सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा मतभेद

Loading...
Spread the love

व्यवस्थापिका संसद बाहिर लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता खोजविन सम्बन्धी विधेयकमाथि अन्ततः आइतबारदेखि व्यवस्थापिका संसदभित्रै गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । यसमा अझै थप बहस गरेर पारित गरिने बताइएको छ । द्यक्ष्ऋऋ(ल्भउब
िविधेयकमाथि आइतबार व्यवस्थापिकामा भएको निकै लामो बहसमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रक्रियागत आपत्ति जनाउादै आयोगमा पूर्वन्यायाधीश एवं निश्पक्ष व्यक्तिहरु राखिनुपर्ने लगायतका बुादाहरु समावेश गरी संशोधन गर्न माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक र एमाओवादीका अग्नि सापकोटा लगायतले विशेधकको समर्थनमा बोले । कांग्रेस सभासद लेखकले आयोग नबन्दै कस्ता व्यक्तिहरु त्यसमा आउलान् भनेर शंका नगर्न आग्रह गर्दै आयोग निश्पक्ष र स्वतन्त्र बन्ने दाबी गरे ।
संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तासँग राख्दा समस्या पर्न सक्ने भन्दै केही सभासदले सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका छन्
एमाओवादी सभासद अग्नि सापकोटाले नेपालमा अब कहिल्यै पनि हिंसाका घटना नहुने वातावरण निर्माण गर्न आयोग आवश्यक रहेको बताए ।
महान्यायाधिवक्ताको अधिकारमाथि प्रश्न
संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तासँग राख्दा समस्या पर्न सक्ने भन्दै केही सभासदले सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका छन् । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे महान्यायाधिवक्ता फेरिने भएकाले यस्तो अधिकार महान्यायाधिवक्तामा सीमित गर्दा आयोग निश्पक्ष एवं स्वतन्त्र नहुने गुरुङको तर्क थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका ५१ जना सदस्यहरुको नामावली प्रस्तुत गर्नुका साथै विभिन्न समितिमा सदस्यको हेरफेर गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सााझसम्म सत्यनिरुपण विधेयकमाथि सभासदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकमाथि बहस भइरहँदा संसद बाहिर पनि आवाजहरु उठिरहेका छन् । विशेषगरी द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट पीडित बनेका केही व्यक्तिहरुले यो विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा चिन्ता जनाएको छ ।
उता, पूर्वी नेपालमा कुम्भ मेलाका साथै पार्टी जागरण अभियानमा सक्रिय रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादीलाई जनताले माफी दिइसकेको र नेपालको कानून विदेशीले नभई नेपालको संसदले बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्रोत अनलाइन खवर

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

Spread the love  पहिले चिकित्सकहरु पनि कालो कोट लगाँउथे । चिकित्सकहरु हात राम्ररी धुदैनथे । उनीहरु आफ्ना उपकरण (छुरी, कैची आदी) त कार्वोनिक अम्लमा डुवाँउथे तर अपरेशन गर्दा तिनै काला लामा दुर्गन्धीत ह्वार्लाङे कोट लगाँउथे...

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

Spread the love यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

Spread the loveजिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

Spread the loveजनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the loveपीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन...

Spread the loveकाठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा....

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

Spread the loveकाठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले...

हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Spread the loveसर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय...