वर्तमान स्व.वि.यु. सर्वोच्द्वारा खारिज

Loading...
Spread the love

भाद्र ८, काठमाण्डौ । आज सर्वोच्च अदालतले हाल अनिश्चीतकालीन म्याद थप भई स्ववियुको रुपमा कार्यरत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्व.वि.य)को हैसियतमा स्व.वि.यु.को नाममा हुने कुनै पनि कार्य गर्न नदिनु भनि  आदेश दिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै FSUअ.ने.रा.स्व.वि.यु (छैठौ) को तर्फबाट संगठनका महासचिव विमलप्रसाद पोेखरेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन उपर आज सर्वोच्च अदालतले २०६६ साल चैत्र ६ गते सम्पन्न भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्व.वि.य) निर्वाचन को म्याद २०६७ चैत्र ५ गते सम्म मात्र रहेको मा २०६७ साल चैत्र ४ गते त्रिभुवन विश्व विद्यालय कार्यकारी परिषदले अर्को चुनाव नभएसम्मको लागि २०६६ साल चैत्र ६ गते नै निर्वार्चीत स्व.वि.यु.लाई स्व.वि.यु.को रुपमा कार्य गर्ने गरि अनिश्चीतकालिन म्याद थप गर्ने भनि गरिएको परिषदको निर्णय अवैधानिक भएको हुँदा उत्त निर्णय खारेज गरि हाल अनिश्चीतकालीन म्याद थप भई स्ववियुको रुपमा कार्यरत स्ववियुको हैसियतमा स्ववियुको नाममा हुने कुनै पनि कार्य गर्न नदिनु भनि विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासबाट भएको हो । उक्त निवेदनमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय कार्यकारी परिषद्, उपकुलपतिको कार्यलय कीर्तिपुर, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय कीर्तिपुर, रजिष्टारको कार्यालय कीतिपुर, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय कीर्तिपुर समेतलाई विपक्षी वनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि त्रिभूवन विश्व विद्यालय र यस मातहतका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना र यस युनियनको आवधिक निर्वाचन गराउने पद्दतिको संस्थागत शुरुवात भएको र यसरी हिजो स्व.वि.यु. को नेतृत्व गरेका विद्यार्थीहरु आज देशको नेतृत्व तहमा पुगेको राजनीति, प्रशासनिक, कानुनी र राष्ट्रसेवाका विविध तहहरुमा रहेर देशको सेवा गरिरहेका छन् भन्दै त्रिभूवन विश्वविद्यालय एवम यसका आंगिक क्याम्पसहरुमा पछिल्लो पटक मिति २०६५ चैत्र ६ गते स्व.वि.यु. निर्वाचन भएकोमा त्रि.वि. नियमानुसार मिति २०६७ चैत्र ५ गतेसम्म थप गरिएको र सोही अवधि भित्र स्व.वि.यु. को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म विनाकारण गैरकानुनी तबरले स्व.वि.यु. को निर्वाचन निरन्तर रुपले घोषणा गर्दै स्थगित गर्दै आइरहेको अवस्था छ निवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको मिति २०६७/१२/०४ को गैरकानूनी निर्णयको आधारमा मिति २०६५/१२/०६ मा जम्मा दुई वर्षको लागि निर्वाचित स्व.वि.यु.को कार्यकाल अनन्त सम्मका लागि थप गरिएको छ । यसले स्व.वि.यु.को अस्तित्व नै धारासायी वनाएको छ । आफनो क्याम्पसका विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण र सम्वन्र्धनमा निरन्तर कार्यरत रहने, विद्यार्थीको बौद्धिक र चारित्रिक विकासको उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने एवम कार्यान्वयन गर्ने, पठनपाठनको लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विद्यार्थीलाई चारित्रिक एवम रचनात्मक कृयाकलापमा उत्प्रेरित गर्ने, देशको समग्र शिक्षा प्रणालीको बिषयमा छलफल र बहस गर्ने, क्याम्पसको शैक्षिक तथा संस्थागत विकासका लागि सदैब क्रियाशील रहने, शैक्षिक वातारणका लागि अपरिहार्य उद्देश्यका साथ गठन हुने स्व.वि.यु.को भूमिका र अस्तित्व माथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन गएकाले समय मै समाधान नगर्ने हो भने देशको शैक्षिक वातावरण विग्रने, शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने, देशको आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको निर्माणमा अवरोध सृजना हुने समाज एवं राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने क्षमतावान प्रतिभाहरुको विकासमा अवरोध भई देश विकास मै गम्भीर असर पर्ने भएकोले उक्त अवस्थाबाट देशलाई समयमा नै बचाउनका लागि देशको जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व तहमा रहेको जिम्मेवार विद्यार्थीको नाताले उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गराई कानुन बमोजिम तत्काल नै स्व.वि.यू.को निर्वाचन गराउनका लागि आदालत समक्ष आएको निदकले उल्लेख गरेका छन ।

