न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बोल्ने, भएन भने सडकको विकल्प : शर्मा

Loading...
Spread the love

भाद्र १७, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपालिकाका विषयमा अहिले राजनीतिक दलहरूले गरेको सहमतिअनुसार नयाँ संविधान आउने हो भने न्यायपालिका २०४७ सालअघिजस्तै हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले २०४७ अघि न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा रहेको र अहिले विधायिकाको अधीनमा राखेर हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए।

संविधानसभा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिले न्यायपालिकाका images_newsflash_Damodarसम्बन्धमा गरेको सहमतितर्फ शर्मा र श्रेष्ठको संकेत थियो। दलहरूबीच नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को साटो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

‘अहिले अदालतको अधिकारक्षेत्र र स्वरूपमा विचरा भइरहेको छ। अदालतको संरचनामा कुरा गर्दा २०४७ सालअघि भएको आन्दोलनमा नागरिक हकमा उठेका विरोधबारे विचार गरिनुपर्छ’, प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले मञ्‍चमा सँगै बसेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङतर्फ फर्केर भने, ‘संवैधानिक अदालत बनाउने हो भने सर्वोच्च अदालतको भूमिका के हुने?

अदालतलाई ठीक गर्नुपर्छ भनेमा २०४७ सालअघिको जस्तो अवस्था आउँछ।’ २०४७ सालअघि स्वतन्त्र न्यायपालिका र राजनीतिक अधिकार पाउन गरिएको आन्दोलनलाई अहिले बिर्सिएको पनि उनले बताए।

संविधानसभाको काम संविधान निर्माण गर्ने रहेको बताउँदै शर्माले अदालतका आदेशमा टीकाटिप्पणी गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने स्पष्ट पारे। न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीमा जनप्रतिनिधि संलग्न आयोग बनाउने विषय जनआन्दोलनले ल्याएको विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि शर्माले गरे।

उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिने हो भने संसारले अपनाएको सिद्धान्त अपनाइयोस्। टाउकोमा खुकुरी तेस्र्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष बस् भन्‍ने हो?’ आफूले चाहेअनुसारको निर्णय नभएपछि सभासद्ले न्यायपालिकाविरुद्ध बदलाको भावना राखेको शर्माको भनाइ थियो। उनले न्यायपालिका अस्तव्यस्त पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाए।

न्यायपालिका संरचनाबारे यतिबेला सबैभन्दा बढी विवादित बनाइएको भन्दै शर्माले चिन्ता व्यक्त गरे। अदालतलाई दायित्व पूरा गर्न नदिन अन्यत्रै अलमल्याएर राख्ने काम भएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विश्‍वका मान्य सिद्धान्तमा टेक्न पनि सुझाव दिए। ‘नत्र तपसिलका कुराले अस्तव्यस्त भइरहन्छ। यो सिद्धान्तअनुसार अदालत बनाउने भनेर प्रस्ट हुनैपर्छ’,

उनले भने, ‘मलाई न्यायाधीशले फलानो जिल्लामा दु:ख दिएको थियो, भनेजस्तो निर्णय आएन भनेर संविधान निर्माणमा त्यही आधार बनाउने?’ उनले न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बोल्ने, भएन भने राजीनामा दिएर सडकमा जाने विकल्प मात्र न्यायाधीशका लागि बाँकी रहने पनि बताए।

शर्माले समयसीमा तोकेर पनि संवैधानिक अदालत राख्न उपयुक्त नहुने बताए। सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश साहले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर मौका छोप्दै न्यायपालिकामा परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

साहले न्यायालयको परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन नभएको दाबी पनि गरे। अहिले न्यायपालिकालाई प्रयोगको थलो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो।

साहले अमेरिका, भारत, जापानलगायत मुलुकका संविधान लामो समयसम्म टिकेको उदाहरण दिँदै नेपालमा आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण असफल भएको बताए। ‘संविधानमा जति संशोधन भए पनि ती मुलुकमा संविधानका आधारभूत कुरा उही छन्।

हामीकहाँ मौका छोपेर अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर परिवर्तन गर्न खोजिएको छ’, साहले भने, ‘हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छौं कि प्रतिबद्ध? प्रयोगको थलो बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता जनताका लागि हो न्यायाधीशका लागि होइन।’

उनले २०४७ सालमा कार्यपालिकाको अधीन बाहिर न्यायपालिकालाई ल्याइए पनि अहिले फेरि विधायिकाअन्तर्गत राखेर कमजोर पार्न खोजिएको बताए।

कार्यक्रममा सभामुख नेम्बाङले आगामी माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने बताए। भदौ २१ गतेभित्र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति गरेर कात्तिकमा मस्यौदा जनतासमक्ष लैजान नेतालाई सुझाएको जानकारी पनि उनले गराए। अन्नपूर्ण पोष्ट/यम विरही

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...