नेपाललाई दैनिक एक अर्ब ६९ करोड व्यापार घाटा

Loading...
Spread the love

मुलुकको व्यापार घाटा दैनिक एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष कुल व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। यसलाई दैनिक हिसाब गर्दा एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। व्यापार घाटा आव २०६९/७० भन्दा एक खर्ब ३८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी हो। नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार अघिल्लो अर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएकाले व्यापार घाटा चुलिएको हो। आव २०६९/७० मा नेपालको व्यापार घाटा चार खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो।

moneyगत आर्थिक वर्षमा क ुल वस्तु निर्यात ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको मात्र भएको छ। तर, कुल आयात भने बढेर सात खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थमात्र एक खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोडको आयात गरेको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम एउटा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नधान्ने गरी आयात बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र झन् परनिर्भर हुनु हो।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल निर्यात ७६ अर्ब ९२ करोड थियो। राष्ट्रबैंकका अनुसार भारत तथा अन्य मुलुक दुवैतर्फको निर्यातको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च रहेको कारण वस्तु निर्यातको वृद्धिदर बढेको हो।

राष्ट्रबैंकका अनुसार भारततर्फ मुख्य गरी सिट, गिटी तथा बालुवा, जुस, अलैंचीलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ। अन्य मुलुकतर्फ विशेष गरी ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, जडीबुटी र पस्मिनाको निर्यातमा वृद्धि भएको छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल वस्तु आयात पाँच खर्ब ५६ अर्ब ७४ करोड भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बढेर सात खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार भारत तथा अन्य मुलुक दुवैतर्फको आयात उच्च दरले बढेकोले कुल वस्तु आयातको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा उच्च रहन गएको हो।

भारतबाट मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, हट रोल्ड सिट इन क्वायल, धागोलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। अन्य मुलुकबाट सुपारी, कच्चा सोयाबिन तेल, चाँदी, पोलिथिन ग्रान्युयल्सलगायतको आयातमा वृद्धि भएको छ। कुल व्यापारमा भारतको अंश ६६.६ प्रतिशत छ।

यसरी निर्यातको तुलनामा आयातको वृद्धिदर उच्च रहेको कारण कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको व्यापार घाटा ३०.८ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ। अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा २५.३ प्रतिशतले बढेको छ। कमजोर निर्यात तथा उच्च आयातका कारण निर्यात-आयात अनुपात १२.७ प्रतिशत छ।

मूल्यवृद्धि दर घट्यो

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मूल्यवृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार वार्षिक औसत उपभोक्त ा मुद्रास्फिति अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९.१ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस्तो मुद्रास्फिति ९.९ प्रतिशत थियो।

राष्ट्रबैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य केही बढेको भए पनि गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य घटेको छ। यसका कारण वार्षिक औसत मुद्रास्फिति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घट्न गएको हो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पर्ने वस्तुमध्ये तरकारीको वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर सबैभन्दा बढी २०.५ प्रतिशत रहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ र मासु तथा माछाको पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा केही बढेको छ। यस्तै मदिराजन्य पदार्थ र फलफूलको पनि वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर बढेको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार चिनी तथा मिठाईको वार्षिक औसत मूल्य भने घट्न गएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तराईमा मूल्यवृद्धि बढी भएको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक तराईमा ९.६ प्रतिशतले, काठमाडौं उपत्यकामा ९.१ प्रतिशतले र पहाडमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस्तो वृद्धिदर तराईमा १०.२ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यकामा ९.७ प्रतिशत र पहाडमा ९.५ प्रतिशत थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै, पहुँच बढ्दै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि वित्तीय पहुँच बढेको देखिएको छ। राष्ट्रबैंकले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वार्षिक आर्थिक स्थितिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि पहुँच बढेको देखिन्छ। राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार २०७० असार मसान्तसम्ममा दुई सय सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए। २०७१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या दुई सय चारमा झरेको छ।

एक वर्षको अवधिमा ३१ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० वटामा, ८६ वटा विकास बैंकको संख्या ८४ वटा, ५९ वटा फाइनान्स कम्पनी रहेकोमा त्यो घटेर ५३ वटामा पुगेको छ। लघुवित्त कम्पनीको संख्या भने एक वर्षमा ६ वटाले बढेर असार मसान्तसम्ममा ३७ वटा पुगेको छ।

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता मनमोहन श्रेष्ठले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अझै घट्ने देखिएको बताए। ‘धेरैजसो वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने तयारीमा रहेका छन्’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष वित्तीय संस्थाको संख्या अझै घट्नेछ।’

संख्या घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या भने बढ्दो क्रममा छ। यसले सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको देखिन्छ। अघिलो वर्षको असार मसान्तसम्ममा तीन हजार एक सय ३८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए। यो वर्षको असार मसान्तमा त्यो बढेर तीन हजार चार सय ३० मा पुगेको छ। राष्ट्रबैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले औसतमा एउटा शाखाले सात हजार सात सय २४ जना सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १८.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह जम्मा १४ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने कर्जा लगानी एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप वृद्धिदर १७.८ प्रतिशत, विकास बैंकको २९.१ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको ५.७ प्रतिशतले बढेको छ। सो अवधिमा वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी १३.७ प्रतिशतले, विकास बैंकको २७ तथा फाइनान्स कम्पनीको ४.३ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ।