त्रिभूवन विश्व विद्यालयको मिति २०६७/१२/०४ को निर्णय अनुरुप स्व.वि.यु. पदाधिकारीहरुको पदावधी थप गर्ने विषयको पत्रमा “उपरोक्त सम्वन्धमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरुमा स्व.वि.यु. निर्वाचन मिति २०६५ चैत्र ६ गते भएकोमा त्रि.वि. नियमानुसार मिति २०६७ चैत्र ५ गते सम्मको लागि थप गरिएको पदावधी भित्र विशेष कारणवस स्व.वि.यु. निर्वाचन हुन नसकेको हुनाले त्रि.वि.को मिति २०६७/१२/०४ को निर्णयानुसार त्रि.वि. बाट निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन हुने मिति सम्मको लागि हालको स्व.वि.यु. पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको समयावधी थप गरिएको भनिएको थियो ।

रिट निवेदनको पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
रिटनिवेदन—पत्र

विषयः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
अ.ने.रा.स्व.वि.यु (छैठौ)को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का महासचिव प्यूठान जिल्ला बाँदीकोट गाविस वडा नं.८ घर भई हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.३२ डिल्लीबजार बस्ने विमलप्रसाद पोेखरेल..१

रिट निवेदक

विरुद्ध

विरुद्ध त्रिभुवन विश्व विद्यालय कार्यकारी परिषद् कीर्तिपुर, काठमाडौं …………………………….१
ऐ.ऐ. को उपकुलपतिको कार्यलय कीर्तिपुर, काठमाडौं …………………………………………….१
ऐ.ऐ. को शिक्षाध्यक्षको कार्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौं………………………………………………..१
ऐ.ऐ. को रजिष्टारको कार्यालय कीतिपुर, काठमाडौं………………………………………………….१
ऐ.ऐ.को शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय कीर्तिपुर, काठमाडौ….१

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत

म रिट निवेदक नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० वमोजिम लाग्ने दस्तुर रु. ५००।– यसै रिट निवेदनसाथ संलग्न गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १७, ३२ समेतका आधारमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निम्न व्यहोराको रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

१. म रिट निवेदक हाल अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थि युनियन (छैठौ) को महासचिव पदमा कार्यरत छु । म नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौ) यसको स्थापनाकाल देखि नै विद्यार्थीहरुको हकहितको प्राप्ति, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, सहज शैक्षिक वातावरण सृजना गराउने, विद्यार्थीहरुको वौद्धिक र चारित्रिक विकास एवं विद्यार्थी शक्तिलाई बौद्धिक रचनात्मक क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गराउन तथा राष्ट्रियता र नागरिक अधिकारको पक्षमा सदैव अग्रस्थानमा रही कार्य गर्दै आएको विद्यार्थी संगठन हो । प्रजातन्त्र र जनजीविकाका सवालमा पनि संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । म निवेदक उक्त संगठनको जिम्मेवार पदमा रहेको कृयाशील एवम सक्रिय विद्यार्थी हुँ ।

