुयाएका हुन । प्रचन्ड सरकार धुमधाम स्वगतमा जुटेको छ त टइटर र फेसबुकमा #IndianPresidentNotWelcome  ट्रेन्ड नै चलेको छ । कुनै नेपालीले...

माहाअभियोग संगै बढेको छ भारतिय चिन्ता र ‘रअ’ को सक्रियता

Spread the loveअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई संसदको महाअभियोगबाट जोगाउन विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गर्ने क्रममा कूटनीतिक समुदायलाई समेत उपयोग गरेका छन् ।उनको बचाउमा भारतीय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) राजधानीमा...