न्याय प्रणालीबारे सम्वाद समितिले न्यायाधीशसँग परामर्श गर्ने

Loading...
Spread the love
भाद्र १०, काठमाण्डौ । नयाँ संविधानमा न्याय प्रणालीको व्यवस्थाबारे संबैधानिक राजनीतिक संम्वाद तथा सहमति समितिमा सदस्यहरुबीच बिवाद भएपछि न्याय क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरुसँग परामर्श गरी निकास खोजिने भएको छ।
Parliament Of Nepalसमिति अर्न्तगत गठित उपसमितिले पेश गरेको सहमतिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका नेताहरुले विरोध जनाएपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सरोकारवालाहरुसँग छुट्टै परामर्श गरी विवादित विषयमा सहमति खोजिने बताएका छन्।
समितिका सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार, सोमबारको बैठकमा पनि न्यायप्रणालीमा सहमति नभएपछि सभापति भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी निकास खोज्ने जानकारी दिए।
सरोकारवाला व्यक्तिहरु भन्नाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नेपाल वार एसोशियसनका प्रतिनिधि र संबैधानिक कानुन विज्ञहरु लगायतका व्यक्तिहरु हुनसक्ने शर्माले बताए।
सदभावना पार्टीका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेश गरेका सहमतिको प्रतिवेदन अनुसार, सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक अदालत, संघिय न्यायिक आयोग र प्रादेशिक न्यायिक आयोगको गठनको प्रस्ताव रहेको छ।
उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार, संबैधानिक अदालतले संविधानसँग संघिय व्यवस्थापिकाबाट निर्मित ऐन र प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट निर्मित ऐन बाझिएको विवाद हेर्ने, आधारभूत संरचनाको रुपमा संविधानमा कुनै विषय राखिएमा संविधानमा भएको कुनै संशोधन संविधानको आधारभूत संरचना विपरित छ भन्ने प्रश्नको कानुनी विवाद हल गर्ने अधिकार रहने छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको संबैधानिक विवाद, राजनीतिक दलहरुको मान्यता संबन्धि विवाद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघिय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन बदर संबन्धि उजुरी जस्ता विषयहरु संबैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नै र संघिय अदालतको पदेन अध्यक्ष रहने प्रस्ताव प्रतिवेदनले गरेको छ। जसमा अध्यक्ष सहित ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ।।
न्यायाधीशहरुकेा नियुक्ति, सरुवा र अनसाशन सम्बन्धि कारबाही र पदमुक्तिका लागि सिफारिस वा परामर्श दिन संघिय र प्रादेशिक तहमा न्यायिक आयोगको प्रस्ताव गरेको छ
एघार सदस्यीय संघिय न्यायिक आयोगमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, संघिय न्यायिक मन्त्रीसहित सर्वोच्च र संबैधानिक अदालतका एक एक जना बरिष्ठतम न्यायाधीश, सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक महिला र एक पुरुष सभासद, राष्ट्रिय सभाका एक सदस्य, प्रधानन्यायधिसको सिफारिसमा अवकासप्राप्त दुइजना न्यायाधीस, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ख्यातीप्राप्त कानुन विद र बार एशोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने छन्।
त्यसैगरी नौ सदस्यीय प्रादेशिक न्यायिक आयोगमा प्रदेशस्थित उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीशको अध्यक्षमा प्रादेशिक न्याय मन्त्री, प्रदेशस्थित उच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, दुई निबृत्त न्यायाधीश, प्रदेशसभाका दुइ सभासद, कानुनविद र अधिवक्ता पनि सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...