२. २०२१–२२ तथा त्यसपछि भएका विभिन्न आन्दोलन एवं २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौ) को अहम महत्वपूर्ण भूमीका रहेको सर्वविदितै छ । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि त्रिभूवन विश्व विद्यालय र यस मातहतका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना र यस युनियनको आवधिक निर्वाचन गराउने पद्दतिको संस्थागत शुरुवात पनि हो । निवार्चनबाट स्व.वि.यु.को नेतृत्वमा आउने विद्यार्थीमा वैचारिक स्पष्टता, बौद्धिक एवम प्रखर नेतृत्व क्षमताको विकास, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सही पहिचान गर्र्ने क्षमताको विकास एवं विचार र सिद्धान्त, राजनीति र दर्शनको आधारभूत ज्ञान प्राप्तीको अवसर प्रदान गर्दछ । यसरी नै हिजो स्व.वि.यु. को नेतृत्व गरेका विद्यार्थीहरु आज देशको नेतृत्व तहमा पुगेको कुरा हामीहरुलाई विदितै छ । राजनीति, प्रशासनिक, कानुनी र राष्ट्रसेवाका विविध तहहरुमा रहेर देशको सेवा गरिरहेका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालय एवम यसका आंगिक क्याम्पसहरुमा पछिल्लो पटक मिति २०६५ चैत्र ६ गते स्व.वि.यु. निर्वाचन भएकोमा त्रि.वि. नियमानुसार मिति २०६७ चैत्र ५ गतेसम्म थप गरिएको र सोही अवधि भित्र स्व.वि.यु. को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म विनाकारण गैरकानुनी तबरले स्व.वि.यु. को निर्वाचन निरन्तर रुपले घोषणा गर्दै स्थगित गर्दै आइरहेको अवस्था छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको मिति २०६७/१२/०४ को गैरकानूनी निर्णयको आधारमा मिति २०६५/१२/०६ मा जम्मा दुई वर्षको लागि निर्वाचित स्व.वि.यु.को कार्यकाल अनन्त सम्मका लागि थप गरिएको छ । यसले स्व.वि.यु.को अस्तित्व नै धारासायी वनाएको छ । आफनो क्याम्पसका विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण र सम्वन्र्धनमा निरन्तर कार्यरत रहने, विद्यार्थीको बौद्धिक र चारित्रिक विकासको उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने एवम कार्यान्वयन गर्ने, पठनपाठनको लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विद्यार्थीलाई चारित्रिक एवम रचनात्मक कृयाकलापमा उत्प्रेरित गर्ने, देशको समग्र शिक्षा प्रणालीको बिषयमा छलफल र बहस गर्ने, क्याम्पसको शैक्षिक तथा संस्थागत विकासका लागि सदैब क्रियाशील रहने, शैक्षिक वातारणका लागि अपरिहार्य उद्देश्यका साथ गठन हुने स्व.वि.यु.को भूमिका र अस्तित्व माथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन गएकाले समय मै समाधान नगर्ने हो भने देशको शैक्षिक वातावरण विग्रने, शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने, देशको आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको निर्माणमा अवरोध सृजना हुने समाज एवं राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने क्षमतावान प्रतिभाहरुको विकासमा अवरोध भई देश विकास मै गम्भीर असर पर्ने भएकोले उक्त अवस्थाबाट देशलाई समयमा नै बचाउनका लागि देशको जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व तहमा रहेको जिम्मेवार विद्यार्थीको नाताले उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गराई कानुन बमोजिम तत्काल नै स्व.वि.यू.को निर्वाचन गराउनका लागि अन्य भरपर्दो कानूनी उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित अदालत समयक्ष यो रिट नवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

३. त्रिभूवन विश्व विद्यालयको मिति २०६७/१२/०४ च्भा ७१/०६७/०६८ को स्व.वि.यु. पदाधिकारीहरुको पदावधी थप गर्ने विषयको पत्रमा “उपरोक्त सम्वन्धमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरुमा स्व.वि.यु. निर्वाचन मिति २०६५ चैत्र ६ गते भएकोमा त्रि.वि. नियमानुसार मिति २०६७ चैत्र ५ गते सम्मको लागि थप गरिएको पदावधी भित्र विशेष कारणवस स्व.वि.यु. निर्वाचन हुन नसकेको हुनाले त्रि.वि.को मिति २०६७/१२/०४ को निर्णयानुसार त्रि.वि. बाट निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन हुने मिति सम्मको लागि हालको स्व.वि.यु. पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको समयावधी थप गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।” भन्ने व्यहोराको पत्र क्याम्पस प्रमुखलाई लेखि उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई बोधार्थ दिइएको छ । यो निर्णय स्पष्ट रुपमै त्रिभुवन विश्व विद्यालय नियमावली २०५० को परिच्छेद ८२ को नियम ३४८ को उपनियम (ग) मा भएको “कार्य समितिको पदावधी निर्वाचन भएको मितिले साधारणतया एक वर्षको हुने छ । तर कुनै कारणवश निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा वढीमा ६ महिनाको लागि कार्य समितिको पदावधी थप गर्न सक्ने छ । यस्तो परिस्थितिमा कार्य समितिका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुका हकमा नियम ३४५ (३) लागू हुने छैन । त्यस्तै नियमको दफा ३४८ को उपनियम (घ) मा नियम ३४८ (ग) अनुसार बढेको कार्यकाल भित्र पनि क्यम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कार्य समितिको निर्वाचन कारणवश हुन नसकेमा कार्यकारी परिषदले बढीमा ६ महिना सम्मको लागि कार्य समितिको पदावधी थप गर्न सक्ने छ । यस्तो परिस्थितिमा कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुका हकमा नियम ३४५ (३) लागु हुने छैन ।” भन्ने व्यवस्थाको सोझै विरुद्धमा छ । त्यसरी वढीमा ६ महिना र विशेष अवस्थामा ६ महिना गरी एक वर्ष सम्म समयावधी थप गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था रहेकोमा उक्त कानूनी प्रावधानको सोझै विपरित हुने गरी मनोमानी र स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको उक्त निर्णयले स्ववियुको कार्यकाल दशकौं सम्म पनि लम्बिन जाने देखिएकोले त्रि.वि.को मिति २०६७÷१२÷०४ समेतको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १७ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावली २०५० को नियम ३४८ एवं कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरित छ । त्यसप्रकारको निर्णय गर्न विपक्षीलाई कुनै पनि कानुनले अख्तियारी प्रदान गर्दैन । विपक्षीको त्यसप्रकारको कार्य सबै दृष्टिले असंवैधानिक र विल्कुल गैरकानुनी छ ।

४. उल्लेखित त्रि.वि. को मिति २०६७/१२/०४ को निर्णय पश्चात् मिति “२०७० जेठ १३ गते स्ववियु निर्वाचन तोकिएकोमा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार मिति परिवर्तन गरी २०७० जेठ २३ गते गर्ने भनि लेखिएको २०७०/०१/२२ गतेको पत्र, २०७०/०२/१६ को पत्र अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको मिति २०७०/०२/२३ गते सम्पन्न गरिने निर्वाचनलाई विशेष कारणवश स्थगन गर्ने निर्णय भएको २०७०/०२/१६ को पत्र, त्यस्तै मिति २०७१/०२/०२ को २०७१ जेष्ठ १४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिति तोकिएकोमा मिति २०७१/०२/०१ को निर्णय अनुसार उक्त मिति परिवर्तन गरि मिति २०७१/०२/१८ गते गर्ने निर्णय भएको भनी जानकारी गराइएको व्यहोराको पत्र, त्यस्तै मिति २०७१/०२/११ को पत्रानुसार त्रि.वि. को मिति २०७१/०२/११ गतेको निर्णयानुसार मिति २०७१ जेष्ठ १८ गते हुने स्व.वि.यु. को निर्वाचन हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पत्रलगायत पटक पटक निर्वाचनका लागि मिति तय गर्ने र स्थगन गर्ने कार्य निरन्तर दोहोरिइ रहेको अवस्था रहेकाले त्रिभुवन विश्व विद्यालय जस्तो अत्यन्तै जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य एवम गैर कानूनी कार्यको अन्त्य हुनु पर्नेमा बद्नियतपूर्ण तबरले पटक पटक सोही कार्य अन्त्यहिन रुपमा दोहोरिनु कानूनको उलङ्घनको पराकास्टा हो ।

परिणाम स्वरुप सोही कारण विभन्न क्याम्पसमा रहेका स्व.वि.यु.का पदाधिकारीहरुले आफनो विद्यार्थी जीवन विताई अन्यत्र गैसकेका छन् भने कैयौ विद्यार्थीहरु विदेशियका छन् । कैयौ क्याम्पसका स्व.वि.यु.ले आफनो कार्यकाल समाप्त भै सक्दा आफनो पुरानो रवैयालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसबाट विद्यार्थीको हक र हित भन्दा पनि षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट स्ववियुका तथाकथित पदाधिकारी र क्याम्पस प्रशासनको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने कार्यमात्र भएको कारणबाट विद्यार्थीले कानुनबमोजिम नेतृत्व तहमा भाग लिनबाट बञ्चित हुनु, विभिन्न वहानामा क्याम्पसको स्ववियुको मुखपत्र प्रकाशन, विभिन्न किसिमका कक्षा संचालन, शैक्षिक भ्रमण, अतिरिक्त कृयाकलापमा सही विद्यार्थीको छनौट नहुनु, छात्रवृत्ति वितरण, लगायतका समान्य देखि विशेष जिम्मेवारपूर्ण कार्यहरुमा भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यले वढवा पाउनु, क्याम्पस भित्र अराजक वातावरणको सृजना हुनु, त्रि.वि. सभामा विद्यार्थीको सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु, क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी प्रतिनिधीको भूमिका ठीक ढंगले पालना नहुनुका साथै ४/५ वर्षको कार्यकालमा स्व.वि.यु.को नेतृत्वमा पुग्ने र आफुलाई कुसल व्यवस्थापक एवम नेतृत्वमा उतार्ने अवसरबाट यस कार्यकालमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु वन्चित हुन पुगेका छन् ।

विपक्षीहरुको त्यसप्रकारको कार्यबाट म निवेदक समेतका विद्यार्थीहरुलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावली २०५० को नियम ३४८ द्वारा प्रदत्त कानुनी हकमा समेत गम्भीर आघात पुग्न गएकाले यस किसिमको अन्यौल एवम गैरकानूनी कार्यको निरन्तरताको अन्त्यको लागि विपक्षी कार्यालयको मिति २०६७/१२/४, २०७०/१/२१, २०७१/२/११ को निर्णय, उक्त निर्णयको आधारमा गरिएका पत्राचार, दिइएका बोधार्थपत्र लगायतका त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम त्रि.वि. एवम यसका आंगिक क्याम्पसका स्व.वि.यु. को निर्वाचन तुरुन्त गर्न गराउनका लागि निर्वाचन मिति तोकी निर्वाचन तालिका प्रकाशन गर्ने, निर्देशिका जारी गर्नेलगायतका आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई त्यसरी तोकिएको मितिमा त्रि.वि.केन्द्रीय क्याम्पस एवमं यसका आंगिक क्याम्पसका स्व.वि.यु. को निर्वाचन गराउनु र गैरकानुनी रुपमा स्ववियुको निर्वाचन स्थगित गर्ने कार्य समेत नगर्नु भनी त्रि.वि.का नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त र आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ ।

५. साथै विपक्षीहरुको नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा मिति २०६५/१२/६ मा भएको स्ववियुको निर्वाचनको कार्यकाल २०६६/१२/५ मा समाप्त भई तत्पश्चात विपक्षीबाट थप गरिएको स्ववियुको पदावधि २०६७/१२/५ मा नै समाप्त भई सकेको भए तापनि विपक्षीद्वारा त्यसरी सबै किसिमले पदावधि समाप्त भइसकेको तथाकथित स्व.वि.यु.लाई नै गैरकानुनी ढंगले म्याद थप गरी कामकाज गर्न लगाईरहेको ले त्यसबाट विद्यार्थीको हक र हित भन्दा पनि षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट स्व.वि.यु.का तथाकथित पदाधिकारी र क्याम्पस प्रशासनको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने कार्यमात्र भएको कारणबाट विद्यार्थीले कानुनबमोजिम नेतृत्व तहमा भाग लिनबाट बञ्चित हुनु, विभिन्न वहानामा क्याम्पसको स्व.वि.यु.को मुखपत्र प्रकाशन, विभिन्न किसिमका कक्षा संचालन, शैक्षिक भ्रमण, अतिरिक्त कृयाकलापमा सही विद्यार्थीको छनौट नहुनु, छात्रवृत्ति वितरण, लगायतका समान्य देखि विशेष जिम्मेवारपूर्ण कार्यहरुमा भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यले वढवा पाउनु, क्याम्पसभित्र अराजक वातावरणको सृजना हुन गएकाले निवेदक र लाखौं विद्यार्थीहरु आफ्नो आधारभूत हकअधिकार र सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकलगायतका लाखौं विद्यार्थीलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले त्यसप्रकारका स्ववियुलाई स्ववियुको हैसियतले काम कारवाही गर्न नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

६. यो रिट निवेदन विशेष प्रकृतिको एवम विद्यार्थी वर्ग एवं राष्ट्रको भविष्यसंग सम्वन्धित विषय भएकोले यसको निकास छिटो भन्दा छिटो हुनु पर्ने भएकोले यस रिटनिवेदनलाई अग्राधिकारमा राखि यसको तहकिकात गरि पाउँ ।

७. यो रिट निवेदन दर्ता गर्नका लागि कुनै कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि मेरो तर्फबाट बहस पैरवी गर्नु हुने कानुन व्यवसायीका वहस वँदा यसै निवेदनको अंग मानी पाउँ ।

संलग्न प्रमाण कागज
क. त्रिविवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको को मिति २०६७/१२/०४ को पत्रको प्रतिलिपी ।
ख. त्रिविवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशनालयको मिति २०७०/१/२२ को पत्रको प्रतिलिपि
ग. त्रिविवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशनालयको मिति २०७१/२/२ को पत्रको प्रतिलिपि
घ. त्रिविवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशनालयको मिति २०७१/२/११ को पत्रको प्रतिलिपि
ङ. त्रिविवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशनालयको मिति २०७०/२/१६ को पत्रको प्रतिलिपि
च. विभिन्न क्यापसमा कार्यरत स्व.वि.यु.को पत्राचार एवम सूचनाको प्रतिलिपि थान ७ समेत ।
छ. नागरिकताको प्रतिलिपि
ज. अखिल (छैठौं) केन्द्रीय समिति बैठकको अख्तियारी दिने निर्णयको प्रतिलिपि । झ. क्याम्पसको परिचयपत्रको प्रतिलिपि

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्ठा ठहरे कानन वमोजिम सहुँला वुझाउँला ।

रिट निवेदक विमलप्रसाद पोखरेल

इति सम्वत् २०७१ साल आषाढ महिना ३२ गते रोज ४ शुभम्……………………………………….।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...