अदालतको अवहेलना होस् भनेर लेख छापेको होइन

Loading...
Spread the love
कैलाश सिरोहिया :
प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्ति छाप्नु विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो। विजय कुमार पाण्डे आफैँमा स्थापित लेखक हो। समसामयिक विषय तथा घटनामा निजको विचार जान्न आम पाठकले चाहेको हुन्छ। कुनै पाठ सामग्री पत्रिकाले छाप्नुको अर्थ सोही विचारलाई स्वीकार गर्नु कदापि होइन। त्यसमा पनि विपक्षीले लेखको एउटा अंशलाई आधार बनाई मुद्दा दिनु भएको छ जुन ठीक होइन। विपक्षीले अदालतलाई विवादमा तान्ने दुषित मनसायले प्रस्तुत अवहेलनाको मुद्दा सम्मानित अदालतमा दिएको देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने होइन। लिखित जवाफवालाको स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति पूर्ण आस्था र सम्मान रहेको कुरा कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट विगतमा प्रकाशित पत्र पत्रिकाबाट स्पष्ट हुन्छ।
Kailash Siroyaमिति २०७०।१।२८ मा प्रकाशित उक्त लेखभन्दा धेरै अगाडि देखि लिखित जवाफवालाको पत्रिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा लेखी आएको छ। मिति २०७०।२।११ मा ‘अचानो होइन, गजुर बनाउन चाहन्छु श्रीमान्’ भन्ने शीर्षकमा विजय कुमारले लेखेको लेख कान्तिपुरमा छापिइसकेको छ। त्यसै गरी विजय कुमारको “प्रश्न सरुवाको होइन सन्देशको हो” भन्ने शिर्षकको लेखको प्रकरण (२)मा कानुन मन्त्री समेतको सहमतिमा न्याय परिषदले न्यायनधीश नियुक्त गर्ने अनि तिनै कानुन मन्त्रीको पार्टीका छुटभैया नेताहरु सुनुवाई समितिमा सिफारिस अस्वीकृतको क्षणिक नाटक गर्ने?ढोङको पनि एउटा हद हुन्छ उल्लेखित लेख कान्तिपुरको मिति २०७१।२।१७को अंकको पृ. ३ मा प्रकाशित छ। यसरी लेखक विजय कुमारले विभिन्न समयमा विभिन्न लेख लेखेका छन्। कुनै एउटा लेखको कुनै एउटा अंशलाई आधार बनाई अदालतको अवहेलना भयो भनी भन्न मिल्दैन। साथै अदालतको अवहेलना होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त लेख प्रकाशित गरिएको होइन। अदालतप्रति हाम्रो पूर्ण आस्था र सम्मान छ।
कान्तिपुर पत्रिका प्रकाशनको क्रममा २०५८।२।२४ गते बर्ष ९ अंक १०९ को पेज नं. ६ मा नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने शीर्षकमा बाबुराम भट्टराईले लेखेको लेख प्रकाशन गरिएको थियो। उक्त लेखबाट तत्कालीन सरकारले राज्य विरुद्धका अपराध र सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गतको कसूर अपराध गरेको भनी म लिखित जवाफवाला समेतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि हामीले विचार स्वतन्त्रताको हकको पक्षमा उभिएका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा सरकारको उद्देश्य थुन्ने रहेको भए पनि तत्कालिन विशेष अदालतको आदेशले हामी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अवसर पाएका थियौँ। त्यसबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी विचारधाराका मानिसका विचार नागरिकसम्म नपुगोस् भनी सरकारको धारणा थियो। जुन कुरो पछि सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिएबाट हामीले अगाडि सारेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पत्रिकामा दिएको ठाउँ ठिक थियो भनी प्रमाणित भएको छ। सँगसँगै सरकारको कुदृष्टि पत्रिकामा पर्दा सम्मानित न्यायालयबाट संरक्षण पाएका थियौँ। विगतमा सञ्चार क्षेत्र माथि सरकारबाट अवरोध हुँदा न्यायपालिकाले संरक्षण गरी आएको कुराको साक्षी हामी आफँै छौँ। साथै आफैँ पनि संरक्षित भएका थियौँ। यस अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अवहेलना वा माननीय न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने काम कम्पनी र मबाट हुनै सक्दैन। साथै भविष्यमा पनि त्यस्तो हुने छैन।
(कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बुझाएको लिखित जवाफको सम्पादित अंश)
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...