प्रधानन्यायाधिसलाई पत्र : देशले खोजेको हिरो बन्नुहोस्

Loading...
Spread the love

माननिय प्रधानन्यायधिस ज्यू,

aaaumesh Rupakhati

aaaumesh Rupakhati

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गरिमामय चौथो उच्च राजकीय पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा म एउटा असल नागरिकको हैसियतले तपाईलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईको सफल कार्यकालको कामना गर्दछु ।

प्रकृतिले मानिसलाई कुनै न कुनै रुपमा असल काम गर्नसक्ने क्षमता दिएको हुन्छ । मानसिक रुपले स्वस्थ हरेक व्यक्तिको जीवनमा मानवकल्याणको लागि योगदान गर्ने अवसर प्राप्त छ । उच्च

जिम्वेवारी र भूमिका भएका नागरिकले त यसप्रकारको अवसरको सदुपयोगमात्र गरिदिंदा पनि लाखौंजनको कल्याण हुन्छ । नेपालको २३ औं प्रधानन्याधिसको रुपमा ‘‘सर्वोच्च न्यायमुर्ती’’ को स्थानमा रहेर तपाईले ३ करोड नेपालीको कल्याण गर्ने महान् अवसर पाउनुभएको छ । तपाई गणतन्त्र नेपालको भाग्यमानी नागरिक हुनुहुन्छ ।

श्रीमान्बाट दशबजे नै पेसी तोकी काम कारवाही शुरु गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । संसदीय सुनुवाई र सपथग्रहणको समय आसपास तपाईबाट गरिएका प्रतिबद्धता निकै उत्साप्रद छन् ।
भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा हालसम्म न्यायालयबाट भएको फैसलाहरु करिब सत्प्रतिशत निर्विवाद छन् । तर अन्य मुद्दामामिलाको सन्दर्भमा हाम्रो अदालती प्रक्रिया वा अनियमितताको कारण सर्वसाधारण जनताले ठूलो सास्ती व्यहोरीरहेको पीडा पनि उत्तिकै सत्य कुरा हो । अब न्यायालयको आवश्यक सुदृढीकरण होस् र असल शासनको वास्तविक थालनी न्यायालयबाटै होस् ।

न्यायपालिका वा न्यायालयको बारेका कुनै पनि किसिमका टिप्पणी गर्दा कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह राखिनु नहुने सामान्य सिद्धान्तभित्रै रहेर म यस पत्रमार्फत श्रीमान् समक्ष एउटा असल नागरिकको तर्फबाट हामी नेपालीहरु अन्यायमा परेको र पारिएका निम्न सन्दर्भहरु अवगत गराउन चाहन्छु ।

१) न्याय पाउने आशले अदालत पुगेका सोझा जनताहरु बर्षौंसम्म मुद्दाको फैसला नगरिएका कारण न्यायालयबाटै अन्यायको शिकार हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान् छ ।

२) पहुँच हुनेहरुको लागि साँझ वा राती सम्म अदालती काम कारवाही हुने र पहुँचवालाको सुविधाअनुरुप पेसी तोकिएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

३) निवेदकले न्याय पाउन नसक्ने गरी म्याद गुजारी फैसला गरिएका उदाहरणहरु छन् जसले न्यायालयको विश्वसनीयतामा औंला ठड्याउनेहरुलाई बल प्रदान गरेको छ । न्यायालय को विश्वसनीयता स्खलीत हँुदा हामी जनता थप अन्यायमा पर्न सक्ने सम्भावना छ ।

४) न्यायाधिस नियुक्ति गर्ने पक्रिया निष्क्रिय पारी न्यायालयलाई खाली गराउन न्यायमुर्ती हरुकै अप्रत्यक्ष भूमिकामा देखिएको धेरै समय बितेको छैन । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टहरुलाई खेदिएको छ । यसप्रकारका प्रवृत्तिले न्यायालयलाई थप कमजोर पारिरहेको छ । अन्ततः यसको परिणाम पनि हामी सेवाग्राही जनताले नै भोग्नुपर्ने छ ।

५) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित फैसला भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई दाउमा राखिएको धेरै समय बितेको छैन । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणले भविश्यमा न्यायालयमार्फत नै कतिपय राजनीतिक फैसला हुनसक्ने संकेत गरेको छ । यसले लोकतन्त्रको चीरहरण गर्नेछ , अस्थिरता निम्ताउने छ र गैरन्यायिक हर्कतमा वृद्धि हुनेछ ।

६) देशमा चौतर्फी अराजकता छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको सट्टा सत्ता र शक्तिको दम्भ प्रयोग गरी अदालतलाई चुनौती दिन थालिएको छ । अदालतबाट अपराधी घोषित भएका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति छ । प्रहरीभित्रै अन्यायपूर्ण बढुवाका कारण भद्रगोल सृजना भएको छ । न्यायका लागि अदालत पुगेका पीडित डीआइजीहरुको पक्षमा भएको फैसला कायान्वयन गर्नुको साटो सरकार र स्वयं प्रहरी प्रमूख पुनरावलोकनको लागि अदालत पुगेका छन् । पहिले खोटो बढुवा गरेको जग जाहेर छ । फेरी खोटो मनाशय छ अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सट्टा बढुवा रोकीपाउँ भन्ने । यो भनेको अदालतलाई प्रयोग गरी निमुखाको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्ति हो ।

माथि उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भहरुको गहिराई खोतली श्रीमान्बाट न्यायिक सुधारको थालनी हुने हो भने हामी ठोकुवाको साथ भन्न सक्छौं–आगामी ९ महिना भित्रै यो देशले खोजेको असली हिरो तपाई नै बन्नुहुनेछ ।

भनिन्छ राजनीति भ्रष्ट भयो भने जनताले तह लगाउँछन् । तर यो प्रक्रिया लामो छ र हाम्रो जस्तो मतदाताको चेतनास्तर भएको देशमा त अनिश्चित नै छ । यसकारण अदालतले समयमा नै तह लगाए देशले कम क्षति व्यहोर्नुपर्छ । तर अदालतनै भ्रष्ट भयो भने …… यसको परिणती डरलाग्दो हुन्छ । अराजकता, विग्रह, असन्तुष्टि र अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले होला ससांरभरी न्यायालयको अगाडि विशेषण झुण्डाइएकोे हुन्छ ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ । न्यायालयले आफ्नो गरिमा कायम राख्नै पर्दछ । हाम्रो न्यायालयबाट पेसी र फैसला किनबेच भएका हल्लाहरु प्रशस्त बाहिर आएका छन् । श्रीमान् पनि यो विषयप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ नै । के नेपालमा सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय सम्भव छैन ? अवश्य छ र हुनुपर्छ । अब असल शासनको वास्तविक शुरुवात् न्यायालयबाट होस् । सम्माननीय प्रधानन्याधिस श्रीमान् रामप्रसाद साहबाट होस् ।

श्रीमान् , अहिलेको डीआइजी बढुवा मुद्दा एउटा शुरुवात् बन्न सक्छ । तपाँइका उत्साहप्रद प्रतिवद्धता सुनेका हामीलाइ आशा छ : शक्तिको आडमा थोपरिएको संगठित अराजकता न्यायलयको ढोकामा आएपछि अब न्यायालयले नजीर निर्माण हुने गरी फैसला गर्नेछ ताकी कुनैपनि इमान्दार राष्ट्रसेवक नेपाली नागरिक शासकीय स्वेच्छाचारिताको शिकार हुन नपरोस् , प्राकृतिक बढुवाबाट वञ्चित गरी आफैले अन्यायमा पारेका संगठनका इमान्दार अधिकृत लाई पेलेरै सिध्याउने सोच सहित अघि बढेकाहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो बजोस् । हामीलाई विश्वास छ – न्याय दिनुपर्छ भन्ने आदेश मान्दैनौं भन्छन् भने अदालतको मानहानी गर्ने आइजीपीको फुली फुकाल्ने अर्को आदेश हुनेछ । अब यो देशलाई यस्तो कोशेढुंगा फैसला चाहिएको छ । अदालतले आफ्नो मानहानीको सन्दर्भमा कानुनबमोजीम कडा फैसला गरी शक्तिको आडमा भएको संगठित अराजकतालाई झापड हानीदीयो भने कोही पनि कानुन भन्दा माथि छैनन् भन्ने प्रमाणित हुने थियो । तर यस्तो हुन नसके फेरी पनि शासकीय अराजकता बेलगाम हुनेछ । सर्वसाधारणको पहुँचबाट न्याय सधैंको लागि फुत्किने छ ।

श्रीमान्, हामी बाँचेको यो समयमा भ्रष्टतन्त्रमाथि लगाम चाहिएको छ । देशलाई एउटा हिरो चाहिएको छ । तपाइको जीवनमा प्राप्त यो महान् अवसर सम्पूर्ण नेपालीजनको कल्याणमा शत्प्रतिशत समर्पित होस् । श्रीमान्को कार्यकालमा साँच्चै नयाँ नेपालको बिगुल बजोस् । भ्रष्टाचार, अराजकता र कुशासनमा संविधान र कानुनबमोजिम न्यायालयबाट लगाम लागोस् । कम क्षतिमा नेपाल ‘सुशासन’को गन्तव्य तर्फ मोडियोस्, पुनः हार्दिक शुभकामना !

उमेश रुपाखेती, काठमाडौं

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

Spread the loveकाठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने...