अवहेलना विधेयकबारे राय सुझाव भदौ मसान्तसम्म

Loading...
Spread the love
भाद्र १२, काठमाण्डौ । संसद सचिवालयले अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो राय सुझाव पेश इच्छुक सर्वसाधरण जनतालाई यहि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको छ।
supreme court nepalसचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, संसद बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सचिवालयले विधेयकलाई भदौ २ गतेको राजपत्रमा प्रकासित गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधनकालागि सर्वसाधारण जनताका साथै सरोकारवाला पक्षलाई राय सुझाव पठाउन आव्हान गरेको छ।
विधेयकमाथि राय सुझाव पेश गर्न चाहने सर्वसाधारण व्यक्तिले सचिवालयको विधेयक शाखामा पत्राचार गर्न वा billsection@can.gov.np मा इमेल मार्फत पठाउन सक्ने छन्।
सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले संसदमा पेश गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सदनभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि संसदको बैठकले आवश्यक संशोधनकालागि संबन्धित समितिमा नपठाएर राय सुझाव संकलनका लागि जनतामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। संसदले यसरी विधेयकमाथि राय सुझाव संकलन गरेकेा पहिलो पटक हो।
विधेयकमा समावेश भएका प्रवाधान र कतिपय शब्दावलीले अदालत र न्यायधिसलाई स्वच्छाचारी मात्र नबनाई पर्चा खडा गर्ने जस्तो प्रावधानले राणाकाल र पञ्चायतकालको पुनरावृत्ति गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसरी आमसञ्चारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले के के विषयमा विरोध गर्नुका पछाडि विधेयकको दफा ४ को उपदफा ख, घ र दफा ८ को व्यवस्थाका कारण हो।
सरकारले पेश गरेको विधेयकको दफा ४ को उपदफा ख अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको काम कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, अदालतको न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्ता प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना गरेको मानिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा घ मा अदालत वा न्यायधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लान्छाना लागउने कार्यलाई पनि अपहेलना भित्र राखेको छ।
त्यसैगरी दफा ८ अनुसार अपहेलनाको आरोपमा न्यायधीशले पर्चा खडा गरी कारबाही चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जसअनुसार उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दफा ७मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा संबन्धित न्यायधीशले पर्चा खडा गरी सम्बद्ध व्यक्ति उपर तत्काल अदालतको अपहेलनामा कारबाही चलाउन आदेश दिन सक्नेछः
क) इजलासमा कसैको काम, कारबाही वा क्रियाकलापबाट अदालतको अपहेलना भएको सम्बन्धमा न्यायधीश स्वयंले जानकारिी लिएमा,
ख) इजलासमा कसैको काम, कारबाही वा क्रियाकलापबाट अदालतको अपहेलना भएको भनी न्यायधीशलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा न्यायधीश सन्तुष्ट भएमा,
ग) अदालतमा रहेका मिसिलमा संलग्न कागजातमा उल्लेखित व्यहोराबाट अदालतको अपहेलना भएको विषय न्यायाधीशको जानकारीमा आएमा।
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...