सर्वोच्चको आदेश सहि नभएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन

Loading...
Spread the love

आश्विन २३, काठमाण्डौ ।

सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी नै नभएको स्थानमा बढुवा गर्न दिएको आदेश सहि नभएको भन्दै गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैीनक लेख्छ दुवै निकायले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक ९डीआईजिपी०लाई सर्वोच्च अदालतले गत असोज ८ गते बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतको पुराना नजिरसंग मेल नखाएको भन्दै मुख्यालयले जवाफ पठाएको हो ।

यस्तै गृहले प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरीको सरुवा बढुवा, लगायत सञ्चालनको अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्संग रहेको भन्दै त्यसैको आधारमा बढुवा गरिएको जनाएको छ । तर अदालतले बाँकी रहेका ४ जनाको बढुवा गर्न दिएको आदेश ब्यावहारीक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै लोकसेवा आयोगको सामान्य सिदान्त अनुसार बनाइएको प्रहरी नियमावली २०७० अनुसार रहेर बढुवाका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ । दरबन्दी नै नभएको पदमा बढुवा गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश ब्यवाहारीक नभएको दाबी समेत उनीहरुले गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साउन २९ गते नेपाल प्रहरीका ९ नायब महानिरीक्षकलाई अत्तिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको थियो । १३ मध्ये ९ जनाको बढुवा भएपछि बाँकी रहेका ४ जना यादब अधिकारी, सुशिलबरसिंह थापा, बिश्वराजसिंह शाही र परशुराम खत्री अदालत पुगेका थिए ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...