भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने

Loading...
Spread the love

भाद्र १९, काठमाण्डौ । संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति आजीवन चुनाव constitutionलड्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्‍न सहमति गरेको छ।

समितिले गम्भीर फौजदारी अपराध र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति केन्द्र र प्रदेशको संसद्का लागि कहिल्यै पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको जानकारी सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले दिए। भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने अभियोग मानिन्छ।

हाल संविधान सदस्य निर्वाचन ऐनले भ्रष्टाचारमा सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म संसद् सदस्य बन्‍न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति आजीवन संसद् सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिए पनि नैतिक पतनको परिभाषा हालसम्म भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा पनि मुद्दाको प्रकृति हेरेर नैतिक पतन हुने र नहुने फैसला गर्दै आएको छ।

समितिले केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदन राख्‍ने भन्‍ने उपसमितिको निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था सुनिश्‍चित गरिएको कर्णले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...