नेपालको पहिलो न्यायाधीशको नियुक्ति चुनावमार्फत

Loading...
Spread the love

स्वतन्त्र रूपमा नेपालको न्यायप्रणाली विकास भएको थिएन । यसको इतिहास राजा महाराजाबाट नै सुरु भएको हो । दौवारिक राजाको मूल ढोकामा रहेको एक पद थियो । त्यहाँ गएर महाराज अन्याय भो, महाराजकी दुहाइ भन्दै रोई कराई न्याय माग्ने चलन थियो । दौवारिकले सो कुरा राजालाई सुनाउने चलन थियो । त्यसकारण यसलाई स्वतन्त्र भन्न त मिलेन केबल राजा महाराजाकै एकोच्छामा सीमित थियो । तर १९९७ साल आषाढ १३ गते एउटा सनद जारी गएको थियो जो अहिलेसम्म कहीं फेला परेको छैन । जो एकप्रति लन्डनमा छ भन्ने सुनिन्छ, त्यो हो प्रधानन्यायालय गठन गर्दा श्री ३ जुद्धशमशेरले जारी गरेको सनद । पहिले सिंहदरबारमा भएको तर सिंहदरबारको आगलागीमा जलेको भनिएको छ । १९९७ साल श्रावण १ गतेबाट भने बेग्लै न्यायपालिका गठन भयो जसलाई प्रधानन्यायालय नाम दिइको थियो ।

प्रधानन्यायालय राख्नको लागि जुद्धशमशेरले हाल रत्नपार्कको नजिकै एक भवन बनाएका थिए र त्यहाँ नै सो न्यायालय स्थापना गरियो । राजा महामहाराजाबाट हुकुम प्रमाङ्गी भएर आउने प्रचलन थियो त्यतिबेला तर पनि १९९७ सालमै रहेर हेर्ने हो भने त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्न सकिन्छ । त्यसबेलाका न्यायाधीशलाई न्यायाधीश जनरल भनिन्थ्यो जो जर्नेलबाट जनरल बनेको थियो । पहिलो न्यायाधीश जनरल बहादुरशमशेर हुन् । जसमा रमाइलो पक्ष यो रहेको छ कि नेपालको पहिलो न्यायाधीशको नियुक्ति चुनावमार्फत भएको थियो । चुनावको कारण भने जुद्धशमशेरका छोरा बहादुरशमशेर, मोहनशमशेर जुद्धशमशेरको भाइ र भाइको छोरा वसन्तशमशेर पनि इच्छुक भएका कारण कसैलाई हस्तक्षेप गरी न्यायाधीश बनाएर कसैको चित्त दुखाउनुभन्दा चुनाव गराउने भन्ने ठीक ठानेर चुनाव गराइएको हुन सक्छ । निर्वाचनमा भने झगडिया, कानून व्यवसायीलगायत सम्पूर्णलाई मताधिकार दिएको थियो जसमा रुचाइएको व्यक्तिको नाम लेखेर टिनको बाकसमा हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आजको न्यायपालिका पनि त्यही १९९७ सालको न्यायपालिकाको निरन्तरता नै हो ।

हरिप्रसाद प्रधानले पनि यिनै सनद अनुरूप न्यायाधीशको काम गरेका थिए किनकि प्रधानन्यायालय ऐनमा २००९ साल बैशाख २६ गते लालमोहर लागेको थियो । त्यस समयमा तत्कालीन शासकलाई हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाउनु पर्ने भयो तर कुनै उपाय नभएपश्चात प्रधानन्यायालयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालत बनाएका थिए र पहिलेका सम्पूर्ण न्यायाधीश खारेज भन्दिए तर वास्तवमा सर्वोच्च अदालत पुरानै अदालतको निरन्तरता थियो मुद्दा सबै पुरानै भवन पुरानै जम्मा न्यायाधीश मात्रै परिवर्तन भएका थिए ।

वि.पि. कोइराला पनि अधिवक्ता थिए । उनी कानून व्यवसाय सिक्नको लागि बनारस गएका थिए । त्यस समयमा हरिप्रसाद प्रधानको दार्जेलिङ्गमा ल फर्म थियो । वि. पि. कोइराला कानून व्यवसायमा सफल हुन सकेनन् र कानून व्यवसाय गर्न सक्दिन भनी नेपाल फर्किएर आए । नेपालमा आएपश्चात राजनीतिमा लागेका थिए । उनी गृहमन्त्री भएपश्चात गृहमन्त्रीले नै पहिलो कामु प्रधानन्यायाधीश बल्लभशमशेरलाई नियुक्ति गरेका थिए । वि.पि. कोइरालाले हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरी नेपाल बोलाएका थिए । उनी आउनासाथ प्रधानन्यायाधीश बनेनन् किनकि तत्कालीन अन्तरिम शासन विधानमा प्रधानन्यायाधीश नेपाली नागरिक हुने भन्ने शब्द राखिएको कारणले नभएको थियो । त्यसपछि त्यही व्यवस्थालाई संशोधन गरी नेपाली नागरिक नपाइएमा विदेशीलाई पनि दिन सकिने भन्ने थपिएपश्चात मात्र हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । हरिप्रसाद प्रधान नेपाली नागरिक नभएर भारतीय नागरिक थिए ।

त्यसबेलाको न्यायालयमा उजुरी बढी प¥यो भने बढी मुद्दा उल्ट्यो भने न्यायाधीशको जागिर जान्थ्यो । यस व्यवस्थाले न्यायाधीश र न्यायालयको विवेकपूर्ण कार्य सम्पादनको कुरालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । त्यस समयमा कुनै फैसला गर्दा वास्तविकता सत्य र तथ्यमा फरक आउला कि भन्ने न्यायाधीशमा डर थियो र न्यायलय सदाचरणमा चलेको थियोे । त्यसको मतलब न्याय निरूपणमा न्यायाधीशहरू बढी नै गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस बेलाका न्यायालयका मान्यता नैतिक आचरण, धर्म, जनता र राजासमेतबाट दण्डित हुने भन्ने मान्यताबाट चलेको देखिन्छ, जबकि न्यायपालिकाको, न्यायको महत्वपूर्ण आधारमध्येमा नैतिकता, स्वच्छ मन र सद्आचरण पनि हो । तर अहिले आएर पुरानो न्यायपालिकीय व्यवस्थाभन्दा कमजोर र गम्भीर अवस्थामा वर्तमान न्यायालय पुगेको अनुभूति हुन्छ । कुनै पनि न्यायाधीशले कुनै राजनैतिक दल अथवा कुनै पनि मियो समात्यो भने जस्तो निर्णय गर्न पनि कुनै गाह्रो छैन

हिजोका समयमा पनि न्यायपालिका राजामहाराजाको हुकुम र मनोइच्छामा चलेको भन्ने लाग्ला । तर त्यसबेला पनि न्यायपालिका तत्कालीन समय सन्दर्भमा स्वतन्त्र न्यायपलिकाकै रूपमा रहेको थियो । त्यसबेलाको न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र वर्तमान न्यायपालिका र यसको अवस्थालगायत मूल्याङ्कन गर्दा पुरानो राम्रो हो भनेर भन्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यको कुरा हो । अलि बूढापाका मानिसलाई सोध्ने हो भने त्यो बेला न्याय थियो भन्छन् । अहिले चाहिँ कता गयो त न्याय ? अहिले पहिलेको भन्दा अझ समृद्ध हुनुपर्ने होइन ? समय र प्रविधिको यत्रो विकाससँगै न्यायको पनि विकास नै हुनुपर्ने होइन र ? त्यतिबेलाका न्यायाधीश हिंडेर छाता ओडेर अदालत जान्थे आज प्रत्येक जनालाई दुइटा जस्तो गाडी छ, प्रविधिलगायतको पूर्णता छ, यस्तो अवस्थामा पनि पहिले चाहिँ न्याय थियो भनेर भन्ने अवस्थाको सृजना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

कानूनी इतिहासलाई हेर्दा नेपालको कानून वास्तवमा राजाहरूबाट जारी भएका सनद, सवाल, स्थियार आदिबाट चलेको थियो, जो हिन्दु धार्मिक मान्यताको प्रभावमा थिए । नेपालको कानूनलाई आधुनिकीकरण गर्न भारतबाट मुर्देश्वर भन्ने व्यक्तिलाई ल्याइएको थियो जो महाराष्ट्रको ख्यातिप्राप्त मसौदाकार थिए । त्यहाँबाट कानूनको आधुनिकीकरणको सुरुवात भएको पाइन्छ । वास्तवमा हेर्ने हो भने कानूनकै विकासको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई आधिकारिक रूपमा लिनुपर्दछ । त्यस्तै गरी राम शाहको पालामा रहेको व्यवस्था पधेरोको रूख काट्नेलाई ५ रुपैया जरिवाना गर्ने व्यवस्था, रूख रोप्नु, रूखहरू मासिए भने पहिरो जान्छ, बाढी आउँछ भन्नेजस्ता व्यवस्था अहिलेका वातावरण कानून हुन् जसलाई हामीले यसरी बुझ्नै सकेनां ।विश्वकै पहिलो संहिताकृत कानून मानव न्यायशास्त्र हो जो हाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सक्कल प्रति नै रहेको छ । यसमा कसैले होइन भनेर पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन र हामी यसलाई विश्वकै पहिलो संहिताकृत कानून भनेर चिनाउन पनि सक्दैनां ।

वैधानिक शासनविधान २००४ बाट नेपाली कानूनको आधुनीकीकरणको सुरुवात भएको हो । २००५ सालमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता ऐन बनेको थियो । सँगसँगै कानून विषयसँग रुचि राख्नेहरूको अध्ययन र अनुसन्धानको क्रम पनि बढेको र २००७ सालपश्चात पनि नेपालको कानूनी विकासले महत्वपूर्ण फड्को मारेको हो । जसमा भारतको पनि सहयोग रहेको छ । नेपालबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अध्ययन गर्न भारतले वातावरण बनाएको थियो । सोमप्रसाद ज्ञवालीलगायत उक्त समयमा भारतमा अध्ययन गरेर आएका थिए । उनीहरूको योगदान रहेको नेपालको कानूनमा भारतमै अध्ययन गरेको हुँदा भारतीय कानूनको प्रभाव रहनु स्वभाविक हो । हुन त दिव्य उपदेशदेखि लिएर जारी गरिएका सनद, सवाल र अन्य मूल्यमान्यताहरू कानूनकै रूप हुन्, तर २००७ सालपश्चातको समयलाई भने कानूनलाई व्यवस्थित ढंगले मसौदा गरी ल्याएको पाइन्छ ।

हाम्रा पौराणिक कानूनलाई संरक्षण गर्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने र हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यता अनुरूप विकास भएका कानूनहरूको आधारमा कानूनी विकास गर्नुको सट्टा यस्ता पौराणिक कानूनहरू र सत्यतामा आधारित सामाजिक मूल्यमान्यता हाम्रै विशिष्टताको आधारमा विकास गर्नुको सट्टा यिनीहरूलाई गाली, खण्डन गरेर विद्वान महसुस गर्ने परिपाटी जुन हो यसले हाम्रो सामाजिक कानूनी विकासको बाटोमा आघात पु¥याएको छ । यसको मतलब पौराणिक कानून र मान्यताअनुसारै हामी चल्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसैको जगमा रही समाज र परिवर्तनको पक्षलाई संबोधन गर्ने, त्यसकै विकसित र संशोधित रूप नै हाम्रो समाजको विकसित कानून हुनुपर्दथ्यो ।

विकास जहिले पनि आफू भित्रबाट हुर्कनु पर्ने, कुनै वस्तुको परिवर्तनसँगै सम्भव हुन्छ । जो दिगो पनि हुन्छ । तर हामीले विकासका नाममा आयातित कुराहरूलाई बढी महत्व दिदै गयांै र यसैलाई विकासको नामाकरण ग¥र्यौं जसले हाम्रो मौलिकतालाई कमजोर बनाउँदै समाप्त गर्नेसम्मको बाटोमा गएको छ ।

स्वतन्त्रता भन्ने विषय अभ्यासले निर्धारण गर्ने पक्ष बनी हो जो संस्थागत व्यवस्थाले मात्रै पूर्ण हुँदैन । कतिपयले स्वतन्त्रतालाई संस्थाको औचित्यता र प्रभावकारितासँग जोडेर हेर्छन् भने कतिपयले स्वच्छन्दतासँग । हाम्रो अभ्यासमा आफूले जे बुझ्यौं जे सोच्यो त्यो गर्न पाउनु नै स्वतन्त्रता हो भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ । वास्तवमा यसले स्वतन्त्रताभन्दा पनि स्वच्छन्दतालाई बढवा दिन्छ ।

नेपालको कानूनी शिक्षाको इतिहासलाई हेर्दा कानूनी शिक्षा पार्टटाइम स्टडीका रूपमा विकास भएको पाइन्छ । जो बेलुकाको समयमा सञ्चालित थियो, कानून पढ्नेको उद्देश्य कानूनको वर्तमान समयमा भने विभिन्न उतार चढाव हँुदै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानको लागि राज्यले महत्व दिएर नगरे तापनि कानून अध्ययन गर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको पाइन्छ ।

पुर्व माननिय न्याधिस सर्वोच्च अदालत प्रकास वस्ती संगको कुराकानीमा आधारित 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

Spread the loveकाठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने...