१५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गर्नु: सर्वोच्च

Loading...
Spread the love

सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ । तर, गत संविधानसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार बनेका कसैलाई पनि मनोनयन गर्न नपाइने सोमबार अदालतले प्रतिषेधको आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत चुनावमा पराजीत भएको नेताहरुको सभासद बन्ने योजना असफल भएको छ । त्यसैगरी चुनाव हारेका वा समानुपातिकम नपरेर २६ मा मनोनति हुन प्रयास गरिरहेका कांग्रेस र एमालेका धेरै नेताहरुको सभासद बन्ने सपनालाई अदालतले ढोका बन्द गरिदिएको छ ।
अदालतले गरेको आदेशमा दलीय पंतिनिधित्वले मात्रै संविधानसभा पूर्ण नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट गरिने मनोनयनमा दलीय स्वार्थ समायोजन वा राजनीतिकरण गरिए संविधानसको भावना विपरीत खेलवाड गर्ने आपत्तिजनक कार्य ठहरिने उल्लेख छ ।
यस्तो छ अदालतको निर्णय
सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार अदालतले २६ सभासदको मनोनयनविनै गरिएको संविधानसभाको काम कारवाहीलाई अपूर्ण ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्व रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । ‘२६ सदस्यको मनोनयन नगरी अपूर्ण रुपमा संविधानसभाको कार्यसम्पादन गर्नु संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन’, अदालतले भनेको छ, ‘यस्तो स्थिति अब कुनै पनि बाहनामा कुनै हदसम्म पपनि लम्ब्याउन उचित देखिँदैन ।’
अदालतको निर्णयमा २६ सभासद मनोननयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकोहरुको स्पष्ट आधार खुलाइनुपर्ने, पराजीत उम्मेदवारहरुले नपाउने, संविधानसभामा छुटेका आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने र २६ सभासदका लागि संविधानसभामा छुट्टै कार्यकक्ष बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मनोननित २६ सभासदहरु दलीय प्रतिनिधिभन्दा फरक र विशिष्ट हुने भन्दै फैसलामा उनीहरुलाई संविधानसभा आफ्नो विवेक अनुसार काम गर्न दिन र छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यसका लागि संविधानसभा कार्यसञ्चालन विधिमा संशोधन गर्न संविधानभा सचिवालयको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।
राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकाहरु को हुन् भन्ने प्रश्न गर्दै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका र त्यसमध्ये संविधान निर्माणका लागि आवश्यक ठानिएका क्षेत्र र प्रतिनिधिहरु को हुन् भनेर खोज्ने दायित्व पनि मन्त्रिपरिषदकै भएको अदालतको ११ लामो आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले राष्ट्रिय जीवनको योगदानका विाष्यमा पनि परिभाषा गरेको छ । यसबारे अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ-’हरेक राष्ट्रको आफ्नै इतिहास, परम्परा र संस्केृति हुन्छ । राष्ट्रको भूगोल र स्रोत साधनको योगदान हुन्छ । त्यसैले इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, कानून, उद्योग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सूचना एवं सञ्चार, नागरिक समाज, शिक्षा, समाजसेवा, प्रशासन, मनोरञ्जन, खेलकुद, पर्वतारोहण र यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुराष्ट्रिय जीवनका अभिन्न अंग हुन् ।’
अदालतले उल्लेखित क्षेत्रहरुबाट योगदान दिएकाहरु संविधान निर्माणका क्रममा सान्दर्भिक देखिने भएकाले उनीहरुलाई समावेद गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सभासदहहरुको मनोनयन गर्दा पर्याप्त सूचना संकलन गरी राष्ट्रिय जीवनमा कस्तो योगदानका कारण मूल्यांकन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाइनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसो नगरी मनोनगत मनोगत मनोनयन गरिए स्वेच्छाचारिता झल्कने अदालतको ठहर छ ।
पिछडिएको समुदाय र राष्ट्रिय जीवनको कोटा छुटि्टएन
अदालतको फैसलामा २६ जनामध्ये राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याउनेबाट कति जना र छुटेका आदिवासी जनजातिको समुदायबाट कतिलाई मनोनयन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै संविधानसभालाई पूर्ण बनाउन छुटेका जनजातिलाई पनि समेटिनु समन्यायिक हुने बताइएको छ । source onlinekhabar.com

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...