एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक आदेश हुने जस्ता कार्यलाई मात्र विचलन भनिएको हो

Loading...
Spread the love
सुधीर शर्मा : सम्पादकीय टोलीको सहमति भएको विषयमात्र प्रकाशन हुने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता नै हुँदैन र त्यस्तोको लागि संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेसको अधिकार सुरक्षित गरेको पनि होइन। कान्तिपुरमा प्रकाशित सामग्रीको सम्बन्धमा म प्रधानसम्पादकको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु। स्तम्भकार विजय कुमारको उक्त लेखले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा कुनै आँच पु¥याएको छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसमाथि पनि स्तम्भकारले नै आफूले अघिल्लो स्तम्भमा अदालतको अवहेलना गर्ने मनशायले नलेखेको स्पष्ट गर्दै लेखेको अर्को लेख (‘अचानो होइन गजुर बनाउन चाहन्छु श्रीमान्’) २०७० जेठ ११ मा हामीले कान्तिपुरमै प्रकाशित गरेबाट पनि एकातर्फ हामी केवल संवाहकमात्र थियौं भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ। अर्को तर्फ लेखकले पनि कुन आशयका साथ लेख्नु भएको थियो भन्ने पनि प्रष्ट भैसकेको छ।
२०७० बैसाख २६ गते प्रकाशित ‘नथुन न्यायको बाटो’ शीर्षक सामग्री पनि समाचार नभई लेख हो, जसमा लेखकको निजी धारणा प्रतिविम्बित भएको हुन्छ र छ। लेखको मुल आशय न्यायपालिकाका प्रमुख न्यायपालिकाको प्रमुखको पद कायमै राखेर कार्यपालिकाको पनि प्रमुख भएकोले त्यसबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा नकरात्मक असर पर्दछ कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको अवस्थामा उक्त लेखका लेखकले पनि त्यस्तै चिन्तामा रहेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर नपरोस् भनेर लेखेको देखिन्छ। लेखकको यो भनाइबाट पनि उनी स्वयं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ भने त्यस बखतमा सर्वत्र छाएको चिन्ता निवारण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन का. मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, हाल प्रधान न्यायाधीशज्यूले ‘कार्यपालिकाको छायाँ पनि पर्न दिन्नँ’ भनेर आश्वस्त गराउनु परेको पनि सम्मानित अदालतलाई जानकारी भएकै विषय हो। त्यसैगरी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा विगतमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको उदारताको प्रशंसा गर्दै त्यसको निरन्तरता होस् भन्ने लेखकको उद्देश्य देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा भएको एउटा आदेशले भविष्यमा त्यस प्रकृतिका मुद्दामा संकुचन आएर नागरिक हक कुण्ठित नहोस् भन्ने असल मनसायसाथ उक्त लेख लेखिएको छ । त्यस अतिरिक्त, त्यो लेखको विषय बनेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गर्न रजिष्ट्रारलाई प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट नियमावली संशोधन नगरी लागू गर्नाले यसै सम्मानित अदालतको इजलासबाट नै त्यो आदेश नियमावली संशोधन नगरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्नुपरेको र त्यसपछि उक्त समस्या समाधान भएको तथ्य पनि सम्मानित अदालतको जानकारीमा भएकै विषय हो ।
‘श्रीमानलाई टिशर्ट मन नपरेपछि’ शीर्षकको घनश्याम खड्काको लेखमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको तत्कालीन अवस्थाको अत्यन्त सार्वजनिक चासो रहेको मुद्दा लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा भएको कारवाहीका क्रममा इजलासबाट पत्रकार घनश्याम खड्काले लगाएको टी–सर्टका कारणले निजलाई बाहिर जान आदेश दिइएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म अदालती रिपोर्टिङमा उपस्थित हुने पत्रकारहरूले लगाउनु पर्ने पोशाकको विषयमा कानूनी व्यवस्था तथा अदालती निर्देशन केही पनि नभएको र अन्य पत्रकारहरू पनि आफूखुसी पोशाकमा आएको बेलामा आफूमात्र निस्कासनमा पर्नु कति न्यायोचित थियो भन्ने जिज्ञासा उक्त लेखमा प्रकट गरिएको छ। लेख आफैंमा शिष्ट र मर्यादित पनि छ। माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर राणाको आदेशबमोजिम स्वयं सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि त्यस दिन उक्त घटना हुँदा अन्य पत्रकारहरु पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लालको च्याम्बरमा परिचयपत्र बोकेर गएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। साथै, त्यसै दिन सोही इजलासमा र च्याम्बरमा गएका अन्य पत्रकारहरूले पनि आफूखुसी पोशाक लगाएकोमा एकजनालाई मात्र इजलासबाहिर जान दिइएको आदेशले अब भविष्यमा ड्रेस कोड तोक्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस प्रारम्भ भएको भनी एउटा प्राज्ञिक बहस अगाडि बढाउने उद्देश्यले मात्र उक्त लेख प्रकाशित गरिएको हो।
न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर न्यायपरिषद्कै इतिहासमा सार्वजनिक रूपमा सम्भवतः सबैभन्दा मतमतान्तर भएको थियो। उक्त सिफारिसको कारणले सञ्चार जगतमात्र नभएर न्यायिक जगत, नेपाल बार एसोसिएसन, राजनीतिक क्षेत्र र स्वयं संसद्मा समेत तीब्र मतान्तर देखिएको थियो। यस्तो विषयमा आम पाठकलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न कान्तिपुरजस्तो सञ्चार माध्यम मौन बस्न सक्ने अवस्था थिएन र बस्नुपर्ने औचित्य पनि थिएन। यसर्थ उक्त सिफारिसका कारणले सबै क्षेत्रमा उत्पन्न प्रतिक्रियालाई हामीले कानून र पत्रकारिताको मर्यादाभित्र रही जनसमक्ष सम्प्रेषित गरेकामात्र हौं। उक्त प्रकरणमा हाम्रो कुनै निजी आग्रह वा स्वार्थ थिएन÷छैन। उक्त सिफारिसका सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् न्यायक्षेत्रको विषयमा जानकार अन्य क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले व्यक्त गरेका कुराहरू मात्र हामीले जनसमक्ष ल्याएका हौं।
न्याय परिषद्को सदस्य, अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश भई न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च तहबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तित्वको कान्तिपुरमा प्रकाशित भनाइ –मीनबहादुर रायमाझीको अन्तर्वार्ता) उहाँको निजी धारणा हो। त्यसप्रति पत्रिका सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। पत्रिकामा प्रकाशन हुने अन्तर्वार्तालगायतका सामग्रीलाई कस्तो स्थान दिने भन्ने विषय विशुद्ध सम्पादकीय नीतिमा निर्भर हुने भएकोले यो अदालतको अवहेलनाजन्य विषय नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। साथै, यस्ता विषय अपहेलनाको विषय नहुने भन्ने विषयमा यसै सम्मानित अदालतबाट पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बोल्नुभएको भनाइ कान्तिपुर दैनिकमा छापेकोमा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको मुद्दामा २०५९ भदौ ५ गते भएको निर्णय (संवत् २०५७ सालको विविध नं १०६) उदाहरणीय मात्र नभई नजीरको रूपमा पनि कायम छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त निर्णय आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल अधिराज्यको संविधानले सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने हक नेपालका नागरिकलाई प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक महत्वको बिषयको सूचना जनतासमक्ष पु¥याउने जिम्मेवारी पत्रिकाकै रहेको हुँदा सार्वजनिक महत्वका साँचो समाचार जनतासमक्ष पु¥याउने गहनतम् दायित्व निर्वाह गर्दा सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था पर्दैन । कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाको दोस्रो पानामा २०५५ साल मंसिर ८ गते प्रकाशित ‘सर्वोच्चको न्यायाधीशको गलत रायका कारण मुलुकले षडयन्त्रबाट मुक्ति पाउन नसकेको बताउनु भयो, नेपाल षडयन्त्रको देश भएको छ, यहाँ प्रजातन्त्र दिगो हुन नदिने हतियार सर्वोच्चका न्यायधीशहरु बनेका छन्, वहाँले भन्नुभयो’ भन्ने समाचारका सम्बन्धमा सूर्यबहादुर थापाले प्रकाशित समाचार आफूले नभनेको भनी लिखित जवाफमा भन्न सकेको अवस्था नभएपछि विपक्षी सूर्यबहादुर थापाले बोलेको कुरा नै जस्ताको तस्तै छापिएको भन्नुपर्ने हुन आयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै जनसमक्ष पु¥याई सुसूचित गर्ने कार्य गरेबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रकाशक एवम् सम्पादकले अदालतको अपहेलना गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन।’
२०७१ बैसाख ३० को पृष्ठ २ मा प्रकाशित ‘कुन न्यायधीश के विवादमा’ भन्ने समाचार व्यवस्थापिका–संसदले न्यायधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने औपचारिक निर्णय गरी सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र आदि मार्फत सर्वसाधारणसँग उजुरी माग गरेर संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिले थालेको प्रक्रियाका आधारमा तयार पारिएको हो। उक्त समाचारबारे कान्तिपुरको कुनै निजी आग्रह वा पुर्वाग्रह नभएको जानकारी गराउँदछु। हामीले प्रेसका निम्ति खुला राखिएको संसदीय सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र त्यहाँ परेका उजुरीका आधारमा उक्त समाचार लेखेका हौं। त्यसको मुल स्रोत संसदीय सुनुवाई समिति भएको र त्यससम्बन्धी प्रक्रियाको रेकर्ड संसद सचिवालयमा रहेको जानकारी गराउँदछु। त्यस बखतमा त्यस विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अन्यको विषयमा कुनै प्रकाशक तथा प्रसारकको विषयमा किन प्रश्न उठेन र मेरो सम्पादकत्वमा रहेको कान्तिपुर दैनिकको विषयमा मात्र किन प्रश्न उठाइयो भन्ने विषय अहिले पनि पहेली बनेको छ।
अदालत र यसका निर्णयहरू वा न्याय सम्पादनमा बस्ने न्यायाधीशहरू पटकपटक समाचारको विषय बन्ने र अदालतका फैसला वा आदेशहरू आलोचनाका विषय बन्ने वा एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक आदेश हुने जस्ता कार्यलाई मात्र विचलन भनिएको हो। त्यो केवल कुनै निश्चित घटना वा समयावधि लिएर लेखिएको होइन। न्यायक्षेत्रमा यस्तै किसिमका काम–कारबाही हुने गरेको हुनाले नै न्याय परिषद्बाट विभिन्न न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका कारबाही गरिएका र न्याय परिषद्बाट कारबाही चलाउन नसकिने संवैधानिक अड्चन भएको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट विभिन्न न्यायाधीशहरूलाई सुनुवाइमा बस्नको लागि पेशी सूची नतोकिएका उदाहरणहरू समेत भएको र त्यस्ता कृयाकलाप न्यायपालिकाको गरिमामा चोट परिरहेको हुनाले तिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर न्यायपालिकालाई पवित्र राख्नु पर्दछ भनेर लेखिएको हो । आधुनिक विधिशास्त्रमा केवल न्याय सम्पादनमा भौतिक रूपले अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य, अदालतको आदेशको जानाजानी अवज्ञा गर्ने कार्य र मनशायपूर्वक अदालत वा न्यायाधीशका बारेमा झुठा कुरा प्रकाशन गर्ने विषयलाई मात्र अवहेलना मानिने भएकोले उक्त सीमाभित्र बसेरमात्र प्रकाशन गरिएकोले अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको स्पष्टै छ। उदाहरणको रूपमा उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएका मुगूका जिल्ला न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादनका क्रममा विचलन भएको भन्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले छानवीन थालेको विषय सम्पादकीयमै उल्लेख छ । अतः न्यायपालिका स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यसाथ प्रकाशित सामग्रीबाट अदालतको अपहेलना हुन सक्दैन ।
हामी सदा–सर्वदा न्यायिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको पक्षमा क्रियाशील छौं र स्वतन्त्र न्यायापालिकाप्रति हाम्रो अगाध आस्था र सम्मान छ । न्यायालयको गरिमा र सम्मान कायम राख्ने कुरामा पनि हामी सचेत र समर्पित छौं । अदालत विवादमा नपरोस्, यसप्रतिको जनआस्था नघटोस्, विकृतिहरू नियन्त्रित हुन् भन्ने मात्र हाम्रो आशय हो । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हामीलाई अदालतको अपहेलनाको आरोप लाग्न पनि सक्दैन र न्यायालयको अवहेलना हुने गरी कुनै कार्य गरेका पनि छैनौं ।
(कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बुझाएको लिखित जवाफको सम्पादित अंश)
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...