वैदेशिक लगानी निराशाजनक

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी भने निराशाजनक देखिएको छ। आव २०७०/७१ वर्षमा तीन सय पाँचवटा वैदेशिक लगानी कम्पनी स्थापना भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा तीन सय १७ वटा वैदेशिक लगानीका कम्पनीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। संख्या कम भए पनि अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको कारण लगानी रकम भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १९ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा लगानी रकम बढेर २० अर्ब १० करोड ७० लाख पुगेको छ। वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले सिर्जना गर्ने रोजगारीको संख्या पनि घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १६ हजार पाँच सय ५९ जना रोजगारी सिर्जना गरेको वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जम्मा ११ हजार सात सय ३२ जना रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। गत वर्ष सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रका उद्योग स्थापना भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निर्माण क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमा एउटा कम्पनी स्थापना भए पनि गत वर्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण क्षेत्रमा कुनै पनि कम्पनी स्थापना भएन।

राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा बढी

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले तीन खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाएको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार वार्षिक बजेटको लक्ष्य तीन खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड थियो तर सरकार लक्ष्यको तुलनामा ०.६ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सफल भएको हो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारले दुई खर्ब ९६ अर्ब एक करोड राजस्व उठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात १८.५ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस्तो अनुपात १७.५ प्रतिशत थियो।

राष्ट्रबैंकका अनुसार आयातमा भएको वृद्धिका कारण भन्सार राजस्वमा विस्तार आएको, आयकर राजस्वको विस्तार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको वृद्धि र कर चुहावट नियन्त्रण एवं राजस्व प्रशासनमा भएको समग्र सुधारका कारण राजस्व परिचालनमा वृद्धि भएको हो।

रावस्वमा सदा झैं मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान सबैभन्दा बढी छ। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर एक खर्ब ९७ करोड परिचालन गरेको छ भने आयकर राजस्वअन्तर्गत ७७ अर्ब ९३ करोड, भन्सार महसुल ६७ अर्ब ८८ करोड उठेको छ। यस्तै अन्त:शुल्कअन्तर्गत सरकारले ४५ अर्ब ४० करोड परिचालन गरेको छ भने गैरकर राजस्व परिचालन ४५ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने लाभांश तथा राहदानीबापतको शुल्कमा वृद्धि भएकोले गैरकर राजस्वको वृद्धिदरमा विस्तार आएको हो।

 सरकारी खर्चमा वृद्धि

राष्ट्रबैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च चार खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल सरकारी खर्च तीन खर्ब ५९ अर्ब चार करोड भएको थियो। चालू तथा पुँजीगत दुवै खर्चमा वृद्धि भएको कारण कुल सरकारी खर्चको वृद्धिदर बढ्न गएको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नगद प्रवाहमा आधारित चालू खर्च दुई खर्ब ९४ अर्ब ७२ करोड भएको छ, जुन चालू खर्च बजेट अनुमानको ८३.४ प्रतिशत हो।

यस्तै नगद प्रवाहमा आधारित पुँजीगत खर्च ६० अर्ब ९५ करोड पुगेको छ जुन पुँजीगत खर्च बजेट अनुमानको ७१.६ प्रतिशत हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि ८४ अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नगद प्रवाहमा आधारित वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ५९ अर्ब ७८ करोड भएको छ। उक्त रकम बजेट अनुमानको ७५.९ प्रतिशत हो।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न कामहरुका लागि कर नलाग्ने

Spread the loveकाठमाडौ: देशैभरि अहिले करको चर्चा र परिचर्चा तिव्र भईरहेको वेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको दस्तुर...

वल्डलिंकको अफर इन्टरनेट खरिद गरे नेट टिभी र सेटअपबक्स सित्तैमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: वल्डलिंक कम्युनिकेसनले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि लक्षित गर्दै नयाँ नयाँ अफरहरु प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै अफर जम्बो खर्च कम भो नामक अफरको सुरुवात गरेको छ । जस अन्र्तगत ग्राहकहरुले ६ महिनाको...

मेगा बैंक नेपाल नवौं बर्षमा प्रवेश, संघीय संचरना अनुरुप हरेक प्रदेशमा ‘प्रदेश हेडक्वार्टर’

Spread the loveकाठमाडौं: मेगा बैंक नेपाल आठौं बर्ष पूरा गरी आजबाट नवौं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोही अवसरमा सोमबार काठमाडौंको दरवार मार्ग स्थित अन्नपुर्ण होटलमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले चुक्तापुँजीका रुपमा...

वल्ड कपलाई लक्षित गर्दै वल्डलिकको अफरै अफर

Spread the loveकाठमाडौं: विश्वकप फुटबल २०१८ नजिकिएका बेला वल्डलिक कम्युनिकेसन्स प्रा.लि.ले इन्टरनेट किन्दा निशुल्क नेट टिभी पाउने “बिस तिस पच्चास वल्र्डकप झक्कास्” नामक प्याकेज योजना ल्याएको छ । यस्तो प्याकेज किन्ने फुटवल प्रेमीले १२...

वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

Spread the loveकाठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको...

वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना...

वल्डलिंकको इन्टरनेट अफर, टिभीसँगै कार उपहार

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा वल्र्डलिंकले पहिलो पटक “ए हजुर कता ! इस्क्राच गरौँ यता” भन्ने अफरको सुरुवात गरेको छ । यो अफर अन्र्तगत भाग्यशाली ग्राहकहरुले लक्की ड्र मा हरेक हप्ता १२...

नेपालमा जिमेल र यूट्युब ढिलो खुल्नको यस्तो छ कारण

Spread the loveकाठमाण्डौ: यस इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानको विगत केही हप्ता देखि नेपालमा गुगल को यूट्युब, जिमेल लगायतका एप्लिकेसन्स हरु ढिलो खुल्ने गरेको बारेमा धेरैको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरुबाट गुनासाहरु प्राप्त भएको घटना प्रति...

कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

Spread the loveनयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट...

वल्डलिंकद्धारा नेपालमै पहिलो पटक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात

Spread the loveकाठमाण्डौ: विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पुर्याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ । सेफनेटले...