सर्वोच्चका फैसलामा ल क्याम्पसका विद्यार्थीका नोट

Loading...
Spread the love

काठमाडौं / नेकास

काठमाडौं नेकास अधिकांश नागरिक ठान्दा हुन् सर्वोच्च अदालतबाट हुने सबै मुद्दाका फैसला न्यायाधीस आफैँले

काठमाडौं / नेकास

काठमाडौं नेकास अधिकांश नागरिक ठान्दा हुन् सर्वोच्च अदालतबाट हुने सबै मुद्दाका फैसला न्यायाधीस आफैँले गम्भीरतापूर्वक शब्द शब्द तौलेर लेख्छन् तर वास्तविकता भने फरक छ । कर्मचारीले सहयोग गर्ने पक्ष त छँदैछ त्यो बाहेक अचम्म लाग्ने पक्ष भनेको सर्वोच्चका फैसलामा ल क्याम्पसका प्राध्यापकले दिएका नोट र विद्यार्थीले वनाएका नोट भेटिएको टिप्पणी एउटा कार्यक्रममा सोही क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । 

 

सहभागीहरु थिए नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसन९एनसीएफ०को शृंखलाबद्ध जजमेन्ट रिभ्यू कार्यक्रमका । डा। विपिन अधिकारीको संस्थापनमा गहकिला संवैधानिक विषय उठाउँदै आएको सो संस्थाले अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत ९रिट नं। २०६४ डब्ल्यू एस ००३९ नेपाल कानुन पत्रिका, अंक ४ निर्णय नं। ८५८९ ० रहेको रिटमा अदालतको फैसला उपर समीक्षा गर्ने क्रममा सहभागीहरुले अदालतको फैसलामा ल क्याम्पसका विद्यार्थीका नोट फेला परेको बताएका हुन् ।

 

वरिष्ठ कानुनविद् र कानुनकै प्राध्यापन गर्दै आउनु भएका डा. कृष्ण बेलबासले कार्यपत्र पस्तुतीका क्रममा एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले फैसला वा आदेश दिँदा फरक फरक सिद्धान्तको अनुशरण गरेको देखिन आएको र खासगरी एनजिओ आइएनजिओले सहयोग गरेर पर्न आएका रिटमा मात्र बढी सकारात्मक फैसला आउने गरेको तथ्य औँल्याउनु भएको थियो ।

 

यो विषयमा टिप्पणी गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतकै उपसचिव तहमा रहेर सेवा गरिसकेका चन्द्र गुरुङले फैसला न्यायाधीसहरु स्वयम्ले नलेखेर कर्मचारीले लेख्ने गरेको र त्यस्ता कर्मचारीहरुले लेख्ने भएका कारण त्यस्ता अपरिपक्व र समान तथ्य भएका विषय वा मुद्दामा समेत फरक फरक फैसला आदेश हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सो तथ्य बताइसकेपछि अन्य वक्ता र डा. कृष्ण बेलवासे समेतले फैसला लेखनमा संलग्न कर्मचारी भर्खरै ल क्याम्समा कानुनका विद्यार्थी भएकाले उनीहरुले कक्षामा बनाएका सैद्धान्तिक नोटहरु सर्वोच्चका विभिन्न फैसलमा पाइने गरेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा ती अभिव्यक्तिहरु सुनिरहँदा लाग्थ्यो कतै सर्वोच्चका फैसला पनि कर्मचारीले ल क्याम्पसमा पढेका कुराहरुको परीक्षण गर्ने माध्यम मात्र त बनिरहेको छैन र?? डा. बेलबासेले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको निष्कर्श चाहिँ जस्ताको तस्तै तल…….

 

अदालतका आदेशहरुमा निहीत विरोधाभास
यद्यपि प्रस्तुत विवादमा अदालतले आत्मसंयम प्रस्तुत गरेको छ, तापनि यसै प्रकृतिका विवादहरुमा अदालतले दिएका आदेशहरु भन्दा यो आदेश नितान्त भिन्न छ । सपना प्रधान मल्ल वि। श्री ५ को सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय रहेको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६९१० बमोजिम मोही पछि मोहियानी हक प्राप्त हुने उत्तराधिकारीहरुमा छोरी र बुहारीलाई नराखी विभेद गरेको भन्ने दावी सहितको मुद्दामा अदालतलेस भू।स। ऐन, २०२१ को दफा २६९१० संविधानको धारा ८८९१० बमोजिम बदर हुनु पर्ने अवस्था गरेको देखिएन । तर २०५० सालको रि।नं। ३३९२ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको बृहत् विशेष इजलासबाट २०५२।४।१८ मा भएको निर्णय आदेश अनुसार विधेयक प्रस्तुत गरिंदा प्रस्तुत ऐनको दफा २६९१० को व्यवस्थामा परिवर्तन गरिनु पर्ने अवस्था देखिएमा यस सम्बन्धमा समेत उपयुक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उल्लिखित मुद्दामा अदालतले निवदेकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिसकेपछि पनि उक्त कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरिनु पर्ने अवस्था देखिएमा उपयुक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

 

यसैगरी सपना प्रधान मल्ल वि। मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत को मुद्दामा मुलुकी ऐन अपुतालिको महलको २ नं। मा मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनद्वारा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अपुतालिको क्रम तोक्दा लिङ्गको आधारमा भेदभाव हुने गरी छोरा र छोरी, नाति र नातिनी बीच फरक फरक व्यवस्था गरी भेदभाव भएकोले म्यअतचष्लभ या कभखभचबदष्ष्तिथ वा एचष्लअष्उभि या कभखभचबलअभ को अधिकार प्रयोग गरी उक्त नं। मा प्रयुक्त ,ऋयmmब वा र अविवाहित शब्द बदर गरी पाउँ भनी माग भएकोमा अदालतलेस । । । नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिसंग बाझिएका ऐन, नियमहरुको पहिचान गरी सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी गराई विद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन गर्ने वा संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुकूलको नयाँ कानून यथोचित समयमा लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र मागदावीलाई हेर्दा निवेदकको माग भेदभाव हुने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बदर गर्ने रहेको भए तापनि प्रकारान्तरले उक्त माग कानूनमा संशोधनका लागि रहेको र अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा उक्त कानूनमा संशोधनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

 

अदालतले उल्लिखित विवादहरुमा जारी गरे जस्तो निर्देशनात्मक आदेश प्रस्तुत विवादका विषय हाडनाता करणी र विहावारीको महलका सम्बन्धमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । कारण कानून संशोधनभित्र कानूनमा भएको कुनै कुरा हटाउने मात्र नभएर समावेश गर्ने विषय समेत पर्दछ । तर अदालतले प्रस्तुत विषयमा देखाएको संयमता समान प्रकृतिका अघिल्ला विवादहरुमा देखाएको सक्रियतासंग विरोधाभासयुक्त रहेको छ ।

 

निष्कर्ष
नेपालमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका निकै नै विवादास्पद रही आएको छ । अदालत आफू सामु प्रस्तुत विवादहरुमा बिल्कुलै अनुमान गर्न नसकिने किसिमले प्रस्तुत हुने गरेको छ । खासगरी सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा अदालत माथि गैरसरकारी संस्था (NGO) एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) हरुको प्रभाव स्पष्टरुपमा रहेको देख्न सकिन्छ । एवं रीतले मुद्दाका पक्षहरुमा समेत सस्तो प्रचारवाजीका निम्ति अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्न पुग्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । यस बाहेक देशका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकी निकायहरुमा विकसित गैर९जिम्मेवार कार्य प्रणालीले समेत न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी विवादहरु बृद्धि गर्नमा वल पुर्‍याएको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अदालतको भूमिका समेत सस्तो प्रचारवाजी बटुल्ने (Poulist) वा सामाजिक गतिशीलतालाई नबुझ्ने (Static) दुवै खालको नभई सन्तुलित हुन जरुरी छ। जुन कुरा प्रस्तुत विवादमा अदालतले दिएको फैसलामा देख्न सकिन्छ । यसमा एकातर्फ अदालतले निवेदकले माग गरे किसिमको आदेश जारीको कुरामा आवश्यक आत्मसंयम देखाएको छ भने अर्कोतिर निवेदकले उठाएका सकारात्मक विषयमा विधायिकाबाट आवश्यक सम्बोधन हुने कुरा तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गर्ने कार्य गरेको छ । यसर्थमा फैसला सकारात्मक छ । तर यसै प्रकृतिका विवादहरुमा अदालतले गरेको निर्णयका तुलनामा यो निर्णय बढी संयमित देखिन्छ ।

{loadposition relativebox}

{loadposition facebookbox} {jcomments on}

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...