मानव अधिकारवादीवाट नै मानव अधिकार हनन भइरहेको : रामकुमारप्रसाद शाह

Loading...
Spread the love

भाद्र ८, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट नै मानव अधिकार हनन भइरहेको बताउनुभएको छ ।

Human Rights comissionराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र न्यायाधीश समाज नेपालद्वारा पोखरामा आयोजित ‘मानव अधिकारको संरक्षणमा रिट क्षेत्राधिकारको प्रभावकारी प्रयोग’ विषयक दुई दिवसीय कार्यशाला उद्घाटनको क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

कार्यशालामा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश शाहले विश्वस्तरमा मानव अधिकारप्रति जुन स्तरमा सम्वेदनशीलता देखिएको छ, त्यसस्तरको सम्वेदनशीलता नेपालमा देख्न सकिएको छैन भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारको संक्षरण र सम्वद्र्धनका लागि न्यायपालिकाका साथै राज्यका सबै निकाय सजग, सम्वेदनशील र स्वस्पूmर्त रूपमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य रामनगिना सिंहले कानुन प्रयोग गर्ने अख्तियारी पाएकाहरूबाटै मानव अधिकार हनन हुने गरेको चर्चा गर्दै त्यो कार्य क्षम्य नहुने बताउनुभयो ।

पूर्वसदस्य सिंहले मानव अधिकार हनन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सिलसिलामा न्यायाधीशहरूले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा अघि सार्नुभयो ।

उहाँले न्याय सम्पादनको क्रममा थुप्रै चुनौती र विकृतिहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्दै न्यायाधीशहरूले तिनीहरूको डटेर सामना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यशालामा आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने दिशामा आयोगले न्याय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

कामु सचिव भट्टराईले न्याय क्षेत्र मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो संरक्षणकर्ता भएको चर्चा गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनको दिशामा आयोगले निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।

उहाँले एक प्रसंगमा बलात्कार, घरेलु हिंसालगायतका महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरूमा पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनका लागि फाष्ट ट्रयाक कोर्टबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क विचार अघि सार्नुभयो ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले नेपालले दुई दर्जन जति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको र रिटको क्षेत्राधिकार विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो ।

कार्यशालामा न्यायाधीश समाजका महासचिव सत्यराज गुरुङ तथा नेपाल बार असोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अनिता गुरुङले न्याय क्षेत्र र मानव अधिकारको अन्तरसम्बन्धबारे प्रकाश पार्नुभयो ।

कार्यशालामा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका सबै पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका ५२ जना न्यायधीहरूको सहभागिता छ ।
आयोगका उपनिर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम पुनरावेदन अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...